नेकपा एमालेभित्रको विवादको ‘साइड इफेक्ट’ कर्णाली प्रदेशसभामा परिरहेको छ ।  एमालेमा देखिएको आन्तरिक किचलोले प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । 

कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेकै तीनजना सहभागी छन् भने प्रदेशसभामा एमालेका बाँकी सांसदहरु विपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएका छन् । वैशाख ३ मा ‘फ्लोर क्रस’ गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालले आफ्ना चार सांसदलाई कारवाही गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरुमाथिको कारवाही अवैधानिक भन्दै सांसदकै रुपमा काम गर्न र गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भने एमालेभित्रको विवादले नयाँ रुप लिएको छ । विवादको यही सेरोफेरोमा रहेर रातोपाटीले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : – 

एमालेकै चारजना (खनाल–माधव पक्षधर) सांसदमाथि तपाईहरुले गरेको कारवाही सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार बदर भएको छ, अब कर्णालीमा एमालेभित्रको विवाद समाधान हुन्छ ?

उहाँहरु (चारजना)को पक्षमा अदालतले दिएको आदेश पालना भएको छ । आदेश पालना भनेको उहाँहरु एमालेकै सांसदका रुपमा रहने भन्ने पनि हो । त्यसैले पार्टीले उहाँहरुलाई सरकारबाट राजीनामा दिन भनेको छ । राजीनामा दिनु भनेर निर्देशन दिएको पनि अदालतको निर्णयलाई पालना गरेरै हो । 

तर, उहाँहरुले पार्टीसँग समन्वय गर्नुभएको छैन । अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना गरिरहेका छौँ । यसबीचमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको अवस्था छ । अदालतको निर्णय के हुन्छ, हेरौं । अदालतले यसबारे निर्णय गर्ने नै छ । त्यसअघि हामीले केही भन्न मिल्दैन ।

तपाई उहाँहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको भन्नुहुन्छ तर, उहाँहरु संसदीय दल नै वैधानिक नभएकाले त्यस्तो निर्णय किन पालना गर्ने भनिरहनु भएको छ, तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरुले त्यसो भनेको मैले सुनेको छैन । पुनर्बहाली गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट ल्याएको आदेशपत्रमै विपक्षी भनेर ‘संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेल’लाई भनिएको छ । अनि तपाईले भनेजस्तो अवैधानिक भन्ने प्रश्न उठ्छ र ? कोहीले कहाँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्न भन्ने तपसिलका कुरा हुन् ।

यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँहरु साँच्चै नै न्याय माग्नका निम्ति अदालत गएको होइन रहेछ । होइन भने त सांसद पद पुनर्बहाली भयो । न्याय पाउनुभएको छ नि । न्याय मागे मुताबिक न्याय पाइसकेपछि त दलमा आउनुप-यो नि ! फैसलामै दलको नाम, दलको नेताको नाम लेखिएको छ । संसदीय दल अवैधानिक भन्ने त उहाँहरुको बहानाबाजीमात्र हो ।

यही अवस्था हो र दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा रहने हो भने प्रदेशमा एमालेको राजनीतिक लफडाले कसरी निकास पाउला र ? 

उहाँहरुले यसअघि मागेअनुसारकै व्यवहार अब गर्नुभयो भने त निकास पाइहाल्छ नि । मन्त्री नै बन्ने हो भने त्यही बाटो लागे भयो । मन्त्री बन्ने कि दल रोज्ने ? अर्को कुरा, सरकार बनाउनेले पनि एमालेको मान्छेलाई देखाएर दलीय व्यवस्था अनुसार सरकार बनाउनु प-यो ।

एमालेको सांसद पदमा कायम रहने फैसला लिएर आएर पनि उहाँहरु मन्त्री बनिरहनुभएको छ । चार जनामध्ये प्रकाश ज्वाला एमाले बनिसक्नुभयो, बाँकी तीनजना एमाले बन्नुभएको छैन । न्यायालयले उहाँहरुलाई एमाले बनाएको छ तर मन्त्री पद उहाँहरुलाई प्यारो लागिरहेको छ । एमालेभित्रको गोप्य कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्छ, मिडियामा भनिरहनुभएको छ । यो सबै उहाँहरुको बहानाबाजी हो ।

एमालेभित्र व्यक्तिलाई एमाले मान्दै वक्तव्य निकाल्ने चलन त चलिरहेकै छ नि । माधव नेपाल पार्टीको वरिष्ठ नेता हो । तर, पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न । अन्य दलसँग मिलेर वरिष्ठ नेता भन्दै वक्तव्य निकाल्नु भएको छ । यो त दलीय व्यवस्थाको उपहास हो । जसको असर प्रदेशमा परिरहेको छ ।

०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टी फर्किनुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्दै आउनुभएको छ, गत फागुन २३ पछि तपाईले गरेका संसदीय दलका निर्णय निर्देशन नमान्ने भनिरहनु भएको छ नि, यो माग गलत हो र ?

त्यो पर्दै परेन नि । अहिले हामीले यो निर्णय मान्नुस् भनेर केही भनेकै छैनौं नि । ‘फ्लोर क्रस’ गरेकालाई पनि अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । दुनियाँमा नहुने कुरा ग-यो । हामीले दुनियाँमै नहुने न्यायालय बनाएका छौँ, के गर्नु र ! हामीले नै बनाएको हो ।

म यसबाट पन्छिन त चाहन्न । पार्टीका कुन कमिटी मान्ने, कुन नमान्ने फैसला गरिदिन्छ त के गर्ने ? त्यो नेपालका दलहरुले नै यस्तो बनाएका होलान्, मलाई भन्न कुनै गाह्रो छैन । ​तपाईहरुसँग कसले के कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन तर मलाई कसैले त्यसो भन्नुभएको छैन । निकास भनेको कुराचाहिँ उहाँहरुले मन्त्री रोज्ने कि एमाले रोज्ने ? यत्ति हो ।

अदालतले उहाँहरुको पक्षमा फैसला गरिसकेपछि उहाँहरुलाई तपाईले ‘अदालतको निर्णय मान्छौँ, दलमा आउनुप-यो’ भन्दै फकाइरहनु भएको छ रे नि, हो ? 

होइन क्या ! उहाँहरुलाई चिठी पठाइएको छ । चारजनामध्ये प्रकाश ज्वाला बैठकमा सहभागी भएर एमाले भइसक्नुभयो । बाँकी तीनजना बैठकमा आउनुभएको छैन । दलीय व्यवस्थामा दलले समर्थन नगर्दासम्म व्यक्ति सरकारमा सामेल हुन पाउँदैन । न्यायालयबाट एमाले भनेर त आउनुभयो तर अन्तरमनदेखि उहाँहरु एमाले हुनुभयो भन्ने आजसम्मको व्यवहार हेर्दा लागेन । अब, बन्नुभयो भने हामीले बाधा अड्चन गर्ने कुरा रहेन । बन्नुभएन भने ठिकै छ नि । निर्णय लिने स्वतन्त्रता उहाँहरुलाई नै छ ।​

कर्णाली प्रदेशमा एमालेलाई सत्ता पक्ष भन्ने कि प्रतिपक्ष ? 

तपाई पनि यस्तो प्रश्न गर्ने ? संसदमा दलले गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ कि एउटा व्यक्तिले गरेको ? दलले सामुहिक रुपमा गरेको निर्णयको आधारमा हुन्छ । यति त बुझिसक्नु भएको छ नि ! अघिनै भनेँ नि, एमालेका कतिपय व्यक्ति विशेषले गरेका कुराहरु देशै हँसाउनेखालको छ । विचरा ! माधव नेपालले त गरिरहनुभएको छ, उहाँको शिष्यहरुले गर्नु कुन ठुलो कुरा भयो र ?

तपाई नै भन्नुस् त, संस्थाको निर्णय मान्नुहुन्छ कि व्यक्तिको ? व्यक्ति विशेषलाई मान्ने हो भने दल, संस्था, पार्टी केही चाहिएन नि ! व्यक्तिले आफ्नो अनुकुलताको धारणा त बनाउला । हाम्रो प्रदेशमा संस्थाले गरेको निर्णय, त्यहाँ रहेका दलहरुका आधारमा भन्ने हो भने एमाले सत्तामा छैन । एमालेका नाममा, एमालेसँग चिनिएका भएकाले पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा गएपछि उहाँहरुलाई कारबाही गरिएको हो । तर अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । त्यस आधारमा एमालेका तीन जना मानिएका मानिसहरु सत्तामा छन् भनेर त मैले पनि भन्छु । तर, एमाले सरकारमा छैन । उहाँहरु एमालेको हुनुहुन्छ तर, एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत छैन ।

यदि भ्याकेटबाट फैसला तपाईहरुको पक्षमा आयो भने प्रदेशमा कस्तो ‘एक्सन’ लिनुहुन्छ ?

भ्याकेटले के निर्णय गर्छ, त्यसबाट सबै प्रमाणित भइहाल्छ नि । त्यो निर्णयले दल, व्यक्ति सबैलाई प्रभावित पार्छ ।

त्यो अवस्थामा उहाँहरुले राजीनामा दिनुभएन भने ‘एक्सन’ लिनुहुन्छ ? 

हैन, त्यत्रो पार्टीको निर्णय नमानेर ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि ‘एक्सन’ लिँदा त नेपालका न्यायाधीशहरुले हालत बनाइरहेका छन् । आज हाउस (संसद) चलिरहेको छैन । हामीले माग राखिरहेका छौँ । उहाँहरु (तीनजना) एमाले रहँदासम्म सरकारमा सामेल हुनेगरी संसद चल्दैन ।

यसको मतलव सरकारमा सामेल भएका तीनजना एमालेमा नफर्केसम्म संसद चल्दैन ?

त्यो त त्यही हो नि । संसदभित्रको सुशासन कायम गर्ने दायित्व त सभामुखको पनि हो । त्यहाँ दलीय व्यवस्था अनुसार सिट म्यानेज हुन्छ । त्यसकारण उहाँहरु एमाले रहिरहँदासम्म सरकारमा रहने, राख्ने अधिकार छैन । तर, अहिले राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्न्छ भन्ने देखा परिरहेको छ । कर्णालीको राजनीतिमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसकारण दलहरु कमजोर हुँदै गएका  छन् । दल कमजोर हुँदा व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । दलीय व्यवस्थामा त सबैजना आचरणमा बस्नुप-यो नि । अहिले कर्णालीमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेको एउटा हिस्सा दलीय संरचनालाई कमजोर बनाउन लागिरहेकै छन् त ! निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास त तलदेखि माथिसम्म भइरहेको छ नि । हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई त्यसले कमजोर पार्छ ।

यामलाल कँडेलको आफु मुख्यमन्त्री बन्ने स्वार्थले सुरुवातदेखि नै वा भनौं तत्कालीन नेकपादेखि नै प्रदेशमा अनेक लफडा गरिरहेको भन्ने आरोप तपाईमाथि लाग्दै आएको छ नि, यो कति सत्य हो ?

ममाथि आरोप लागिरहेको छ । व्यक्ति अनुकुल गर्ने भए त त्यहीँ गएका मान्छेलाई त्यही व्यवस्था गरेर म मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा लागेको भएनि हुन्थ्यो त, हैन र ?  किन लागिएन भनेपछि दलीय व्यवस्थामा पार्टीभित्र व्यक्तिका आ–आफ्ना सोच हुन्छन् । दलीय आचरणका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा लड्नुभयो भने व्यक्ति रिसाउन सक्छ ।

नत्र मलाई ती चारजना मान्छेलाई खुसी पार्दा मुख्यमन्त्री हुन सक्छु भन्ने थाहा नभएको हो र ? तिम्रो पद कायम रहन्छ, एमालेमै बस भनेर मैले भनेको भए उनीहरु एमाले भनेर रमाएरै बस्थे नि । त्यसकारण म आफ्नो पद, प्रतिष्ठाको कुराभन्दा पनि नीति, सिद्धान्तको कुरा, निष्ठाको कुरा, मर्यादाको ख्याल गरौँ भनेर आफ्ना कुराहरु राखिरहेको छु । यो कुरा सबैलाई मन नपर्न सक्छ । कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई मन्त्री बनाउनलाई सबै माननीयहरु आइरहेका हुन् र ? यस्तो कुराहरु मैले पनि सुनिरहेको छु, तर त्यसले मलाई खासै केही प्रभाव पार्दैन ।

एमालेबाटै सरकारमा सामेल अम्मर थापाको विषयमा अहिले फौजदारीको अभियोगको कुरा आइरहेको छ । दुईपटक संविधानसभाको चुनाव लडेको र एकपटक संविधानसभाको चुनाव जितेको र प्रदेशसभामा पनि चुनाव जितिसकेको मान्छे, उतिबेला तपाईले नै उम्मेदवार सिफारिस गरेको तर अहिले तपाईलाई साथ नदिएका कारण अपराधी करार गरेर तपाईले अदालतमा रिट दायर गर्न लगाउनुभयो रे, कुरा के हो ?

कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा सबै कुरा एकैचोटी सार्वजनिक हुँदैनन् । कुनै कारणबस् आज अम्मर थापाजीको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट प-यो । विषय सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिको, संस्थाको धारणा के राख्ने, एउटा दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ । उहाँले भनेकोजस्तै मुद्दा खोज्दै हाल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । तर, सर्वोच्च अदालतमै एउटा माननीय भएको मान्छेको नाममा रिट परिसकेपछि धारणा बनाउनुपर्छ, माननीयका आधारमा प्रदेशभामा विषय प्रवेश गरेको हो । 

यदि उहाँ मन्त्री वा सांसद नभएको भए प्रदेशसभामा त्यो विषय प्रवेश नै गर्दैनथ्यो नि । अदालतमा त धेरैका मुद्दा होलान्, सबैका विषय प्रदेशसभामा कहाँ प्रवेश गरेका छन र ? त्यसकारण सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको विषयमा कुरा उठेपछि सभामा छलफल हुन्छ नै । अन्यथा मान्ने कुरा भएन ।  अर्को कुरा, त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने मेरो पेसा हुँदै होइन । तर, उहाँले भनिरहनुभएको छ– यो ग-यो, उ ग-यो भनेर, त्यो हुँदै होइन ।
मुद्दा हाल्ने भए उतिबेलै हालिन्थ्यो नि । तर, त्यतिबेला पार्टीभित्रकै व्यक्तिले संरक्षण गरेर उहाँले टिकट पाएको हो ।

टिकट बाँड्ने बेलामै दैलेखमा कुरा नउठेको भन्ने होइन, उठेकै हो । तर, टिकट पाउनुभयो त । आज एउटा कालखण्डमा एउटा कोणमा गयो । सरकारी कागज कीर्ते गरेको कुरा विचाराधीन छ, अपराधका बारेमा हैन । अपराध त पुष्टि भइसकेको कुरा हो । त्यसकारण फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरामा छलफल चलेको कुरा अन्यथा होइन । तर, उहाँले मलाई जोडेर भन्दै हिँड्नुभएको छ, यतिमात्र होइन, अरु कुरा पनि भन्दै हिँड्नुभएको छ । त्योचाहिँ जनताले परीक्षण गर्ने कुरा हो ।