जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पक्षका कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन् । निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पठाउने निर्णय गर्नका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको हो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएपछि आयोगले ठाकुरलाई पत्र पठाएर त्यसमा आफ्नो तर्फबाट १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले पनि पार्टीमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबीसहितको पत्र पठाउने तयारीमा लागेको बताइएको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष ठाकुरले बुधवार बबरमहलस्थित मधेश भवनमा अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्र यादवले दावी गर्दै प्रस्तुत गरेका कागजात र आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गर्न लागेको कागजात राखेर कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । 

निर्वाचन आयोगले गत पुस ७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिए महन्थ ठाकुरको बहुमत पुग्ने तर बैठकलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिए यादवको बहुमत पुग्ने तर्क अधिवक्ताहरूको थियो । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार २०७७ पुस ७ गते यता कार्यकारिणी समितिको संयुक्त बैठक बसेको छैन । त्यसयता बसेका सबै बैठक विवादित छन् । दुवै समुहको छुट्टा छुट्टै बैठकहरू बसे पनि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन । निर्वाचन आयोगले पुस ७ गतेको बैठकलाई मान्यता दिनेमा कानुन व्यवसायीहरु विश्वस्त छन् ।

निर्वाचन आयोगले जसपाको कार्यकारिणी समितिलाई मात्र चिन्दछ । कार्यकारिणी समितिको बैठकमा जसको बहुमत हुन्छ, त्यसैले पार्टीको आधिकारिकता पाउने अधिवक्ताहरूले सुझाव दिएका छन् । पुस ७ गतेको निर्णयबाट पाएको अधिकार अनुसार नै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवको पक्षबाट २० जना हटाएर आफ्नो तर्फबाट २० जना राखेर कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय कायम गरिएको सो पक्षको दाबी छ । त्यही ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । त्यो बैठकबाट निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी रहेको छ । सबै कागजात तयार गरेर आइतवार निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा ठाकुर जुटेका छन् ।

जसपाका पूर्वमन्त्रीको कारवाही कायमै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल महन्थ ठाकुर पक्षका राज्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री सहभागी भएका थिए । यादव पक्षले सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भएपनि यादव पक्षले मन्त्रीहरुलाई जेठ २९ गते स्पष्टिकरण सोध्दै सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण दिन भनेको थियो । उनीहरु मन्त्री पदमा रहँदासम्म स्पष्टिकरण भने दिएका थिएनन् ।

‘पदमुक्त भइसकेपछि झन् दिने कुरै हुँदैन,’ उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै छैन । उहाँलाई पार्टीमा कारवाही भइसकेको छ । पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । उहाँले आफै आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जानु भएको छ । यस्तो अवस्थामा कारवाही वा स्पष्टीकरण सोध्न कसरी मिल्छ ? त्यही भएर हामीले कुनै जवाफ नदिएको हो ।’

यता, यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले भने उनीहरु मन्त्रीबाट हटेपनि कारवाही यथावत रहेको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरु आफै मन्त्रीबाट हट्नु भएको होइन, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पद मुक्त हुनुभएको हो । त्यसैले कानुनअनुसार उहाँलाई कारवाही हुन्छ ।’ उनीहरुको जवाफ नआइपुगेकोले अब कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट कस्तो कारवाही गर्ने विषयमा छलफल हुने यादवले बताए ।

उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्य इस्तियाक राइले पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई पार्टीबाट नै निष्कासित गरिने बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशका चारजना प्रदेश सांसदलाई पनि पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । त्यहाँको जवाफको प्रतीक्षामा पार्टी रहेको छ । त्यहाँबाट कस्तो प्रतिकृया आउँछ । हेर्छौं । लुम्बिनी प्रदेश र केन्द्रको बारेमा एकैपटक निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रीबाट हटाइ सकेपछि पनि गरिएको गल्ती माफी नहुने बताउँदै उनले मन्त्रीहरुले आफूहरु सरकारमा गएर गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएर पार्टीमा फिर्ता आएको भए मात्र छलफल गर्न सकिने बताए । ‘तर, उहाँहरुलाई सर्वोच्च अदालतले हटाएको कारण गल्ती नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।