कर्णाली प्रदेशमा एमाले सत्ता पक्ष नै हो : अम्मरबहादुर थापा

person explore access_timeअसार १०, २०७८ chat_bubble_outline0

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा होस् या अहिले नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवाद नै किन नहोस्, कर्णाली प्रदेश ती तमाम विवादको जडमा रहँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउनका लागि एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि एमालेभित्रको विवादमा कर्णाली प्रदेश केन्द्रविन्दुमा पुगेको हो ।


सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदमाथि पार्टी अनुशासन उल्लंघनका नाममा भएको कारवाहीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अम्मरबहादुर थापाको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ । तर पार्टीभित्रको विवाद टुङ्गिएको छैन ।



फ्लोर क्रस गरेकामध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक तीनजना मन्त्री बनेका छन् । पार्टीको संसदीय दलले तीनजना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । तर उनीहरुले कर्णालीमा एमाले संसदीय दलनै वैधानिक नभएको जिकिर गर्दै उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट दर्ता गराएका छन् ।



कर्णाली प्रदेशमा एमालेभित्र देखिएको विवाद के हो ? विवादको जडकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तपाईंहरुलाई पार्टीले गरेको कारवाही सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालका लागि खारेज भएको छ, फेरि भ्याकेटमा लगेर अन्तरिम आदेश खारेज गराउन माग गरिएको छ, अब के हुन्छ कर्णालीमा ?

भ्याकेट गरेर हाम्रो पद खाली भयो भने ठिकै छ नि । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता कायम राख्न चाहेको भए भ्याकेटमा जानु हुन्थेन होला । अब पार्टी नमिलाउन चाहनुभएको हो भने ठिकै छ । जे छ, त्यही हुन्छ । ओलीले पार्टी फुटको दिशातिर लैजान खोज्नुभएको छ ।

त्यसो भए कर्णालीमा एमालेभित्रको लफडा कायमै रहने भयो त ?

हाम्रो के छ र लफडा ? भ्याकेटको कुरा गर्ने हो भने अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको कुरा गरेको छ । अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलालाई टेकेर २०७५ जेठ २ गतेको कमिटीमात्र आधिकारिक हुन्छ भन्ने प्रस्ट छ । त्यसपछिको कमिटी आधिकारीक हुन्न भनेर हाम्रो मुद्दामा अदालतले पुष्टि गरिदिएको छ । त्यो पुष्टि गरिसकेपछि जेठ २ गतेलाई कि त अदालतले खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने जेठ २ गते जानुपर्दैन, नेकपा एमाले नाम भएमात्र पुग्छ भन्नुप¥यो । २०७५ जेठ २ को कमिटीलाई मात्रै मान्यता दिने हो भने यो बीचमा गरेको कुनै पनि निर्णयले मान्यता पाउँदैन । जेठ २ गतेलाई मान्यता दिने भए भ्याकेटमा गएको के अर्थ भयो र ! अब मैले यसबारे थप भन्ने कुरा भएन, अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा हो । अदालत स्वतन्त्र छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी अदालत ‘ब्याक’ हुँदैन ।

तपाईंहरुले पार्टीको ह्वीपचाहिँ मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा छ नि ?

ह्वीपको कुरा त प्रस्टै छ नि । जेठ २ गतेको कमिटीको बैठक अनुसार हरेक कुराहरु हामी मानिहाल्छौँ । तर त्यसबाहेकका अरु निर्णय मान्दैनौं

उसो भए पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामै फर्किनुपर्ने भयो, हैन त ?

हो । जेठ २ गतेको कमिटी क्रियाशील हुने बित्तिकै हामी खुरुक्क सरकारबाट राजीनामा गरेर फर्किन्छौँ

प्रदेश संसदीय दलले तपाईंहरुमाथि गरेको कारवाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यामलालजीले हामीलाई कारवाही गरिहाल्नुभयो । राजीनामा दिन भनिहाल्नुभयो । यो कमिटी वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने कुरा त अदालतले भनिहाल्यो नि । यसमा पनि थप भनिरहनुपर्ला र !

फेरि पार्टीले कारवाही गर्यो भने ?

यो कमिटी नै वैधानिक भएन भन्ने प्रस्ट भइसक्यो नि । अनि हामीलाई कसरी कारवाही गर्न सक्छ र ? कारवाहीको प्रश्न नै आउँदैन ।

एमाले प्रदेश संसदीय दल अवैधानिक हो ?

यसमा तपाईं के बुझ्नुस् भने २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्ने कुराको अर्थ त्यसपछिका सबै गतिविधि अवैधानिक नै हुन् । जेठ २ गतेमा फर्किएर पुनः बैठक बसेर अथवा नवौँ महाधिवेशनबाट आएको कमिटीले निर्णय ग¥यो भने हरेक कुरा मान्न सकिन्छ । जेठ २ गते बेगर यस बीचमा ओलीजीले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ ।

भ्याकेटमा सर्वोच्चले उहाँहरुको पक्षमा फैसला गर्यो भने नि ?

जेठ २ गतेमा गएर सर्वोच्चले हामीलाई हराएको खण्डमा पार्टीमा आत्मालोचना गरेर फर्किन्छौँ । तर, जेठ २ मा फर्किनुप¥यो र केन्द्रमा पार्टी मिल्नुप¥यो ।

तपाईंहरु पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले जे गरेका छौँ, पार्टी एकताका लागि गरेका हौं । अहिले मुद्दा मामिला गरेको पनि एकता कै निम्ति हो । हामीले पार्टीलाई धोका दिएको भन्ने कुरा होइन । हामी एकता गर्न खोज्छौँ, उहाँहरु (यामलाल कँडेल पक्ष) विभाजन गराउन खोज्नुहुन्छ ।

तपाईं उहाँहरुलाई दोष देखाउनुहुन्छ, उहाँहरु तपाईंहरुमाथि दोष देखाउनुहुन्छ नि ?

यामलाल कँडेलको आदेश पालना गरेन भनेर दोषी हुन्छ ? उहाँ हामीलाई अपराधी भनेर भन्नुहुन्छ तर आफै आपराधिक काम गर्नुहुन्छ । उहाँ आफु नैतिकताको आधारमा बस्नुहुन्न, आफ्नो अपराध देख्नुहुन्न, हामीलाई नैतिकताका कुरा सिकाउनुहुन्छ । यामलाल कँडेलज्यू आफुलाई संसदीय दलको नेता हुँ भन्नुहुन्छ, ९ लाख रुपैयाँ उहाँका नाममा बेरुजु छ । त्यस्ता अनैतिक काम गर्ने मान्छे उहाँ नै हो । त्यस्ता नेतालाई कसरी स्वीकार्न सकिन्छ ? दलको नेताको रुपमा लाखौँ रुपैयाँ २÷३ वर्ष सम्म खानुभयो उहाँले । बेरुजु निकालिसकेपछि रोकाइएको हो ।

तपाईंहरु अहिले कर्णालीमा यामलाल कँडेललाई इञ्चार्ज मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?

मान्दैनौँ हामी । युवराज ज्ञवालीलाई इञ्चार्ज मान्छौँ । फागुन २३ मा अदालतको फैसलाको मर्म पनि त्यही हो । यसबीचमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर त्यो कमिटीले गरेका कुनै पनि निर्णय मान्दैनौँ ।

उसो भए अहिले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले सत्तापक्ष कि विपक्ष ?

एमाले सरकारमा छ नि ! कुन अर्थमा छ भने ०७४ फागुनतिर सरकार गठन भयो । त्यो बेला युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा दुई दलको साझा सरकार गठन गर्ने निर्णय भयो । माओवादी केन्द्रलार्ई समर्थन दिने भन्ने निर्णय गरियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेर सरकारमा सामेल भयौँ । समर्थन पनि गरियो । पछि गएर २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भयो ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा फेरि जेठ २ गतेमा जाऊ भनेर फैसला गरिदियो । त्यो कमिटीले नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने भनेर भनेकै छैन नि । त्यो कमिटीले निर्देशन गरेपछि न यो संसदीय दलले फिर्ता लिने हो । अनि त्यो कमिटीले निर्णय गरेकै छैन भने कसरी समर्थन फिर्ता लिने ? यामलाल कँडेललाई छिट्टै मुख्यमन्त्री हुन परेको छ भन्दैमा स्वाट्ट समर्थन फिर्ता लिन पाइन्छ ? गणपुरक संख्या पनि त पुगेको छैन ।

यामलाल कँडेलले आफु मुख्यमन्त्री बन्नका लागि तपाईंहरुको राजीनामा मागिरहनु भएको हो ?

तपाईंहरुको पक्षमा अदालतले गरेको निर्णय हामीले मानेका छौँ, तपाईंहरु खुरुक्क दलको रोहवरमा आउनुस्’ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ । हामीले उहाँलाई तपाईंले गरेको निर्णय अवैधानिक भनेर पुनरावेदन रिट दायर गरिसकेपछि तपाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कसरी सामेल हुन सक्छौं भनेर भन्दै आएका छौँ । युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बैठक भयो भने हामी बस्छौँ नि ।

यामलालजी महत्वाकांक्षी हो । अन्य कुनै प्रदेशमा केही निर्णय नहुँदै उहाँले यहाँ घोचपेच सुरु गर्नुभयो । त्यसकारण उहाँको बढी महत्वाकांक्षा जागेको होला । उहाँको ढंग नपुगेर त्यसो गर्नुभएको होला सायद । मैले भनेकै हो, पार्टी दुईटा भइसक्यो, सहमतिमा जानुहोस् भनेर । तर, उहाँले जबरजस्ती गर्दै ‘एमाले हुनेहरु हामीकहाँ आउँछन्, नहुनेहरु जान्छन्’ भनेर धम्की दिइरहनु भयो ।

त्यसलाई कसरी धम्की भन्ने ?

ह्या ! धम्कीमात्र हो र ? मेरो निर्णयलाई समर्थन नगरेर महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे कठालो समातेर खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्ने जस्ता कुरा समेत गर्नुभएको छ उहाँले ।

आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमात्र उद्देश्य थियो भने त यामलाल कँडेलले एमालेलाई एक ढिक्का राख्नमै फाइदा हुन्थ्यो होला नि, तपाईंहरुलाई कारवाही गरेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो हुने होइन त ?

हो, उहाँहरुको उद्देश्य भनेको सके मुख्यमन्त्री हुने, नसके पार्टी विभाजन गराउने नै हो । जबरजस्ती आफु ठुलो बन्ने, नभए पार्टी भाँड्ने स्वार्थबाहेक उहाँहरुमा अरु केही छैन ।

मेरो अर्को पनि एजेण्डा छ । २०५७ सालमा मुद्दा फैसला भएर टुङ्गो लगाई सबै कुराको फाइल अगाडि बढिसकेको छ । म दुईपटक संविधानसभाको उम्मेदवार र एकपटक संविधानसभा चुनाव जितेर अहिले प्रदेशसभाको चुनाव जितिसकेँ । त्यतिबेला मलाई कँडेलज्यूले नै उम्मेदवारमा सिफारिस गर्नुभयो । आज उहाँले नै मलाई अपराधी करार गरेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउनुभएको छ । यस्ता आपराधिक चरित्र बोकेका मान्छेका पछाडि लाग्न सकिन्छ ? 

यामलाल कँडेलले नै तपाईंको विरुद्धमा रिट दायर गर्न लगाउनु भएको हो र  ?

उहाँबाहेक अर्काले यस्तो खेल नै खेल्दैन नि । उहाँले कसरी मन्त्री बनाइयो भनेर संसदमा रेकर्डसमेत गराउनुभएको छ नि । तीन तहको अदालतले हराएर फौजदारी अभियोग लागेका नैतिक पतन भएका अम्मरबहादुर थापालाई मन्त्री कसरी बनाइयो, त्यस्ता मन्त्रीलाई हामी प्रवेश गर्न दिँदैनौँ भनेर भाषणै गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले मेरो चरित्र हत्या गर्ने काम गर्नुभएको छ । यसलाई समाप्त नबनाएसम्म कर्णालीमा सकिन्न भन्ने ठान्नुभएको हो कि, उहाँलाई रिस उठेको हो कि, विभिन्न षड्यन्त्र रचेर मेरो नाममा रिट हालेका छन् । उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने त लागेको छैन । संविधान, कानुन पश्चगमन त हुँदैन होला, अग्रगमन नै हुन्छ । अदालतमा तत्काल बर्खास्तको आदेश गरी पाउँ भनेर रिट हालिएको छ । अहिलेसम्म म बर्खास्त भएको छैन । बर्खास्त गर्ने कुनै आधार पनि पाउनुप¥यो नि अदालतले ।

तपाईं एमाले संसदीय दलको कुनै पनि निर्णय नमान्ने, सरकारमा सत्ता पक्षमै एमाले छ भनेर भनिरहनु भएको छ । तर, तपाईंहरुकै अन्य सांसद (चारजना बाहेक) विपक्षी बेञ्चमा बस्दै आउनुभएको छ नि ?

अन्य सांसद विपक्षी बेञ्चमा बसिरहनुभएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि आधा एमाले सत्तामा आधा प्रतिपक्षमा बसेकै छन् नि । यसलाई मैले त्यति ठुलो रुपमा लिएको छैन ।

तपाईंहरुसँगै फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला त दलको बैठकमा सहभागी भइरहेको देखिन्छ नि ?

उहाँ पनि उता सामेल हुनुभएको छैन । उहाँ संसदमा जानुभयो, हामी पनि संसदमा गएकै छौँ ।

प्रकाश ज्वाला त प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्नुभएको छ त ?

हामी त प्रतिपक्षको सिटमा बसेका छैनौँ । उहाँको कुरा उहाँलाई नै सोध्नुहोस् । कानुनी रुपमा अहिले एमाले सत्ता पक्षमा छ ।

जर्बजस्ती गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन र हुँदैन पनि । यो लोकतन्त्र हो । सबै मान्छे आ–आफु स्वतन्त्र हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर अघि बढौँ । जनताको रगत पसिनाले गणतन्त्र आएको छ । गणतन्त्रमा जङ्गबहादुर शासन सहन सकिन्न । यो कुरामा हामी अडिग छौँ र मार्क्सवादमा त्यस्ता कुरा मानिदैन । हामीलाई पढाएको मार्क्सवाद यस्तो होइन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।