प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा शेर बहादुर देउवासहितका सांसदको रिटमा बहस शुरु भएको छ । बुधवार ५ जना अधिवक्ताले बहस गरे ।  वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, महादेव यादव, अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दीले बहस गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले मुख्यतः दुईवटा कुरा उठाए । राष्ट्रपतिको गलत भूमिका र धारा ७६ (५)मा दलको ह्विप नलाग्ने कुरा उनीहरुले उठाएका छन् ।

अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान टुक्रा पारेको दाबी गर्दै भने–‘राष्ट्रपतिको सोच हरेक धारामा केपी ओली नै चाहिन्छ भन्ने छ  ।’ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गर्दै बन्दीले राष्ट्रपतिले संविधानको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘धारा ७६ (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ,’ बन्दीले भने–‘उपधारा–५ ले दल वा दलको समर्थन चाहिने कुरा बोलेको छैन् ।’

मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुमा राष्ट्रपतिको नियत खराब देखिएको तर्क गर्दै बन्दीले भने–‘धारा ७६ (५)ले पार्टीको सहमती वा विमति खोजेको छैन् तर, सवै उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।’

अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले धारा ७६ (५)ले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था गरेको ब्याख्या गरे । उनले भने–‘शेरबहादर देउवाले लिखित रुपमा आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर नै आधार हो ।’

आफनो अनुकुल परिस्थिती नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन राखेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको खातीको जिकिर छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले धारा–७६ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने तर, उपधारा (५) मा दलको समर्थन नचाहिने बताए । ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको हुनाले त्यहाँ दलको समर्थन संविधानले खोजेको छैन्’ यादवले भने–‘धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुन दलको ह्विप लाग्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि पद गयो’ बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने–‘म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर भनिसक्नु भो अब, उपधारा ५ बाट फेरी धारा ७६ (४)मा फर्किने ठाउँ छैन् ।’ राष्ट्रपतिले एउटै मान्छेलाई यसरी सधैँ नियुक्त गरिरहन नमिल्ने कार्कीको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यकारी अधिकार र राजनितिक प्रश्नबारे ब्याख्या गरेका छन्  । कार्यकारिणी अधिकार संविधानको धारा–७५ मा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै थापाले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने बताए ।

०६३ को संविधानमा राष्ट्रपतिलाई हेड अफ द स्टेट भनेको र अधिकार बिनाको राष्ट्रपति बनाएको थापाले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट वाक्क भएर  ०६५ जेठ १६ मा राष्ट्रपति जन्मिए, राजा हटे ।’ थापाले भने ।

धारा–७६ को उपधारा १, २ र ५ ले मात्र कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री जन्माउने दाबी गर्दै थापाले भने–‘धारा ७६ का अरु उपधाराले कार्यकारी जन्माउँदैन ।’

विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपति एक्लैले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको थापाको तर्क थियो । धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेर १ सय ३६ जना भन्दा बढीको हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने उल्लेख गर्दै थापाले भने–‘त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै प्रक्रिया राखेको भए प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन ।’

थापा र प्रधान न्यायाधीशको बीचमा इजलासमा सवाल जवाफ भएको थियो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले थापालाई सोधे–‘उहाँ (राष्ट्रपति)ले हेड काउन्ट गर्नुभो र १ सय ३६ पुगेन भने रिजेक्ट गर्न पाउने की नपाउने ?’

शम्भु थापा : रिजेक्ट गर्न पाइन्छ भनेर म भन्दिनँ । किनभने यहाँ मन्त्रिपरिषद् जन्मिनै पर्छ । यहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारका देखाएर बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ ।

प्रधान न्यायाधीश  : ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त दल भनेको छ । उपधारा, ३ मा गएपछि फेरि आधार उपधारा १ कै हो त्यसैले, बहुमत नपुगे फेरी पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ नि है ?

शम्भु थापा : अर्को संविधानको जन्म दिए भैहाल्यो नि । आफु पालना नगर्ने हो भने संविधान लेखेको किन ? मसँग १४९ जनाको विश्वास छ भनेपछि अब उसँग छैन त श्रीमान ?

शम्भु थापाले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने आधार संसद नै भएको दाबी गरे । ‘१ सय ४९ सांसदको दावा पेश गरेपछि फेरी आधार खोज्ने तपाई को हो ? हु आर यु ?’ राष्ट्रपतिलाई संकेत गर्दै थापाले भने–‘जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईंले सरकार बनाउनुबाट रोक्न मिल्छ ?’