कोषराज न्यौपाने

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाग आयोग (नेपाल) को वेबसाइट खोल्ने जोसुकैले बायाँतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको भनाइ पढ्न सकिन्छ । उहाँको भनाइ छ– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूका बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न जिम्मेवार छ । उपरोक्त भनाइबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अर्थात् टीआरसी मुख्यतः २ वटा कामका लागि गठन भएको हो । पहिलो, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र दुई, कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न । हुन त, परिपूरण, मेलमिलापलगायत अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू पनि कानुन बमोजिम टीआरसीले गर्नेछ । तर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिश गर्नेे जिम्मेवारीलाई टीआरसीले प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने सङ्केत अध्यक्षको भनाइबाट पाइन्छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको  अन्तरिम प्रतिवेदन २०७२ को पृष्ठभूमि खण्डमा उल्लेख गरिएको वाक्यांशको सार के छ भने विश्वका धेरै देशहरूमा टीआरसीजस्ता आयोग गठन भए पनि सबैभन्दा दुखद् पक्ष भनेको प्रायः सबैजसो आयोगहरू सफल नहुनु हो । ती आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन पक्षसमेत सुखद् छैन । गठन भएका धेरै आयोगमध्ये थोरै देशका आयोग मात्र आंशिक सफल भएका छन् । टिआरसी आफैं स्वीकार गर्दैछ कि आयोग बन्नु मात्र ठूलो कुरो होइन, बरु सफल हुनु चाहिँ महत्वपूर्ण हो । त्यसो हो भने नेपालको टीआरसीलाई सफल बनाउन के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । 

टीआरसीको गठन २०७१ माघ २७ गते भयो, २ वर्षका लागि । गठन पछिका दिनहरूमा खासै काम देखाउन नसकेको आयोगले कार्यावधिको अन्ततिर उजुरी आह्वान गर्यो । यद्यपि यो ढिलासुस्तीमा टीआरसीभन्दा बढी दोष सरकारकै थियो । दोषी जो भए पनि छोटो अवधिका लागि गठन गरिएको टीआरसीले उजुरी ग्रहण गनर्मा नै आफ्नो कार्यकाल व्यतित गर्दा पीडितहरूमा असन्तोष चुलिएको थियो, जुन स्वाभाविक थियो । कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा टीआरसीको म्याद एक वर्षका लागि थपिएको पनि आठ महिना वितिसकेको छ । अब करिब चार महिनामा यसले ५८,०५२ थान उजुरीमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्नेछ । हालसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा यो कार्य सम्भव देखिँदैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ– आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने आदि कार्यहरू गर्नेछ । त्यसैगरी दफा १४ मा आयोगको छानविनसम्बन्धी अधिकार छ । सोअनुसार आयोगले ऐन बमोजिम छानविन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ अनुसार बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ ।

उपदफा ७ अनुसार उत्खनन् व्यवस्थित रूपले गर्नुपर्नेछ । त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षणसमेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ । ऐनको दफा २५ मा आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत ऐन बमोजिम छानविन गर्दा कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ तर आयोगले दफा २२ बमोजिम पीडितसँग मेलमिलाप गरेका, दफा २६ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दैन । उल्लेखनीय कुरा के छ भने बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्दैन । 

टीआरसीले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि दफा २७ बमोजिमबुझाउने प्रतिवेदन सबैभन्दा महत्वपूृर्ण कार्य हो । सो प्रतिवेदनमा छानविन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजुरीसम्बन्धी विवरण,  छानविनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण, पीडित र पीडकबीच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण, नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय, कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरणलगायतका  आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरू उल्लेख हुनुपर्दछ । यति धेरै विषयहरू प्रतिवेदनमा समावेश हुनु आवश्यक छ तर यसको बाँकी कार्यअवधि अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले अब टीआरसीको ध्यान ऐनको दफा २७ को २ तर्फ जानु जरुरी छ । उक्त दफामा आयोगले छानविन गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ के हो भने आयोगले चाहेमा दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगनियमावली, २०७२ को नियम २९ मा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा के–के विवरण  उल्लेख गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनगरेको आरोपमा ऐनको दफा २५ बमोजिम कुनै व्यक्तिउपर र कारबाहीका लागिसिफारिस गर्नुपर्ने भएमा आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको विषय, सो सम्बन्धमा आयोगले प्राप्त गरेको प्रमाण, छानविनबाट खुल्न आएको सत्य तथ्य, र आयोगको राय तथा सिफारिसको व्यहोरा स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ । तर समस्या के छ भने हालसम्म उपरोक्त विवरण खुल्ने गरी छानविन सम्पन्न भएका घटनाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छन् । अझ शव उत्खनन् गर्नुपर्ने र वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने खालका जघन्य अपराध भएका घटनामा त सामान्य प्रकृयासमेत अघि बढेको छैन । यस अवस्थामा टीआरसीले अब अन्तरिम प्रतिवेदन दिएर केही हदसम्म भए पनि पीडित न्याय र परिपूरणका लागि ढोका खोल्नु पर्दछ । त्यसका लागि टीआरसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानवीन टुङ्गो लगाएको घटनालाई छनौट गर्न सक्दछ । जसको राम्रो उदाहरण गोदार घटना हो । 

धनुषाको गोदारमा सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, मछलि भन्ने जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादवसमेत ५ जना युवालाई वि.सं.२०६०÷६÷२१ गते सुरक्षाकर्मीले पक्राऊ गरी बेपत्ता पारेको थियो । सो घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानवीन गरी सुरक्षाकर्मीले नै गैरन्यायिक हत्या गरेको ठहर गर्दै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कुवेरसिंह राना (हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरिक्षक), धनुषा जिल्ला धारापानी गाविसस्थित सैनिक व्यारेक श्री नम्बर ९ बाहिनी फिल्डका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी तथा धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्लेमाथि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न २०६४÷१०÷१५ गते निर्णय गरी सिफारिश गरेको थियो । 

मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाको थप अनुसन्धनका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ एवं नेपाल प्रहरी भएको शवोत्खनन् टोली गठन गरी पहिलो चरणमा २०६७ भदौ २१ देखि असोज २ गतेसम्म तल्लो गोदारमा शव उत्खनन् गरी ४ वटा मानव अवशेष उत्खनन् गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २०६७ फागुन १ देखि ४ गतेसम्म शव उत्खनन् गरी बाँकी अर्को एउटा शव उत्खनन् गरेको थियो । सो क्रममा प्राप्त सबै मानव अवशेषको त्रि.वि.वि. महाराजगञ्ज क्याम्पस, फरेन्सिक विभागमा परीक्षण गरिएको थियो भने मानव अवशेषहरूको डी.एन.ए. परीक्षण फिनल्यान्डमा भएको थियो । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पीडितका आफन्तहरूबाट लिइएको रगतको डी.एन.ए. परीक्षण गरी हेलसिन्कीबाट प्राप्त मानव अवशेषहरूको डी.एन.ए. प्रतिवेदनसँग गरिएको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा मृतकहरूको पहिचान भएको थियो भने सङ्कलन गरिएका ब्यालेस्टिक प्रमाणहरूको परीक्षण केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । 

मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानबाट टाउको सहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषहरूमा आँखामा पट्टि बाँधिएको पाइएकाले ती सबै व्यक्तिहरूलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको कुरा स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानव अधिकार हनन्को अवस्था रहेको पुष्टि हुन आएको र त्यस्तो कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम मानवता विरूद्धको जघन्य अपराधअन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको थियो  । 

गोदार घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि अब टीआरसीले गर्नु पर्ने के काम बाँकि छ ? टीआरसीका अध्य क्षसूर्यकिरण गुरुङले भनेजस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको टीआरसीले गोदार घटनाजस्ता सत्य तथ्य पत्ता लागिसकेका घटनाहरूमा कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

आफ्नो थपिएको कार्यकाल सकिनुअघि टीआरसीले गोदारजस्ता सत्य उद्घाटित घटनाहरूको विवरण तयार गरी ऐनको दफा २७(२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमार्फत् कानुनी कारवाही, परिपूरण र आवश्यक सुधारका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्दछ । नत्र टीआरसीका पदाधिकारीमाथि समयावधि बढाउन खोजेको भन्ने अहिले लाग्दै गरेको आरोप पुष्टि हुनसक्छ । 

(लेखक निरमा फाउन्डेसनका निर्देशक समेत हुन् ।)