छिमेकीलाई विवाहको जन्ती र मर्दाको मलामी भन्ने उखान पूर्वीय  समाजमा समाजसेवाको उदाहरण हो । पहिला गाउँहरुमा सानो वस्ती हुन्थ्यो । परेका बेला इमानदारीका साथ एक अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रचलन थियो । दान दिने, पँधेरो बनाउने, गुठी राख्ने, खाद्यान्नको भकारी राख्ने चलन थियो । सेवाका कामहरु नागरिकले मात्र नभएर राजाहरूले पनि गर्थे । निःस्वार्थ सहयोग सामाजिक मूल्य मान्यताको रुपमा स्थापित भइसकेको थियो ।

हिन्दु दर्शनले ‘परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्’ मार्फत पीडितको सेवा गर्दा पुण्य कमाइन्छ र सेवा गर्नु नै धर्म हो भनेको छ । यसरी पृष्ठभूमि हेर्दा  निःस्वार्थ सहयोग गर्ने परम्परालाई मानवीय कर्तव्य र जिम्मेवारीको परिधिमा राखिएको थियो । एक अर्काको विश्वास, सहयोग र सद्भावले सामाजिक संरचना सबल पारेको थियो ।

गीताले भन्छ, फलको आशा नगरी कर्म गर्नुपर्छ । सामाजिक प्राणीको नाताले आफ्नो हितमा केहीको आशा नगरी निःस्वार्थ तवरले अर्काको हितमा लाग्नु नै असली समाजसेवा हो । यो आत्मसन्तुष्टि र आत्म चाहनाको विषय पनि हो ।

यसरी सेवा दिँदा दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले देख्नुहुँदैन । हामीले समाज प्रतिको कर्तव्य बोध गर्दै भुकम्प, बाढी पहिरो वा कोभिड–१९, जुनै अवस्थामा पनि पीडितको चोटलाई राहत दिँदै, मर्दापर्दा सँगै भई आएका छौं ।

अहिले हामी दोस्रो लहरको कोरोनाको महामारीबाट जुध्दैछौँ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा टेकेर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै लकडाउन घोषणा गरिएको छ । लकडाउनको समयमा मानिसहरुको आवत–जावत ठप्प छ । सडक शून्य भएकाले व्यवसाय धेरैको बन्द भएको छ ।

यस महामारीमा समाजका प्रतिनिधि पात्रले व्यक्तिगत हैसियतमा अक्सिजन सिलिन्डर, मास्क, स्यानिटाइजर,  खाद्य सामाग्री, बेड उपलब्ध गराउने  र बिरामीको उपचार गर्ने लगायतका उद्देश्यहरूका साथ देश–विदेशमा बसेका मानिसहरुसँग पैसा संकलन गर्ने कार्य निरन्तर हुँदै आएको छ । हामीले नागरिकको हैसियतले अभ्यास गर्दै आएको समाजसेवा  के साँच्चै सेवाकै लागि गरिएको हो त ?  यस अवस्थामा राज्यको भुमिका के रहने ? सहयोग पनि स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो कि हैन ? यसमा गैरसरकारी संघ संस्थाको भुमिका के हुने ? कुन समयमा  डोनेशन दिन व्यक्ति आफैं अग्रसर हुनुपर्ने ? राहत दिने प्रक्रिया कस्तो हुने ? प्रक्रियामा खोट हुँदा लाग्ने चोटबारे को बोल्ने ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

राज्यको स्थापना जनता र राजाको करारमार्फत भएको हो । हब्स, रुसो, लकले यसम्बन्धी फरक–फरक तर्क दिन्छन् । यद्यपि समान तर्क भनेको जनताको भलो गर्नकै लागि राज्यको स्थापना भएको भन्ने हो । राज्य हाम्रो अभिभावक हुनाले कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय नै राज्य हो ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार राज्यले कोभिड–१९ को महामारीलाई रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाहीको सुरुवात गरिसकेको छ र सँगै सरकारले कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ल्याएको  छ । पहिलो लहरबाटै कोभिड–१९को नियन्त्रण गर्न राज्यबाट केही राम्रा कामहरु भए । भौतिक दुरी र मास्कको अनिवार्य प्रयोगको नीति अवलम्बन गरिँदै सीमा क्षेत्रमा आवत–जावत कडा गरेर विदेशबाट आएकाहरु अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइयो । सरकारबाट गैरसरकारी र प्राइभेट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ‘वान डोर पोलिसी’ मार्फत खाद्य सामाग्री  वितरणका कार्यहरु सञ्चालन गरियो । कोभिड बीमाका कार्यक्रम सुरु गरियो । संघ र प्रदेशमा कोभिड कोष स्थापना भयो, जसबाट आवश्यक औषधोपचारका सामाग्रीहरु, जस्तै औषधि, पीपीई सेट, भ्याक्सिन, मास्क, स्यानिटाइजर, अक्सिजनजस्ता सामग्री वितरण गरियो ।

स्वास्थ्यको हक र आधारभूत आवश्यकताको हक मानव अधिकारको विषय हो । यसैले खाद्य तथा विभिन्न औषधोपचारका सामाग्रीहरु सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसमाथि सबैको पहुँच हुनुपर्छ र उक्त सामग्रीहरु किन्न सकिने गरी सस्तो र गुणस्तरीयसमेत हुनुपर्छ ।

कोभिडसँग जुध्न जनताको हकमा राज्यद्वारा आवश्यक कदमहरू चालिए पनि पर्याप्त नभएको अवस्था छ । अस्पतालमा बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, भ्याक्सिन अपर्याप्त छ ।  स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेर आन्तरिक पार्टी द्वन्द्वमै सीमित रहँदा सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ छ । तर, सरकारलाई साथ नदिनाले त्यत्तिकै आलोचना गर्ने ठाउँ प्रतिपक्षले पनि दिएको छ र आलोचना गर्ने हामी जनता पनि आलोचित हुन योग्य छौं । यसरी कोरोनाको संक्रमण फैलिनुमा कुनै एक निकायलाई मात्र दोष थोपर्नु उचित हुँदैन ।

राज्य आफैं अभिभावक हुँदाहुँदै महामारीलाई एक्लैले ह्यान्डल गर्न नसक्ने हुनाले कोभिडसँग जुध्न गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायहरु र नागरिक समेतको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । गैरसरकारी निकायहरुले ‘वाचडग’को भूमिका खेल्दछ्न। यी निकायहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताको बुलन्द आवाज बनेर सरकारलाई घच्घच्याउनेसँगै विषम परिस्थितिमा सरकारको दायाँ हात बनेर काम गरिरहेका हुन्छन् ।

कोभिड–१९ सँग जुध्न सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै राहत तथा केही औषधि, अक्सिजन वितरण गरेर पीडितलाई मद्दत पुर्याउने काम भइराखेको छ । यसबेला  यी निकायका कामहरुको युएनका महासचिव एन्टनियो गटर्सले मुक्तकण्ठले प्रशंशा गरेका छन् । यस्तो अर्थपूर्ण सहयोगले कोरोनाको खतरा सामना गर्न राज्यलाई टेवा पुगेको छ ।

विश्वभरि जिम्मेवार निकायहरुले कोरोनाको नियन्त्रण र पीडितलाई सहयोग गर्न थुप्रै कदमहरू चालिसकेर पनि अपुग रहेको अवस्थामा पीडित पक्षलाई ध्यानमा राखेर स्वतन्त्र रुपमा व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत सहयोग दिँदै आएको सराहनीय छ । समाजसेवाद्वारा समाजको कल्याण हुने भएकाले यो निकै नै प्रशंसनीय कार्य हो ।

तर, कोही व्यक्तिले सेवाका लागि रकमहरु संकलन गर्दा  कति संकलन गरियो, कति खर्च भयो भन्ने पारदर्शिताको प्रश्न, संकलन गरिएका रकमहरुको प्रयोगमा निष्पक्षता छ कि छैन भन्ने प्रश्न बहसको विषय भएको छ । दिएका रकमहरुको उचित प्रयोग कसरी भयो, कसले सोध्ने ? फेरि हामीले कति दिने र कतिञ्जेल दिने ?

यो विश्वासको आधारमा चल्ने हुनाले जवाफदेहिता हुँदैन । यसले समस्याका कारणहरु पत्ता नलगाई लक्षणहरुको मात्र उपचार गर्दछ । यसैले बारम्बार समस्या घटिरहन्छ र दोहोरिरहन्छ ।

व्यक्तिगत सहयोग एक प्रकारको समाधान हो । तर, पुरै समाधान होइन । व्यक्तिले संकलन गर्ने रकमहरु छोटो समयका लागि मात्र लाभदायक हुन्छ । यद्यपि नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यसको ठूलो भुमिका रहेको छ ।

अमेरिकामा च्यारिटिका लागि लाइसेन्स भएको संस्था स्थापना गरिएको छ, जसबाट रकम तथा आवश्यक सामाग्रीहरु पीडितलाई प्रदान गरिन्छ । अमेरिकी नागरिकहरुले उक्त संस्थामा योगदान दिएवापत करमा छुट पाउँछन् । बेटर बिजनेस ब्यूरोले त्यस्तो संस्थाको काम कारवाहीमा निगरानी राख्दै च्यारिटीको निष्पक्षताको र रकमहरुको प्रयोग बारे जाँच गर्छ । यसबाट दिनेलाई प्रोत्साहन हुन्छ र लिनेहरु पनि लाभान्वित हुन्छन् । समाजसेवाका लागि यो  एक राम्रो उपाय हो ।

हाल नेपालमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान दिएवापत उक्त रकम घटाई बाँकीमा कर तिर्ने प्रावधान निकै राम्रो  छ । किनभने, एकैपटक धेरैलाई दिँदा उनीहरुको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै जोखिमको व्यवस्थापन हुन सक्छ । कोषमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन्छ ।

तथापि, अहिलेको कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा समाजसेवाको नाममा भैरहेको गतिविधिले हाम्रा समाजसेवाको अभ्यासमा विचलन ल्याएको छ । एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर र फ्रुटी पीडितलाई दिने तर, भिड बनाएर फोटो खिचेर सञ्जालमा भाइरल भएको देखिएको छ ।

राहत सामग्री वितरण गर्ने र पीडितसंँगै फोटो खिचेर सञ्जालमा हाल्ने व्यक्तिहरु देखिएका छन् । आपत–विपत आइलाग्दा मार्मिक ढंगले पीडालाई वर्णन गरेर सेवा गरेको देखाउन, नाम राख्न र लोकप्रियताका लागि यसरी सेवा गर्नु गलत हो ।

नेपालको इतिहासमा तुल्सीमेहर श्रेष्ठ र दानवीर सिंह  प्रतिष्ठित एवं आदर्श समाजसेवीको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विभिन्न कालखण्डमा धेरै अभियन्ताले समाज सेवामा जीवन समर्पित गरेका छन् । विगतका अभ्यासहरू र अहिलेको अवस्थाबाट सिकेर हामीले आफ्नो सामाजिक भूमिकालाई आपतकालीन अवस्थामा थप प्रवद्र्धन गर्ने ठूलो अवसर छ । सहयोग गर्दा लक्षित वर्गको गोपनियता र सम्मानलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । जस्तोसुकै आकारको समाजसेवा गर्दा समाजसेवीद्वारा नैतिकताका आधारहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

कुनै पनि विषम परिस्थितिलाई निर्मूल पार्ने नितान्त राज्यको मात्र दायित्व होइन । फेरि, नबुझी राज्यले हाम्रा लागि केही गर्दैन, हामी आफैंले गर्नुपर्छ भन्नु पनि गलत हो । सधैं सेवाको आश गर्नु पनि गलत हो । किनभने, सेवा सधैं छोटो समयका लागि लाभदायी हुन्छ । यद्यपि विपत्ति आउँदा समाजको दायाँ हात बनेर सेवा भावले सकेको गर्नु  हामी सबै गैरसरकारी, दातृ निकाय र देशवासीहरूको कर्तव्य हो  ।

तर, असल नियतले सहृदयी भएर सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यस्ता समाजसेवीहरुको समाजमा खाँचो छ । समाजसेवाको कार्य सभ्य, शिष्ट र अनुशासित हुनुपर्छ । यसो हुँदा मात्र छिनको खतरा र पछि आउने खतरा टालिन सक्छ ।

(अंकिता  कानूनकी विद्यार्थी हुन्)