वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको बहसः राष्ट्रपतिले ओलीलाई ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपर्थ्यो
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिदिनु पथ्र्यो भन्ने जिकिर गरेका छन् । ‘हाउसको कन्फिडेन्ट (विश्वासको मत) नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन् । बस्न दिनु हुँदैन’, संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै उनले भने, ‘सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपथ्र्यो–युआर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’
उनले बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत केहो भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने भयो । नैतिकता भएन । प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँचीको पद हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ?’
उनले देउवाले ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष आवश्यक सांसद संख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन
-
गण्डकी सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी : अदालतको आदेश विपरीत काम नगर्नू
-
बंगलादेश छात्रवृत्ति प्रकरण : बंगलादेशलाई कूटनीतिक नोट, तर आएन जवाफ
-
युट्युबमा भ्युज बढाउन ४ हजार ६०० फोन चलाउने युवालाई १५ महिनाको जेल
-
रहेनन् कलाकार उज्वल केसी
-
रविमाथिको छानबिनबारे कांग्रेस–एमालेको ‘स्यान्डविच’ बने प्रचण्ड