केन्द्रीय संस्करण

१३ दिन मन्त्री बनेका पहाडीले गरे सार्वजनिक गरे १३ काम

person explore access_timeअसार ९, २०७८ chat_bubble_outline0

१३ दिन मन्त्री बनेका सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सर्वाजनिक गरेका छन् । पहाडी २०७८ जेठ २७ देखि असार ८ गते सम्म नेपाल सरकारका मन्त्री बनेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण मन्त्रीकारुपमा आफ्नो कार्य अवधि ज्यादै छोटो रहे पनि मन्त्रीकारुपमा पदवहालीकै दिनदेखि इमान्दारितापूर्वक मुलुकको काममा केन्द्रित गरेको उनको दाबी छ । ‘कर्मचारी सरुवा–बढुवा भन्दा पनि पहिले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारका काममा यो छोटो समयको पनि भरमग्दुर सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरे,’ उनले भनेका छन्, ‘फलत: मन्त्रीकारुपमा १३ दिनको छोटो अवधीमा पनि नीतिगत सुधारतर्फ १३ महत्वपूर्ण काम भएका छन् ।’

यस्ता छन् १३ दिनमा गरेका १३ काम

१. स्थानीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्‍चालन कार्यविधी (नमूना) मस्यौदा निर्माण/स्वीकृत  ।

२. स्थानीय विपद जोखिम न्यूनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ निर्माण/स्वीकृत ।

३. स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी (पोखरा महानगरपालिका समेत १२ स्थानीय तहको)  प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस ।

४. स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्‍चालन कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण/स्वीकृत ।

५. गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण/स्वीकृत ।

६. वीर अस्पतालको ओ एण्ड सर्भे सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस ।

७. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम विस्तार सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण/स्वीकृत ।

८. ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनाका सडक प्राथमिकीकरण सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण/स्वीकृत ।

९. कर्मचारी कल्याणका माइलस्टोनमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यदल निर्माण ।

१०. सार्वजानिक खरिदमा कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०७७ निर्माण/स्वीकृत ।

११. विभिन्न कार्यविधि/निर्देशिका संशोधन सम्वन्धमा (उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जनस्तर सुधार/प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार/ प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम/तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको व्यवस्था ।

१२. स्थानीय विपद प्रतिकार्य योजना (नमूना) मस्यौदा प्रतिवेदन स्वीकृत ।

१३. उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमको कार्यदल गठन  ।

यस बाहेक, नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) कानुन र सोको कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने कार्य , स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड निर्माणको काम पनि अगाडी बढाइएको उनको भनाइ ५ । पहाडीले मन्त्री हुँदा प्राप्त गरेका सुविधा मन्त्रालयलाई आज बुझाइसकेको र सरकारी निवास पनि छाडिसकेको जानकारी दिएका छन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.