विराटनगर । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै जाँदा प्रदेश १ सरकारले दैनिक खर्च बढाएको छ । यद्यपि बजेट खर्चको प्रगति भने उत्साप्रद देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा प्रदेश सरकारले विकासतर्फ (पूँजीगत खर्च) २२ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

साधारणतर्फ १९ अर्ब ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ १ यता खर्चको चाप अझ बढाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटमध्ये १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले जेठ १५ यता दैनिक ३ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले पूँजीगततर्फ खर्च गरेको छ ।

अघिल्ला महिना न्युन अंकको खर्च रहेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा मात्र पूँजीगततर्फ १८ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर त्यसपछिका दिनमा खर्चको अनुपात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । चालु आवको १० महिना अर्थात वैशाखसम्म कुल पूँजीगत खर्च ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख थियो । त्यसैगरी चालुतर्फ सो अवधिसम्म कुल खर्च ८ अर्ब ३३ करोड ८५ लाख छ । वैशाखमा मात्र १ अर्ब २९ करोड ६० लाख खर्च भएको अवस्था छ ।
चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलवभत्ता, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अनुदान, कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्थानीय तहलाई अनुदानलगायतका खर्च पर्दछ । यसमा खर्च बढे पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, पूँजी निर्माण गर्ने, गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन ।

आफैले तयार पारेको कार्यविधि लत्याउँदै सरकार

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार हतारमा विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमै बजेट खर्चको कार्यतालिका तयार गरे पनि तालिका अनुसार काम भने भएको देखिँदैन । सरकारको कार्यविधिमा फागुन मसान्तपछि कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता नगर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ४१ बुँदे मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको छ । जसमा फागुन मसान्तभित्र काम सुरू नभएका योजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन तथा ठेक्का सम्झौता गरी त्यसको १५ दिनभित्रै काम सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै, तेस्रो चौमासिकसम्ममा ५० प्रतिशत कार्यप्रगति नभएका योजनालाई बजेट नदिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म प्रदेशको बजेट खर्चलाई यी प्रावधानले छुन सकेको देखिँदैन ।

यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए ।

प्रदेश १ मा व्यवस्थित रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, विकास आयोजनाहरूको मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, साना आयोजनामा बजेट छरपस्ट नपारी प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार काम भने भएको देखिँदैन ।

अर्थविद प्राडा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विकास निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या बुझ्न नसकेकाले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना ल्याउन नसकेकाले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा आफ्नो भूमिका पहिचान गर्न नसक्नेजस्ता कमजोरी रहेकाले पूँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको हो ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या बुझ्न, योजना कार्यान्वयनका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समय नदिई औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने गरेकाले पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको आचार्यको भनाइ छ ।

७० प्रतिशत विकास खर्च

ठेकेदार र निर्माण कम्पनीका विभिन्न कारणले रोकिएका भुक्तानी जेठ–असारमा हुने भएकाले यो बेला खर्च बढी हुने देखिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट शाखाका अधिकृत बिदुर पौडेल बताउँछन् ।

प्रदेशमा सञ्चालित ठुला विकास आयोजना सम्पन्न भएसँगै भुक्तानीको खर्च विवरण नगद लेखा प्रणालीमा आधारित भएकोले केही समय अघि सम्पन्न आयोजनाहरुको भुक्तानी चेक काटेको मितिबाटै दाखिला गर्ने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ । प्रायःजसो अन्तिम समयमा चेक काट्ने अवस्था कायम रहँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चाप उच्च देखिने गरेको उनले बताए ।

पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको करिब तीन साता समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै विकास बजेट खर्चको अवस्था ७० प्रतिशतमा पुग्ने दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूँजीगत खर्चमात्र ४३ प्रतिशतमा सीमित भए पनि बाँकी तीन साताको अवधिमा ७० प्रतिशत पुग्ने जिकिर गरे । ‘धेरै बहुवर्षीय आयोजनाहरु कतिपय सम्पन्न भएका साथै सम्पन्न हुने चरणमा छन्,’ पौडेलले भने, ‘सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन दुवै आयोजनाको फाइनल बिलको भुक्तानीको प्रक्रिया पुरा भएसँगै विकास बजेट खर्च ७० प्रतिशत पुग्ने छ ।’