मोरङ । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कम रहेको बजेट संघीय सरकारको ९० प्रतिशत अनुदानमा आधारित देखिन्छ ।

चालु वर्ष स्रोतमा चाप भएको बताउँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर चालु वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक भएकाले त्यो सम्भव नरहेको विपक्षी दलहरुको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिदरका लागि कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने योजनासमेत नसमेटिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश १, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसँग रातोपाटीका लागि प्रदेश १ संयोजक ध्रुव भट्टराईले बजेटसँग सम्बन्धित विविध पक्षबारे कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रदेश १ सरकारले चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सानो आकारको बजेट ल्याएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

खर्चको आवश्यकता र क्षमतालाई नहेरी सम्पूर्ण श्रोतसाधन केन्द्रमै राखेर वडा तहसम्मको योजना केन्द्रीय बजेटबाटै विनियोजन गर्ने सिंहदरबार केन्द्रित मानसिकता र प्रधानमन्त्रीको संघीयताविरोधी चिन्तनका कारण पनि बजेटको आकार खुम्चिन पुगेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण घटेको राजश्व, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा बढेको खर्च सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कारण अनुदान खुम्चिएपछि पनि बजेटको आकार खुम्चिएको हो । अझ, बजेट निर्माण असाध्यै साँघुरो, संकीर्ण दायरा र ब्युरोक्रेटिक मान्यताबाट हुँदा पनि यसको आकार खुम्चिन पुगेको छ ।​

प्रदेश सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ, यो कति सम्भव छ ?

कोरोना माहामारीबाट अर्थतन्त्रको क्षेत्र पुरै ठप्प छ । पर्यटन क्षेत्रको गतिविधि शून्य प्रायः छ । घरेलु, मझौला र साना उद्योग व्यवसाय धराशायी भएका छन् । बन्दाबन्दीले ठप्प अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै ठोस योजना बजेटमा छैन । आर्थिक पुनरुत्थानको कुनै कार्यक्रम बजेटमा समावेश छैन । अर्थतन्त्र चलायमान नबनी, आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमबिना भगवान भरोसामा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुन्छ भन्नुजतिको अज्ञानता र हाँस्यास्पद अरु के नै हुन्छ र ?

कोरोना समयमै नियन्त्रण भए आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ तर कोरोनाको प्रभावले चालु आर्थिक वर्ष पनि ऋणात्मक नै देखिन्छ । फेरि अर्थतन्त्रको क्षेत्र ठप्पप्रायः छ । यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र आर्थिक पुनरुत्थानको कुनै कार्यक्रम नल्याएकोले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै हुने देखिन्छ ।

समग्रमा बजेट कस्तो पाउनुभयो ?

 प्रदेश १ सरकारले बजेटमा कतिपय कुरा संघीय सरकारको भद्दा नक्कल गरिएको छ भने कतै स्थानीय तहले गर्ने कामलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यान्वयन संयन्त्र बिना क्षेत्राधिकार बाहिरको र सुनेजति सबै कार्यक्रम राख्न खोज्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नै भुलेको देखिन्छ ।

जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्नेभन्दा तथाकथित लोकप्रिय बन्ने नाममा वितरणमुखी बजेट ल्याउँदा यसले कुनै पनि ठोस उपलब्धि र प्रतिफल दिन सक्दैन । यसले कार्यकर्ता र गुटलाई मात्र खुशी बनाउन सक्छ ।

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ तर संघीय सरकारले सशर्त अनुदान पठाएको बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकम छुट्याएको देखिन्न । कोरोना उपचारको ठोस योजना छैन । सबै संघीय सरकार कै भरमा छ । न्यून आय भएका वर्ग तथा गरिबले कोरोनाको उपचार पाएका छैनन् । स्वास्थ्य उपचारमा आधारभुत जनताको पहुँच छैन । यसको सुधारमा बजेटको ध्यान देखिन्न ।

प्राथमिकता दिइएको पूर्वाधारको क्षेत्र पनि उस्तै अस्तब्यस्त देखिन्छ । क्रमागत चालू आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा अति न्यून बजेट छुट्याइएको छ । सानासाना र अहिलेको प्राथमिकता नै नभएको नयाँ  क्षेत्रमा वितरणमुखी ढङ्गले बजेट छुट्याइएको छ । यसले कुनै प्रतिफल र नतिजा दिँदैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता नै निश्चित नभएको यो बजेटले आफ्नो गन्तव्य नै भुलेको देखिन्छ । 

तपाईंले पनि पूरक र पूर्ण गरी चार पटकसम्म बजेट ल्याउनुभयो । त्यो बेला पनि त भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट थियो । त्यो बेला सबै कुराले उपयुक्त हुने, अहिलेचाहिँ किन आलोचना ?

निश्चय नै हामीले तीनवटा पूर्ण बजेट ल्यायौं । नयाँ संरचनासहितन प्रदेशको रुपरेखा बनायौं । प्रदेश सरकारको उपस्थिति सबै क्षेत्रमा पु¥यायौं । प्रदेशको आवधिक योजना र विकासको गुरुयोजना तर्जुमा गरेर कार्यावन्यन सुरु गरी समग्र प्रदेशको विकासको आधार र जग निर्माण ग¥यौं । प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सुरु ग¥यौं । जनतालाई अनुभूति हुने गरी यो बीचमा प्रदेश सरकारले सेवाप्रवाह सुरु ग¥यो तर अहिले तिनै महत्त्वपूर्ण कामलाई नै प्राथमिकता र जोड दिनुको सट्टा बजेट लक्ष्यविहीन भएर बरालिएपछि आलोचना गर्नुको विकल्प रहेन ।

चालु आर्थिक वर्षको अधिकांश समय तपाईले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा बजेट घाटा बढेर कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ, यसको जिम्मेवारी त तपाईमा पनि आउला नि ?

विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेट आसाध्यै सन्तुलित र लक्ष्य हासिल गर्न सफल भयो । त्यसैले अधिकांश सूचकाङ्कमा हाम्रो प्रदेश अग्रस्थानमै रहन पुग्यो, तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने केही सीमा र समस्या देखापरेकै हो । जसले कार्यावन्यनमा कतिपय क्षेत्रमा समस्या आयो । खासगरी कोरोना महामारीले अपेक्षित राजश्व सङ्कलन हुन सकेन, केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि शतप्रतिशत उपलब्ध हुन सकेन । हामीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै आयोजनालाई श्रोत सुनिश्चितता ग¥यौं । औकातभन्दा धेरै आयोजना महत्त्वाकांक्षी भएर अगाडि बढाउँदा बजेट असन्तुलन र भुक्तानीमा चाप हुन गयो ।

अझ तीन वर्षदेखि मुख्यमन्त्री नै विभागीय मन्त्री भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बजेट अनुशासनमा नबस्दा गैरबजेटरी खर्च र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दा सञ्चित कोषमा परेको प्रभावले केही क्षेत्रको बजेट कार्यावन्यनमा समस्या आयो, तर पुसपछि आवश्यक श्रोतान्तर र रकमान्तर गरेर पनि चालू प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउन खास समस्या थिएन । यद्यपि सरकारसँग तदारुकता र दक्षताको अभावमा त्यसो हुन नसक्दा अवश्य केही समस्या देखियो ।

बजेटका बारेमा पूर्व बजेट छलफलमा त राम्रै प्रतिक्रिया आएको थियो नि ! तपाईले विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्नुभएको त होइन ?

बजेट आउनु १५ दिन अगावै सरकारले सदनमा पूर्व बजेट छलफलको लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने हो । प्रदेशसभा, विज्ञ, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सबैको राय सुझावको आधारमा बजेट तर्जुमा गरी सदनमा पेस गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन ग¥यो र प्रदेशसभा नियमवली निलम्बन गरेर बजेट आउनु ५ दिन अगाडिसम्म मात्र छलफल गरायो ।

त्यो नितान्त औपचारिकताको निम्ति कर्मकाण्डी प्रकृयामात्र थियो । त्यो समयमा भएको पूर्व बजेट छलफलमा प्रदेशसभा, विज्ञ र सरोकारवालाले दिएको राय सुझावको कुनै औचित्य रहेन, केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।​

संघीय सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरे पनि यहाँ सांसदलाई रकम वितरण गर्ने नीति हटेको छैन, यो संघ सरकारलाई ‘काउन्टर’ हो ?

म सिद्धान्ततः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद कोष)को विपक्षमा थिएँ र छु । यो स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र सांसदहरुलाई नीति निर्माण गर्ने विधायिकी जिम्मेवारीबाट बिमुख गराउने कार्यक्रम हो ।

विगतका वर्षमा पनि आफ्नै दल, प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीको दबाबकै कारण यसलाई बजेटमा समावेश गरिएको थियो । यस्तो श्रोतको चाप र थुप्रै आवश्यक क्षेत्रमा बजेट न्यून भएको बेला यो कार्यक्रम समावेश नगरेकै भए उपयुुक्त हुन्थ्यो ।

अहिलेको संरचनाको अवस्था र बजेट विकासको कार्यक्रम हेर्दा धेरै खुद्रा कार्यक्रम छन् । खुद्रे कार्यक्रमले समृद्धि आउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै किन यस्तो बजेट आउँछ ?

– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा बजेट न्यून छ । राहत तथा रोजगारी सिर्जनामा बजेटको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आर्थिक पुनरुत्थान बजेटमै समावेश छैन । चालू र क्रमागत आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था देखिन्न । यस्तो श्रोतको चापबीच पनि सरकारले असाध्यै वितरणमुखी, क्षेत्राधिकार बाहिरको टुक्रे र खुद्रे योजना समावेश गरेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ ।

यसले कुनै लक्ष्य हासिल गर्न सम्भवै छैन । कुनै प्रतिफल पनि दिन सक्दैन । केवल आफ्ना निकटका, गुटका कार्यकर्ता खुशी पार्नमात्र बजेट उद्यत छ । यसले आर्थिक समृद्धि त धेरै टाढाको कुरा भयो, सामाजिक विसङ्गति र अराजकता मात्र निम्त्याउँछ. ।