सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएपछि उनीहरु बालुवाटार पुगेका हुन् ।  अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले  मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए । यस्तै  २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए। अदालतको आदेशअनुसार संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । 

सो रिटमा जेठ २५ मा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाएका थिए ।  सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।