जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा केन्द्रमा झैँ लुम्बिनी प्रदेशमा दुई पक्षबीचको विवाद कायम छ । केन्द्रमा जसरी विगत दुई महिनादेखि सरकारमा जाने र नजानेबारे विवाद चलिरहँदा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको जसपाका एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने क्रम अझै अन्त्य भएको छैन । आफूलाई शक्तिशाली भएको दाबी गर्दै एक पक्षले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम चलिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै एउटा पक्ष सरकारमा रहेको छ भने अर्को पक्ष  विपक्षी गठबन्धनमा रहेको छ । ४ जनाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिँदै मन्त्री बनेका छन् । दुई जनाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएका छन् । 

जसपा संसदीय दलका नेता सहर्षराम यादव र पुर्मती ढेगा मगरले विपक्षी गठबन्धनसँग रहेका छन् । प्रदेश सभामा  साउन १ गते  प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस हुनुअघि जसपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुर्मती ढेगा मगरले विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गरेकी थिइन् । तर चारजनाले ह्वीप पालना गरेनन् ।

ह्वीप उल्लंघन भएपछि संसदीय दलका नेता सहर्षराम यादवले केन्द्रमा पत्र लेखेर पठाएका थिए । जवाफमा पार्टीले ४ जनालाई मन्त्रीलाई अर्को स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

पूर्व संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट कपिलवस्तु जिल्लाबाट निर्वाचित सहर्षराम यादव दुई वर्षसम्म संसदीय दलको नेता परिर्वतन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरु वैधानिक रहेको दावी गर्दछन् । उनले आफूहरुको निर्णय  प्रदेश सभामा रहेको पाटीको सबै सदस्यले मान्नु पर्ने बताउँदै सोही आधारमा नै रहेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका ४ जना सांसदलाई जसपाले फेरि स्पष्टीकरण सोधेको रातोपाटीलाई बताए । 

पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझीलाई स्पष्टीकरण सोधेको  छ ।
केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीले चारैजना मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर पाँच दिनभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण लिखित रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नबुझाएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (४र ५ ) तथा पार्टीको अन्तरिम विधान २०७७ धारा ४९ र ५० (१) बमोजिम आवश्यक कारवाही हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
गत वैशाख १९ मा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि कारबाही गरिएका उनीहरुलाई कारवाही गरी पदमुक्त गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो  । उनीहरुको मुद्दा सर्वोच्चमा सोमबार सुनुवाइ हुँदै छ । 

यता बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूलाई संसदीय दलको नेता चुनेको सन्तोष पाण्डेयको दाबी छ । वैशाख १९ गते बहुमत सदस्यहरुले पाण्डेयलाई दलको नेता बनाएको थियो । मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेयले आफुहरुको बहुमत रहेकोले एउटा समुह सोधेको स्ष्पटीकरणको जवाफ दिन जरुरी नभएको बताए ।  ‘उनीहरुले हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने होइन, बरु हामी बहुमत र आधिकारीक भएकोले उनीहरुलाई कारवाही गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।