गण्डकी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र किचलोका कारण सरकार विस्तार तथा कार्यविभाजनमा अलमल भएको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको डेढ सातासम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन भने जेठ २९ गते गठित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजनसमेत भएको छैन ।

गठबन्धनका चार दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन जनाएको उसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा आफूले समर्थन वा विरोधको नीति लिने प्रस्ट पारिसकेको छ । 

गठबन्धनमा रहेका बाँकी तीन दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच मन्त्रालयको भागवण्डामा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तार तथा कार्यविभाजनमा अलमल भएको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार एकदुई दिनमै सरकारले पूर्णता पाउनेछ । उनले सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएकाले पनि चाँडै सरकारले पूर्णता पाउने बताए ।

तर गठबन्धनका अन्य घटक माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालले भने काँग्रेसकै कारण समस्याको गाँठो फुक्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । दुवै दलले आफूलाई हेप्न खोजे सरकारमै सामेल नहुने धम्की दिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य दिपक कोइरालाले काँग्रेसका कारण सरकार विस्तार तथा कार्यविभाजनमा अलमल भइरहेको दावी गरे । 

काँग्रेसले गठबन्धनको बैठकबिना नै जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिने सहमति जनाएको उनको भनाइ छ । ‘काँग्रेसले हामीलाई थाहै नदिइ जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिने सहमति गरिसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘सहयात्री दल भएका कारण जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिइएकोमा हाम्रो आपत्ति रहेन तर हामीले अर्थमन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधारमध्ये एक मन्त्रालयसहित हामीलाई चार मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छौं ।’

जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिने हो भने आफूहरुको पहिलो प्राथमिकतामा रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये बाँकी रहेको भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूहरुले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका होइनौं, उसलाई अर्थमन्त्रालय दिने भनेर सहमति भइसकेको रहेछ, त्यो सहमति पालना गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो अवस्थामा हामीलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

काँग्रेसले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले लिने अडान राखेका कारण सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए । ‘अर्थमन्त्रालय जसपालाई दिने, भौतिक मन्त्रालय काँग्रेसले आफैसँग राख्ने हो भने हामी कसरी सरकारमा सामेल हुन सक्छौं र ?’ कोइरालाले भने, ‘बरु हामी सरकारमा जाँदैनौं ।’

आफूहरुलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार भएर बोलाइएमात्र अब गठबन्धनको बैठकमा जाने, अन्यथा बैठकमा समेत नजाने उनले सुनाए ।
जसपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य सरकार विस्तार तथा कार्यविभाजनमा आफूहरुले हलो नअड्काएको दावी गर्छन् । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा हामीले झमेला गरेकै होइन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘दुई ठुला दल काँग्रेस र माओवादीबीच कुरा नमिल्दा अल्झिएको हो ।’

काँग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयको भागवण्डाका बारेमा सहमति भएको खण्डमा आफूहरुले दुई घण्टाभित्र टुङ्गो लगाइसक्ने उनको दावी छ । ‘उहाँहरुबीच कुरा मिलेमा हामी त दुई घण्टाभित्र टुङ्ग्याउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो कारण विवाद बढेको भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । हामीले विवाद गरेकै छैनौं ।’ 

जसपालाई अर्थमन्त्रालय सहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले काँग्रेस र माओवादीबीच भागवण्डामा कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताए । उनले आफूहरुलाई अर्थमन्त्रालय दिन नसक्ने हो भने भौतिक मन्त्रालय दिनुपर्ने भनेर विकल्पसमेत दिइसकेको उनको भनाइ छ । तर सहमति जनाएको विषयबाट पछाडि फर्कने हो भने विश्वासको संकट सिर्जना हुने भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा बरु सरकारमा नजाने प्रस्ट पारे ।

जेठ २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । जसअनुसार काँग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी, जसपा नेपालबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सरकारमा सामेल छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादी केन्द्रले चार, जसपा नेपालले दुई र स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई सामेल गर्ने समझदारी गठबन्धन दलबीच भइसकेको छ । तर कुन दलले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार र कार्यविभाजन हुन नसकेको हो ।