शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे दलहरूको आ–आफ्नै दावी छ । विपक्षी दलहरुले सरकारको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको दावी गर्दै आएका छन् भने सरकारले प्रदेशसभामा आफ्नो पूर्ण बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका जसपा नेपालका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन नै छ । आफूमाथि भएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै ती चार सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जसका कारण उनीहरुको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्कालका लागि कायम छ भने सरकार पनि अल्पमतमा पुग्नबाट जोगिएको छ । तर उक्त रिट निवेदनमाथि सोमबार (आज) पेसी तोकिएको छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे आज इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ । इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जनाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिँदै वैशाख १९ गते प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनाएका हुन् । त्यसयता, जसपाले ती चारजनालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो । आफूमाथि गरिएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै ती चार सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा सहभागी जसपाका चार सांसद सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डेय र सम्झना शर्मा रायमाझीले आफूमाथि भएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास पनि तत्कालका लागि थन्किएको थियो ।

इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा वा नदिएमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दृष्टिमा त्यसले निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यदि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको खण्डमा प्रदेश सरकार स्वतः संकटमा पर्नेछ भने अन्तरिम आदेश कायम भएमा पनि सरकारको स्वरुप परिवर्तन हुने देखिन्छ । सरकारको स्वरुप परिवर्तन भएमा सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न कठिन हुने विपक्षी दलहरुको आँकलन छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका छन् । तर जसपाका चार सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम जानुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा विपक्षीहरुले सरकार ढाल्नका लागि अर्को प्रयास गर्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषयले बजेट र सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन पनि सर्वोच्च अदालतको नयाँ आदेशको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । त्यसैले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्न नदिई बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न जारी रहेको अवस्थामा बजेट पास गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरुले बैठक बहिस्कार गरेको बताइन् ।

विपक्षीको रणनीति

लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाउन विपक्षीहरुले पहल गरेको दुई महिना पुग्न लागेको छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको साथ छाडेसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपामा ४ जना सांसदलाई सरकारमा सामेल गराएर तत्कालका लागि सरकारमाथिको संकट टारेका छन् ।

विपक्षीहरुले सरकार ढाल्ने रणनीति बनाएको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चलाखीपूर्ण रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरी संसद छलेका थिए । विपक्षी  गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाका २ जना सांसद छन् । उनीहरुले शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि संसद बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई गुहार्नेसम्मका काम गरेका थिए ।

आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट जसपाका चार सांसदले दागर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा आउने फैसलासँगै सरकार स्वतः संकटमा पर्ने आँकलन गरेर ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति बनाएका हुन् ।

सर्वोच्चले जसपाका चार सांसदको पक्षमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । काँग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले भनिन्, ‘सरकारलाई वैधानिक प्रश्नसँगै संसदीय अंक गणितमा पनि तल पार्ने रणनीतिमा छौं ।’

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार अर्को धारामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने र आफुहरुले विश्वासको मत पारित हुन नदिने उनको दावी छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणितले के भन्छ ?

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको दावीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यद्यपि उनले जसपाका ४ जना सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम रहेको विपक्षी गठबन्धनको दावी छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन । तर उपधारा २ बमोजिमको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

हाल प्रदेशसभा बहुमतका लागि ४२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले हो । एमालेसँग हाल ३८ सांसद छन् भने जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका ४ गरी ४२ जना सांसद सरकारको पक्षमा छन् ।

प्रदेशसभामा अहिले कुल सदस्य संख्या ८३ छ । विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुुखबाहेक १८, नेपाली काँग्रेससँग १९, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी ४० जना छन् । सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा आएमा एमालेका ३८ मध्ये माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने विपक्षी गठबन्धनको दावी छ ।

एमालेको माधव पक्षले राष्ट्रियसभामा विपक्षी गठबन्धनलाई मत दिएका थिए । त्यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि ती दुई सांसदले आफूलाई समर्थन गर्नेमा सशंकित छन् ।

सरकारले के गर्ला ?

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल राजनीतिका चुतर खेलाडी मानिन्छन् । विपक्षीहरुले गर्न सक्ने अवरोधको सुस्त अध्ययनसँगै उनी आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने रणनीति बनाएर बसेका छन् । विगतमा अविश्वास प्रस्तावलाई विफल बनाउन जसपाका चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका उनी फेरि पनि त्यो अवस्था आएमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई साथमा लिने प्रपञ्च रच्न थालेको विपक्षी गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले पनि जसपाका सांसदहरुको पक्षमा सर्वोच्चबाट आदेश नआएमा अन्य दलहरूसँग मिलेर सरकार चलाउने विषयमा छलफल भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले अन्य  विकल्पमा पनि छलफल चलाएका छौं तर पहिला सर्वोच्चको निर्णय हेरौं ।’