प्रदेश १ सरकारले स्रोत अभावको कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ तथा ठूला आयोजनाविहीन बजेट ल्याएको छ । तर पनि बजेटमा विगतको जस्तै नेताहरूको नाममा स्थापित फाउण्डेसन, स्मृति केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्रका नाममा करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यसो त, प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा घोषणा गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रम अहिलेसम्म सुरु भने भएको छैन । वर्षौंदेखि घोषणा गरिए पनि सुरु हुन नसकेका कार्यक्रमका लागि समेत बजेटमा रकम विनियोजन हुँदै आएको छ ।

प्रदेश १  सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय थियो– विराटनगर आसपासमा राजनेता पार्क स्थापना गर्ने । त्यससँगै विभिन्न १४ वटा शहीद भूमि र ऐतिहासिक भूमिलाई नमुना बस्ती बनाउने निर्णय पनि गरियो ।

३ फागुन २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट यी दुई निर्णय भएसँगै हरेक वर्ष त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन हुँदै आयो । तर, आजसम्म यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन । सुरुको निर्णयमा १४ वटा नमुना बस्ती भनिए पनि चार वर्षपछि भने संख्या घटाइएको छ । तर चारवटा बजेट भाषणमा निरन्तर जोडिएको कार्यक्रमका लागि अध्ययन कार्यदलसम्म गठन भएको छैन ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभए पनि हरेक वर्ष बजेटमा पर्ने गरेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘खासमा प्रदेश १ मा जन्मेर राज्य नेतृत्व गर्न पुग्नुभएका अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्मानमा राजनेता पार्क बनाउने निर्णय भएको हो ।’

‘प्रदेश सरकारको बजेट भाषणमा समेटेको राजनेता पार्क निर्माण गर्ने भनेको धेरै सुन्दै आएको छु,’ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले भने, ‘तर हामीसँग प्रदेश सरकारले यस विषयमा सम्वाद र छलफल गरेको मेरो जानकारीमा छैन ।’

विराटनगर महानगरपालिकाको साझेदारीमा राजनेता पार्क बनाउने निर्णय भए पनि आजसम्म यस विषयमा महानगरपालिकासँग सम्वादसमेत भएको छैन । चार वर्षसम्म त्यस्तो पार्कका लागि जग्गाको समेत खोजी भएको छैन तर १ करोडका दरले हरेक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन हुँदै आएको छ ।

‘प्रदेश सरकारको बजेट भाषणमा समेटेको राजनेता पार्क निर्माण गर्ने भनेको धेरै सुन्दै आएको छु,’ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले भने, ‘तर हामीसँग प्रदेश सरकारले यस विषयमा सम्वाद र छलफल गरेको मेरो जानकारीमा छैन ।’

प्रदेश सरकारले साँच्चै नै राजनेता पार्क बनाउने नीतिलाई साकार तुल्याउने उद्देश्य बोकेको भए महानगरले आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारकै बेवास्ताका कारण विराटनगर आसपासमा राजनेता पार्क स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय कागजमै सीमित हुँदै आएको अवस्थामा फेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोही प्रकारको अर्को योजना समावेश गरिएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा ‘राजनेता पार्क’ बनाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको हो । यसका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण संक्रमित नागरिकले अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले राजनीतिक दलका नेताको नाममा स्थापित संस्थालाई करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘राजनेता पार्क’ सँगै विभिन्न नेताहरूका नाममा स्थापित फाउण्डेसन, अध्ययन केन्द्र र स्मृति प्रतिष्ठानलाई रकम बाँड्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ करोडको व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न नेता जन्मेको गाउँमा स्मृति केन्द्र स्थापनाका लागि पनि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘मुर्ख शासकले बनाउने भनेको सालिक नै हो,’ सचेतक राई भन्छन्, ‘राजनेतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर सालिक निर्माणले मात्र त्यो कार्यभार पूरा हुँदैन ।’

नेताहरूको नाममा स्थापित फाउण्डेसन, स्मृति केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्रका नाममा करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिने धन्दा पुरानै हो । त्यही धन्दालाई प्रदेश १ सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेश सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक बजेट ल्याउनेभन्दा पनि त्यसभन्दा बाहिर गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न  उद्यत देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘मुर्ख शासकले बनाउने भनेको सालिक नै हो,’ सचेतक राई भन्छन्, ‘राजनेतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर सालिक निर्माणले मात्र त्यो कार्यभार पूरा हुँदैन ।’

सरकारले हरेक क्षेत्रमा गर्ने लगानीका बारेमा आर्थिक, सामाजिक लाभको अवस्थालाई हेर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले अहिलेको प्रदेश सरकार केपी शर्मा ओलीलाई कसरी खुसी बनाउने र आफ्नो आयु लम्ब्याउने भन्नेमा मात्र सीमित बनेको आरोप लगाए ।

अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले संघीय संरचना सुरु भएपछि स्थानीयस्तरबाट जनताले सेवा पाउने विश्वास गरे पनि प्रदेश संरचनाले समुदायस्तरमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । यद्यपि केही हदसम्म जनताको अपेक्षा पूरा भएको उनको तर्क छ ।

आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्ने र संघले दिने बजेटमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था भएपछि प्रदेश सरकार कोपभाजनमा परेको समयमा सरकारले लगानी गर्ने कुराको औचित्य र आवश्यता पुष्टि हुन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर राजनेता पार्क, विभिन्न नेताहरूको नाममा स्थापित फाउण्डेसन, स्मृति केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्रका नाममा सरकारबाट करोडौँ रुपैयाँ अनुदान लिने धन्दाले यी दुवै विषयलाई समेट्न नसकेको उनको धारणा छ ।

‘जनताको कर तिर्ने क्षमता बढेको छैन, तर करको दर बढेको बढ्यै छ, त्यो कर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा भ्यु टावर बनाउने र महँगा गाडी किन्नमै खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको विलासितामा धेरै खर्च हुन थाल्यो ।’

उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटी बाँड्ने काममा प्रदेश संरचना बढी सक्रिय देखिएको उनको टिप्पणी छ । महत्वाकांक्षा बढे पनि स्रोत नबढेका कारण कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर ढुकुटी रित्याउने कार्य गर्नुभन्दा अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्ने, स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिने संरचनात्मक सुधारमा लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने राजनेता पार्क स्थापनाको मुद्दालाई जटिल र गलत अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । प्रदेश १ बाट प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू र मदन भण्डारीसमेतलाई समेटेर पार्क बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

नेताहरूको सम्मानका लागिमात्रै पार्क बनाउन लागेको उनको तर्क छ । अझ फाउण्डेसनका नाममा रकम वितरण गर्ने निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गर्दै उनले नेताहरूको सम्मानका लागि थोरै रकम वितरण गर्नु अन्यथा नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘खाली सम्मानका लागिमात्रै सरकारले रकम दिने भनेको हो, ३ करोड रकम ठूलो रकम पनि होइन ।’

प्रदेश १ सरकारले आगिामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।