शनिबार, ०६ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

बडिमालिका मन्दिर क्षेत्रमा बनाइएका धर्मशाला भत्किए

बुधबार, ०९ असार २०७८, ०८ : ५८
बुधबार, ०९ असार २०७८

सुर्खेत । कालिकोटको प्रमुख प्रयटकिय तथा धार्मिक स्थल बडिमालिका मन्दिर दर्शन गर्न जाने सर्दालु तथा भक्तजनहरूको बस्नका लागि बनाइएका धर्मशाला भत्किएका छन् । निर्माण समयमा  उपभोक्ता समितको लापरबाहीले गर्दा निर्माण सम्पन्न गरेको ६ महिना नबित्दै धर्मशाला भत्किएका हुन् ।

धर्मशाला निर्माण गर्दा प्राविधिक र निर्माण उपभोक्ता समितिको लापरबाहीले  तथा टालटुल गरी बजेट निकासीको उपाए निकाल्दा धर्मशाला भत्किएको स्थानीयले बताएका छन् । पत्तागाडे स्थित ३० लाखमा बन्दै गरेको भवन बनेको तिन दिनमै भत्किएको थियो ।  पुनः निर्माण गरेपनि  ६ महिना नबित्दै धार्मिक संरचना भत्किएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले  आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको १ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त, बजेटलाई  विभाजन गरी डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटले त्रिवेणी पाटनमा ९० लाख, पत्तागाडेमा ३० लाख र गाइगौँड़ामा २५ लाखमा तीन धर्मशाला निर्माण गरेको थियो ।

त्यी सबै धर्मशाला बर्षा सुरुसँगै भत्किन सुरु भएका छन् । त्रिवेणी पाटनमा रहेको धर्मशाला आधा भत्किएको छ भने पत्तागाडेमा रहेको धर्मशाला पुर्णरुपमा भत्किसकेको छ । भत्किएका दुबै धर्मशाला शान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएका हुन् ।  

स्थानीयले भने धर्मशाला निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हिनामिना गरी स्टमेट अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।  एक स्थानीयले भने,‘ धर्मशाला  निर्माणको नाममा टालटुल गरी रकम अनियमितता गर्ने कम भएको छ । समितिमाथि छानबिन रिनुपर्छ ।’

आफ्ना आसेपासेलाई चित्त बुझाउनका लागि धर्मशालामा बजेट विनियोजन गरिँदाको परिणाम हो,’उनले भने । यो प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला समेत हो । आसेपासेलाई चित्त बुझाउने तरिकाले गरिएको विकासले करोडौँ रकम बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्रिवेणी पाटन प्रदेश सरकारको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भनेको छ । तर, पर्यटकीय क्षेत्र सम्म पुग्न गोरेटा बाटो समेत छैन् । यता प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने धर्मशाला निर्माणको कुरालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको जानकारी दिएको छ ।

यो योजना सुरुवाती देखिनै विवादित बनेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। यता गाउँपालिकाले भने वडा पालिकाले दिएको कार्य सम्पन्न सिफारिसका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले भुक्तानी दिएको भन्दै पन्छिन खोज्यो । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप