गत जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रथम दृष्टिमै संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्रीद्वय राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीलाई मंगलबार पदमुक्त गरिदियो । तर, त्यही लटमा उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने अदालतले कायमै राख्यो ।

विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा कायमै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा संगति नमिलेको कानूनका जानकार बताउँछन् । सार्वजनिकरुपमा नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिवक्ताले रातोपाटीसँग भने,‘ विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री मात्र कायम रहनुपर्ने हो, उनले उपप्रधानमन्त्रीको सुविधा लिन नपाउनुपर्ने हो, शायद सर्वोच्चले यसलाई ड्यु प्रोसेसमा गएर सच्याउला ।’

ओली सरकार कामचलाऊ बनिसकेपछि  गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि त्यसअघिका चारजना मन्त्री विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लीलानाथ श्रेष्ठ र वसन्तकुमार नेम्वाङको मात्रै पद जोगिएको छ । यसक्रममा विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने अदालतले खारेज गरेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनअघि पौडेल अर्थमन्त्री मात्रै रहे पनि उनको उपप्रधानमन्त्री पद कायम गरिएको छ । अदालतको आदेशमा निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्मका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीहरु क्रमशः कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवम् लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई सो जिम्मेवारीमा काम गर्न नदिन भनिएको छ । जबकि, पौडेल जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै बेला उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

यसैबीच, सर्वोच्चको आदेशलाई सत्तारुढ एमालेले अप्रत्याशित भन्दै विरोध गरेको छ ।

यो पनि...

सर्वोच्चको आदेशबाट एमाले आश्चर्यचकित

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !