मेलम्ची र हेलम्बु पुन:निर्माणमा बजेटको अभाव हुँदैन : मन्त्री तामाङ
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितसँग भेट गरेका छन् । यही असार १ मा मेलम्ची खोला र इन्द्रावती नदीमा अकल्पनीय बाढीले ती क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुर्याएको थियो ।
उनले बाढीबाट थप नदी कटान हुन नदिन बजेटको चिन्ता नगरी काम गर्न सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “ पुन:निर्माणमा बजेटको अभाव हुँदैन । सरकारले पुन:निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ।” मन्त्री तामाङले तत्काल पीडितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी काम थाल्न निर्देशन दिए । “पहिलो प्राथमिकता पीडितलाई अस्थायी बासको व्यवस्था गर्नु हो, स्थायी रुपमा पुनःनिर्माणको काम पनि साथसाथै अघि बढ्छ ।”
बाढी पहिरो पीडितलाई १ करोड
वाग्मती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई तत्काल रु १ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सो समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शरेस नेपालले बैठकले सिन्धुपाल्चोक लगायत प्रदेश भित्रका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा रोकथाम, संरक्षण र सहज वातावरण बनाउन तत्काल रु ५ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले बैठकले सिन्धुपाल्चोक र चितवनको नदी नियन्त्रणको लागि रु ५० लाख दिने निर्णय गरेको बताए ।
अन्य जिल्लालाई पनि सम्भावित जोखिम कम गर्न लागि रु २५ लाखका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मनसुन शुरु भएको पहिलो हप्तामै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोला र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपालधाप गाउँपालिका नराम्रो प्रभावित बनेको छ । मेलम्ची खोला र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले काभ्रे भुम्लु गाउँपालिकाको दोलालघाट बजार पनि प्रभावित बनेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मङ्सिरमा घरजग्गा कारोबार रकम र राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि
-
१२ बजे, १२ समाचार : मुस्कुराउँदै न्यायाधीशले थपे रविको हिरासत म्याददेखि दुर्गा प्रसाईंले गुहारे सर्वोच्चसम्म
-
कुलमानले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा जोडे निजी क्षेत्र
-
पार्टीभित्र सद्भाव, एकता र मेलमिलाप आवश्यक : बलायर
-
१० बजे, १० समाचार : थप ४ दिन रवि हिरासतमा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर दुर्गा अदालतमा
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी निर्माणको विषय अझै कार्यान्वयन भएन