गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसदबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा रस्साकस्सी सुुरु भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका चारमध्ये तीन दल सरकारमा सामेल छन् । यस अतिरिक्त स्वतन्त्र सांसदका रुपमा राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरे पनि विवादका कारण कार्यविभाजन हुन सकेको छैन ।

आकर्षक मानिएका मन्त्रालयबारे दलहरुबीच हानथाप चलिरहेको छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन तथा कार्यविभाजनमा मुख्यमन्त्रीलाई सकस हुन थालेको छ ।

गण्डकीमा मन्त्रालयका भागबण्डा यस्तो छ

 

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नै गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही अनुसार नयाँ सरकारले कार्यविभाजनको तयारी थालेको छ । प्रदेशका कुल ११ मन्त्रालयमध्ये काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीलाई चार, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति सत्ता साझेदार दलहरुबीच भइसकेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लागे पनि कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्नेबारे भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले शनिबार तीन पार्टीबीचको बैठकले मन्त्रालयको टुंगो लगाएको बताए ।

उनले कुन पार्टीले कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागे पनि कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने सहमति हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

यस्ता छन् गण्डकीका मन्त्रालय

गण्डकीमा कुल ७ मन्त्रालय रहँदै आएकोमा गत वैशाख १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयको संख्या ११ पुगेको छ ।

हाल सरकारमा ५ जना सहभागी छन् भने अझै ६ जना सहभागी हुन बाँकी छन् । काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल र विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्का नियुक्त भइसकेका छन् । काँग्रेसबाट अझै दुईजनालाई सरकारमा पठाउन बाँकी छ । चारवटा मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भएको माओवादीबाट लमजुङकी मधुमाया अधिकारी सरकारमा सामेल भइसकेकी छन् । माओवादीबाट थप ३ मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । जम्मा २ सांसद रहेको जसपाले सरकारमा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने छ । जसपाबाट धनमाया लामा पोखरेल पनि मन्त्री बन्ने छिन् ।

‘दलहरुबीच छलफल गरेर छिट्टै मन्त्रालय टुङ्ग्याउँछौं,’ सरकारका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘दलका तर्फबाट सरकारमा कसलाई पठाउने भन्नेमा समेत केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको छ, अब यसलाई दलहरु बसेर छिट्टै टुङ्ग्याउँछौं ।’

ठूला दुई दल काँग्रेस र माओवादीले अझै क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएका छैनन् । प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुखबाहेक ११ सांसद छन् ।

काँग्रेसका सांसदहरुले मन्त्री बन्न आफू निकटका केन्द्रीय नेतालाई गुहार्न थालेका छन् । त्यसैगरी माओवादीका सांसदहरु पनि मन्त्री बन्नका लागि दौडधुपमा लागेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी सशंकित

काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल र जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका हरिशरण आचार्यबीच चार बुँदे सहमति भएको बताइन्छ ।

विनाविभागीय मन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेशसभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गर्न दलीय मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्न सबै दलबाट २/२ जना प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाउने, मन्त्रीमण्डलमा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने र प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय सहमति कायम हुनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग असार ४ गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

तर सहमति भएको तीन दिनमै आफू सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री आचार्यले बताए । उनले सहमति कार्यान्वयन नभएमा सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत तुल्याएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रदेशको अर्थमन्त्रालयका बारेमा अन्य दलहरुले पनि दावी गर्न थालेपछि सहमति कार्यान्वयनमा आशंका बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।

को को बन्लान् मन्त्री ?

काँग्रेसबाट अझै दुईजना सरकारमा सामेल हुन बाँकी छ । काँग्रेसबाट सरकारमा जान विन्दु थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र प्रकाशचन्द्र दवाडीको नाम चर्चामा छ । तर, काँग्रेमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कोइराला पक्षबाट समेत समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण मुख्यमन्त्रीले मात्र यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यता माओवादीले पाएको चार कोटामध्ये एकजनालाई सरकारमा पठाइसकेको छ । उसले शहिद परिवारका सदस्य र महिलालाई प्राथमिकता दिएर मन्त्री बनाइसकेको छ भने थप एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउने योजना बनाएको बताइन्छ । माओवादीबाट मन्त्री बन्ने चर्चामा गायत्री गुरुङ छिन् ।

त्यसैगरी माओवादीबाट सांसद रामजी बराल ‘जीवन’ र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ । उनीहरु राम्रो मन्त्रालय पाएको अवस्थामा मन्त्री बन्ने बुझिएको छ । प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला पनि राम्रो मन्त्रालय पाएमा क्याबिनेटमा जाने पक्षमा छन् ।

जसपाका हरिशरण आचार्यले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । उनलाई अर्थमन्त्रालय दिनेगरी मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनीबीच लिखित सहमती भइसकेको छ । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभए आफूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिनुपर्ने आचार्यको दाबी छ ।

‘प्रचण्ड क्याबिनेट’ मा २०७३ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बनेका कुमार खड्काको समेत अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमध्ये एकमा दावी छ । जसका कारण काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा रस्साकस्सी जारी छ ।