मंगलबार अपरान्ह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको बेञ्चले नवनियुक्त २० मन्त्रीलाई एकसाथ पदमुक्त गरेको खबर सुन्नासाथ दुईवटा प्रश्न मुखरित भए : एक– अब ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीहरुको मन्त्री पद पुनर्बहाली भयो कि भएन ? र, दुई– कतै तत्कालीन रामबहादुर थापा बादलसहित माओवादीका ७ मन्त्रीको पद पनि पो बहाली भयो कि ?

यो पनि

सर्वोच्चको आदेशबाट एमाले आश्चर्यचकित

​किनभने, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको छ कि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाकै बेलाको मन्त्रिपरिषद कायम रहनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषेश परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ, त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने स्पष्टरुपमा किटानीसाथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रि परिषद विस्तार गर्न नहुने अदालतले भनेको छ । उसोभए त्यसबेला मन्त्री रहेका ईश्वर लगायतको पोखरेलको अवस्था के हुन्छ त ? सामान्य नजरले हेर्दा यो प्रश्न स्वाभाविकै जस्तो पनि देखिन्थ्यो ।

यो पनि

२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

​किनभने, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ को १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा उपधारा १ बमोजिम प्रधानम्न्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनि स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनि संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएकाले यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन ।’

यो पनि

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश, ओली सरकारमा ४ मन्त्रीमात्र रहे

​सर्वोच्चको यो आदेशलाई लिएर विघटनअघि मन्त्री कायम रहेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, हृदयेश त्रिपाठी, शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, पद्मा अर्याललगायतको मन्त्री पद फेरि फर्किने टीकाटिप्पणी भएको हो । तर, यसबारे कानूनविदहरुले भने प्रधानमन्त्री आफैंले हटाएका मन्त्रीहरु पुनर्बहाली नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री नयाँ मन्त्री थप्न नपाउने तर हटाएमा त्यो सदर हुने कानूनविदको भनाइ छ । ईश्वर पोखरेलहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नै पदमुक्त गरेको हुनाले अब पुनर्बहाली नहुने कानूनविदको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको आदेशमा ४ जनाको पद जोगिएको र बाँकी सबैको पद गएको स्पष्टरुपमा लेखेकाले अरु कसैको पद नफर्किने बताए । थापाले भने, ‘विष्णु पौडेलसहित ४ मन्त्रीबाहेक सबैको पद जाने भनेर आदेशमा तोकेरै भनिएको छ, अब विघटनअघि मन्त्री भएकाहरुको मन्त्री पद फेरि फर्किने भन्ने हुँदैन ।

यो पनि

१८ दिनमात्र टिके कामचलाउ सरकारका यी २० मन्त्री

​त्यस्तै रामबहादुर थापा बादलसहित माओवादीका सात मन्त्रीहरु सांसद नरहेकाले उनीहरुको नियुक्ति अदालतले पहिल्यै बदर गरिसकेको हुनाले बादलको पुनर्बहाली पनि नहुने कानूनविद बताउँछन् ।

कामचलाऊ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक हुने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपरिपक्व निर्णय गर्नाले ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीजस्ता सारथीहरुलाई क्याबिनेटबाट गुमाएको चर्चा अहिले एमालेभित्र हुन थालेको छ ।