विपक्षी गठबन्धनमा सामेल पाँच राजनीतिक दलका नेताहरुले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन् । मंगलबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरु नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका हुन् ।

पाँच दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रुपमा प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन  तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अभाव जस्ता कार्य समेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको उल्लेख छ । 

‘संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानूनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमान्दार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता भएपनि जनताको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो बारेमा नेपाली जनताले आफैं निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो, कठोर र वलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएका हुन्’ पाँच दलले भनेका छन्, ‘तर प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दवाव र धम्की दिने तथा संकिर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’

पाँच दलले  स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको समेत बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुप निष्पक्ष रुपमा काम नगरी कानून र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्याउँछ ।  यस्ता गलत गतिविधिहरु अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ’, उनीहरुको माग छ । 

उनीहरुले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकता प्रतिको जिम्मेवारी बोधका साथ संयुक्तरुपमा पाइला चाल्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यस दिशामा एकताबद्ध रुपमा अठोटका साथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । ‘देश र जनताको सर्वोपरि हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बर्दनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेसाका जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, दलहरुले वक्तव्यमार्फत आव्हान गरेका छन् ।