कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन भएदेखि नै सुरु भएको सत्ता संघर्षको खेल अझै पनि जारी छ । दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुँदा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कर्णालीमा एमालेभित्रको ओलीपक्ष शुरुवातदेखि नै सरकारको विपक्षमा उभियो । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद यामलाल कँडेलले पार्टी एक हुँदा पनि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने हर प्रयत्न जारी गरेका थिए ।

तर, ३ वर्षसम्म उनले चालेका हर कदम र प्रयास सफल भने हुन सकेन । सरकार ढाल्न माओवादीकै केही सांसदलाई अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाए पनि उनकै पार्टीको खनाल–नेपाल पक्षले नमानेपछि गत असोजतिर चालेको यो कदमबाट कँडेल पछि हट्नुपर्यो‌ । सर्वोच्चले माओवादी र एमाले पार्टी ब्यूँताइदिएपछि एमालेले कर्णालीमा एकल सरकार बनाउन गृहकार्य थाल्यो । कँडेलले संसदीय दलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे । खनाल–नेपाल समुहले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो ।  वैशाख ३ मा माधव समुहका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पुनः तुहियो । 

पार्टीले फ्लोर क्रस गर्ने चारैजनाको सांसदलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै चारैजनाको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदियो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न चौंथो पटक संघर्ष गरिरहेका छन् ।

तर, विश्वासको मत दिएर शाही सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्री भने उनको योजनासामु पुनः तगारो बनेका छन् । उनीहरुले एमाले संसदीय दलको निर्णय र  निर्देशनको ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । संसदीय दलको निर्णय, निर्देशन नै अवैधानिक रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, तीन जना मन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरे र त्यसलाई बहुमतले पारित गराए । उनीहरु एमालेले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागि भएका छैनन् । तर, माधव समुहको निर्णायक पात्र मानिएका प्रकाश ज्वाला बैठकमा सहभागी बनेका छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा समेत विपक्षी दलको कुर्सीमा बसे ।

गत असार ४ गते एमाले संसदीय दलले सरकारमा रहेका तीन जनालाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन गरेको छ । तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेको एकल सरकार निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिन कँडेलको निर्देशन छ ।

तर सो निर्देशनलाई मन्त्रीत्रय अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले तत्काल कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका अम्मरबहादुर थापाले संसदीय दलको निर्णय नै अवैधानिक भएकाले कुनै हालतमा तत्काल राजीनामा नदिने रातोपाटीलाई बताए । उनी भन्छन् –‘केन्द्रको विवाद समाधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै हालतमा सरकारबाट फिर्ता हुँदैनौँ ।’

‘२०७५ जेठ २ गतेको एमाले नवौँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय हामीले मानिरहेका छौँ,’ थापाले भने, ‘युवराज ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको पार्टीको प्रदेश संगठन कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय हुनुपर्छ ।’

केन्द्रको विवाद मिलेर २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी बनेपश्चात सरकारबाट फिर्ता हुने थापाले बताए ।  यतिमात्र हैन यामलाल कँडेलले आफु मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा अवैधानिक बैठकहरू बोलाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘दलको बैठक त वैधानिक हुनप¥यो नी ! प्रदेश कमिटीको बैठक नै नबसेर, अझ त्यसमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर, हामीलाई दिएको निर्देशन हामीले मानिदिनुपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यो सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीको भनाइ यस्तो छ :

दलले भनेको नमानेपछि त पार्टीले फेरि कारवाही गर्ला नि ?

गर्न दिनुस न । हामीलाई पहिले पनि कारबाही गरिएकै हो । के फरक पर्छ र ? फेरि अर्को कुरा के भने कर्णाली प्रदेशमा यामलाल कँडेल इन्चार्ज हुनुहुन्न । उहाँ त पार्टीको सह–इन्चार्ज हो । यहाँ त युवराज ज्ञवाली हो नि इन्चार्ज । सर्वोच्च अदालतले त त्यही भन्यो । नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट छानिएका पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिनु भनेर । अहिलेको यो कमिटी त अवैध हो । त्यसैले कुन पार्टीले कारवाही गरेको मान्ने ?

त्यसो भए कर्णालीमा एमालेको निर्देशन मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न ? 

मान्ने, नमान्ने भन्दा पनि त्यो पार्टीको निर्देशन वैध हो कि होइन भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । हामी नेकपा एमाले त हो । तर, अदालतले अर्को निर्णय नगरेसम्म हामी राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन् । हामी अदालतप्रति उत्तरदायी छाँै । यो निर्णय हामी मान्दिनौँ ।

त्यसो भए कर्णालीमा एमाले सत्ता पक्षकी प्रतिपक्षी  ? 

एमाले त सरकारमै छ नि । यो आयोजक कमिटी बन्नुभन्दा अगाडीको संसदीय दलको नेता त महेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो ।  अनि त्यसपछि कहिले संसदीय दल भनेर निर्णय गर्यो र ..? अवैध आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले हुन्छ र ? नेकपा एमाले अहिले पनि कर्णालीमा सत्ता साझेदार हो ।