गत वैशाख १९ मा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभामा ६ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भयो । चार सांसद सरकारमा सहभागी हुँदै मन्त्री बने, दुई सांसद मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिए । 

पार्टीले गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गरेका चार सांसदलाई पार्टी लुम्बिनी प्रदेश समितिले उनीहरुलाई कारबाही गर्यो । सर्वोच्चले उनीहरुलाई सांसद पदमै पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । फलतः अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रमा जस्तै जसपा दुई समूहमा विभाजन भएको प्रष्ट छ ।

जसपाको केन्द्रमा देखिएको गुट विवादको सिकारमा लुम्बिनी प्रदेश पनि परेको छ । त्यो भन्दा पनि जसपाको 'कमजोर एकता' को प्रतिफल पार्टीका सबै संरचनामा चर्को विवाद उल्झिएको छ । 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।