गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा हालसम्म कायम छ । पछिल्लो पटक सरकारले थपेको निषेधाज्ञा भोलि असार ७ गते सकिदैछ । अब सरकारले निषेधाज्ञा अर्थात् लकडाउनसम्बन्धी नयाँ अवधारणा ल्याएको छ । त्यो हो, 'स्मार्ट लकडाउन' ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लकडाउनको मोडालिटीलाई परिमार्जन गर्दै सरकार अब स्मार्ट लकडाउनमा जाने भनेको छ । तर, स्मार्ट लकडाउनमा के हुने र के नहुने ? के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्नेमा आम सर्वसाधारणहरू अन्योलमा छन् । यसैका लागि अहिले सरकार, कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) को बैठक जारी छ ।

यता उपत्यका स्तरिय तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) का जिल्ला प्रमुख, सीडीओहरूको समेत बैठक बस्दैछ । के आउला त निर्णय ? सबैको चासाे छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको तर मोडालिटीबारे हालसम्म टुंगो नलागेको बताए ।

‘निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउने भन्ने छ, सबै क्षेत्र एकै पटक खुल्दैन, पसल व्यवसायलाई समय निर्धारण गरेर खुलाउने विषयमा छलफल हुँदैछ, सवारी साधनका विषयमा पनि छलफल चलिरहेकै छ, तर मोडालिटीको टुंगो लागिसकेको छैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने, ‘यसको निर्णय हामीले सीसीएमसीसँग पर्खिएका छौं ।’

त्यसो त गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञालाई थप नयाँ मोडालिटीबाट क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा सीसीएमसी पनि सकारात्मक देखिएको छ । त्यसैका लागि अहिले आफूहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको सीसीएमसीका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले रातोपाटीसँग बताए ।

‘अब हुने लकडाउन र लकडाउनको मोडालिटी बारे सीसीएमसी गृहकार्यमा जुटेको छ । लकडाउनलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउँदै बजारलाई कसरी गतिशिल बनाउँदै लैजान सकिन्छ, अहिले हामी त्यसमा केन्द्रित भएका छौं,’ उनले भने ।

स्मार्ट लकडाउनको बारेमा कुरा गर्दै ढुंगानाले भने, ‘अहिलेको निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै अब आंशिक रुपमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई क्रमशः खुल्ला गर्दै जाने रणनीतिमा सीसीएमसी रहेको छ । सम्भवतः सोही मोडालिटीमा थप निर्णय आउँला । यद्यपि, अघिल्लो पटक जस्तो यस पटक एकै पटक सबै क्षेत्र भने खुल्ला हुने छैनन्’ उनले भने ।

के हो त स्मार्ट लकडाउन ? यसमा के के गर्न पाइन्छ के-के पाइदैन ?

सीसीएमसीका अनुसार नयाँ परिभाषित स्मार्ट लकडाउन भनेको वैज्ञानिक लकडाउनको उन्नत मोडालिटी हो । जुन मोडालिटी अनुसार अत्यावश्यक र प्राथमिकताका आधारमा बजार, व्यवसाय देखि सार्वजनिक क्षेत्र क्रमशः खुल्ला गर्दै जाने भन्ने हो । त्यसका लागि अहिले प्राथमिकताको क्षेत्र यकिन गरिँदैछ भने ती क्षेत्रलाई कसरी क्रमशः खोल्ने भन्ने विषयमा मोडालिटी बनाइँदैछ, सूचना अधिकारी ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने ।

अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद–विक्रीका लागि टाईमकार्ड लागू गरिने

किराना, खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल पसल, हार्डवेडर पसल, कृषिजन्य विउविजन तथा मलखादका पसल, पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल लगायत सञ्चालनका लागि फरक फरक समय निर्धारण गरी संचालन गर्ने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ ।

आर्थिक गतिविधिलाई विस्तारै सञ्चालन गर्न दिने र जनजीवन सहज बनाउँदै लग्ने गरी नयाँ मोडालीटी ‘स्मार्ट लकडाउन’ नीति अनुरुप यस्ता क्षेत्रमा टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिने तयारी सीसीएमसीले गरेको छ । जुन गत हप्ता थपिएको लकडाउनबाट क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसमा थप आवश्यकता र स्वास्थ्य जोखिमलाई हेरेर बढाइने सीसीएमसीको भनाई छ ।

यसैगरी होटल तथा रेष्टुराँहरुलाई टेकअवे मोडालिटीमा नै सञ्चालन गर्न दिइने गरी रणनीति बनाइएको छ । यस्तै अनलाइनबाट हुने होमडेलीभरीलाई समेत यथावत राख्ने गरी तयारी भइरहेको सीसीएमसीले जनाएको छ ।

यता, निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको पनि सरकारसँग सोही माग छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जोखिम पनि न्यूनिकरण गर्दै जाने र उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायिक क्षेत्रहरु पनि क्रमशः खोल्दै जानुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाई छ ।

'सार्वजनिक यातायातमा जोर–बीजोर, सरकारको कमजोर सोचको उपज'

स्मार्ट लकडाउन नीति अनुरुप सरकारले अब सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा जोर–बीजोर प्रणाली लागू गरेर खोल्ने तयारी गरिरहेका बेला यता यातायात व्यवसायीहरुले भने त्यसको तीव्र विरोध जनाएका छन् । यसलाई व्यवसायीहरुले सरकारको कमजोर सोचको उपजको संज्ञा दिएका छन् ।

‘के हो, स्मार्ट लकडाउन ? कसरी हुन्छ स्मार्ट लकडाउन ? सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जोर–बीजोर प्रालीमा लागू गर्दैमा स्मार्ट लकडाउन हुने हो ?’ सरकारसँग प्रतिप्रश्न गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘के जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्दैमा भिडभाड कम हुने र कोरोना नसर्ने हो ?’

सिटौलाले थपे, ‘यसले त झन् कोरोनाको संक्रमण बढाउन सहयोग गर्दैन र ! यस्तो उल्टो उल्टो बुद्धि र आइडिया सरकारलाई कसले दिन्छ ? कि त आफुले जान्नु कि त हामीले दिएको सुझाव ग्रहण गर्नु । गाडीको संख्या बढेर भन्दा पनि मान्छेको संख्या बढेर चाहिँ जोखिम बढ्ने होला नी ’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘जति धेरै गाडी त्यति धेरै जोखिम कम, त्यसैले अब सरकारले खोल्ने भए सबै यातायात एकैपटक खोल्न दिनुपर्छ नभए कुनैलाई पनि खोल्न दिनुहुँदैन । यसमा सरकार सचेत बनोस् । अन्यथा सार्वजनिक यातायात कोरोना बढाउने माध्यम र ट्राफिक प्रहरीलाई चिट काट्ने अवसर बाहेक केही हुन्न’ उनले भने ।

स्मार्ट लकडाउन अनुसार सरकारले अब सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर वा त्यो भन्दा पनि परिष्कृत मोडालिटी नम्बर प्लेटको अन्तिम अंकलाई आधार मानेर सोही अंकसँग मिल्दो बारका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

हवाई सेवा सञ्चालनको निर्णय अन्योलमा

यता सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आंशिक खोल्ने तयारी भइरहेका बेला उता हवाई सेवा खोल्ने विषयमा भने अझैं पनि सरकार खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमै अन्योल देखिन्छ । यसको पूर्ण अधिकार कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई नै भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालका सचिव यादवप्रसाद कोइराला बताउछन् ।

‘हवाई क्षेत्र खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषय स्वयं सीसीएमसीको पूर्ण अधिकारको विषय हो । यसको रिमोट सीसीएमसीसँगै छ । हामी त केबल कार्यान्वयन कर्ता मात्र हौं । उताबाट जे निर्णय आउछ त्यही गर्न तयार छौं’ सचिव कोइरालाले रातोपाटीसँग भने ।

तर, उता सीसीएमसीले भने नियमित हवाई उडान सम्बन्धी हालसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको बताउँछ । हवाई उडान सम्बन्धी निर्णय हुनै बाँकी रहेको र सो सूचना निर्णयपछि मात्र आउने सूचना अधिकारी ढुंगानाले बताए ।

‘आवश्यक निर्णय भए, क्यान तयार छ’

यता हवाई उडान व्यवस्थापन तथा नियमन विभाग, नागरिक उड्डयन​ प्राधिकरण (क्यान) ले भने सरकारले निर्णय गरे आफुहरु आन्तरिक तथा बाह्य दुबै तर्फको उडान व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न तयार भएको बताएको छ ।

सो बारे रातोपाटीसँग बोल्दै क्यानका प्रवक्ता समेत रहेका त्रिभूवन विमानस्थलका व्यवस्थापक राजेन्द्र क्षेत्रीले भने, ‘हामीले हवाई उडान सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर बसेका छौं । आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड ‘प्रोटोकल’ सँगै हवाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सबै तयारीका साथ बसेका छौं । छ त, अब सरकारको निर्णय तथा निर्देशको खाँचो छ । उताबाट निर्णय आउने वित्तिकै हामी कार्यान्वयनमा जान तयार छौं’ क्षेत्रले भने ।

त्यसो त हाल आन्तरिक (डोमेष्टिक) उडानहरु बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान तर्फ ७ वटा उडान भइरहेको छ । गत हप्ताको सरकारी निर्णय अनुसार छिमेकी मुलुक भारतसँगै, कतार, दुबई, मलेसिया, साउदी अरब र जापानको समेत नियमित उडान गर्ने बारे तयारी भइरहेको छ ।