नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले आफ्नै संचार गृह संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शनिवार नेपाल पत्रकार महासंघको बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका संचार क्षेत्र सम्बन्धी विषयहरुमा भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेशमा रहेका संचार गृह र संचारकर्मीहरुलाई उपेक्षा गर्दै सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम संचार गृह स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको फिर्ता नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषण गरेको हो ।

स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको र सरकारका तर्फबाट लोकतन्त्रको आधारभुत मुल्य र मान्यता माथि नै प्रहार गरेको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार संचारमैत्री नभइ स्वतन्त्र प्रेस विरोधी नीतिहरु ल्याएको भन्दै उक्त नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिन दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सरकार आफैंले संचारमाध्यम संचालन गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताए ।

लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार गर्ने गरी बजेटमा नै समावेश भएका नीति र कार्यक्रमहरु फिर्ता नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

सरकारी संचार माध्यमहरुलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रता सहित सार्वजनिक प्रशारण सेवाका रुपमा विकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारले आमसंचार गृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासंघको गम्भीर आपत्ती रहेको बताए ।

 गत असार १ गते सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले आफ्नै संचार गृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट  विनियोजन गरिएको थियो ।