तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहले वार्षिक बजेट  ल्याइसकेका छन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसकेका हुन् । यतिबेला स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार पार्ने चटारोमा छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहहरुले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश १ का स्थानीय तहहरु अहिले बजेट तयार पार्ने चटारोमा छन् ।

प्रदेश १ को एकमात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुली कोरोना महामारीका बीच स्थानीय तहमा बजेटको चटारो बढेको बताउँछन् । ‘कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि  विराटनगर महानगर कोरानाको हटस्पट ब¥यो’ मेयर पराजुली भन्छन्, ‘दोस्रो लहरमा पनि विराटनगर धेरै प्रभावित भयो ।’ संक्रमितहरुको उपचारको व्यवस्थासँगै उनीहरुको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न रातदिन खटेको बेला बजेट निर्माणमा पनि जुट्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए ।

विराटनगर महानगरपालिका र मेयर पराजुली प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । प्रदेशभरका १३७ वटै स्थानीय सरकार अहिले कोरोना नियन्त्रणमा जुध्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटको तयारीमा जुटेका छन् ।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्य कोरोना संकटले पेलेको बेला बजेटको चटारो पनि बढेको बताउँछन् । ‘पालिकाबाट भएको थोरै खर्च पनि केन्द्रको आँखाले धेरै देख्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा बजेटको तयारी पनि गर्नुपरेको छ ।’ उनले कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित ६७ करोडको सीमामा रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ५३ करोडको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले योजना छनौटको काम सकेर आगामी १० गते गाउँ सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अध्यक्ष आचार्यले सुनाए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश १ का अध्यक्षसमेत रहेका कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले पनि महामारीको बीच स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै बजेटको तयारीमा जुटेको बताउँछन् । ‘वडा तहबाट योजना छनौट गर्ने कार्यभार पूरा भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘५ गते नीति तथा कार्यक्रको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ, त्यसपछि १० गते अनुमानित ७० करोडको बजेट गाउँसभामा पेस हुनेछ ।’

कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष टोल–टोलबाट योजना छनौटको काम हुन नसकेपछि वडा तहबाटै योजना छनौटको काम गरिएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर १ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सो सीमालाई बढाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए ।

गाउँपालिकाले तराईका आदिवासी एवं निम्न आयस्रोत भएका करिब ११ हजार नगरवासीको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना महामारीमा आफ्नो स्रोतसाधन प्रयोग गरी क्षमताले भ्याएसम्म भिड्यौँ, केन्द्रले यस विषयमा थाहै नपाएजस्तो गरिरह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तीनवटै सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने काम स्थानीय तहको टाउकोमा मात्र राखिएको छ, जनताले गाली गर्ने स्थानीय सरकारलाई मात्र हो र ?’

उनले नीति निर्माणमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको साथ पाए पनि महामारीको लडाइँमा सामान्य औषधि दिएर प्रदेश र केन्द्र सरकार पन्छिएको गुनासो गरे ।

कोरोनाका कारण एकसाथ ठूलो संख्यामा मानिस व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पालिकाहरुमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव धेरै खड्किएको उनले बताए । यद्यपि आफूहरुले क्षमताले भ्याएसम्म स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने उनले बताए ।

धनकुटाको एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृत चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा लेखाका सीमित कर्मचारी नयाँ बजेटको तयारीमा जुट्नुपर्दा कामको अत्यधिक चाप परेको बताउँछन् ।

कोरोनाका सम्बन्धमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नगराएको अवस्थामा धेरै मानिसलाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्दा खरिद प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने उनको गुनासो छ । ‘जनतालाई सेवा नदिए तत्काल गाली पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै–थोरै गर्दागर्दै विनियोजित बजेट खर्च भइसक्यो, केन्द्रका निकायले यो बुझ्दैनन् ।’

प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उच्च स्थान दिएका छन् । त्यससँगै वन, वातावरण तथा विपद् र पूर्वाधारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ उनीहरुले बजेटमा समेट्ने तयारी गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारलाई करिब ३ खर्ब रकम

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० असारअघि बजेट ल्याउन छुट भए पनि त्यसभन्दा ढिलो गर्ने छुट छैन ।

१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (सशर्त, विशेष, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण), प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदान (राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट, कर अधिकार र अन्य) र आफ्नो आय जोडेर स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश १ का १३७ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट विनियोजन भएको छ । यसबाहेक उनीहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट समेत बजेट पाउनेछन् । त्यसैगरी प्रदेश १ सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटबाट चार प्रकारको अनुदान (सशर्त, विशेष, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण) गरी  थप ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रदेशका स्थानीय तहले अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

कस्ता विषय समेटिन्छन् स्थानीय तहको बजेटमा ?

स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको मार्गदर्शनमा आधारित भएर बजेट बनाउँछन् । त्यसक्रममा यसपटक कोभिड– १९ को असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासन पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ । स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतनामूलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्नेछ ।

केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप भौतिक सुविधा, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री परिपूर्तिमा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने गरी मार्गनिर्देश पठाएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खानेपानी, सरसफाइ र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कृषि प्रसार तथा पशु सेवा कार्यक्रम, बजार व्यवस्थापन, बाँझो जमिन उपयोग, जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन छ । यस्तै, बेरोजगार जनशक्तिको अभिलेखीकरण, तत्काल राहत कार्यक्रम, दिगो रोजगारमूलक कार्यक्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन र आयमुलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकोप तथा महाव्याधि व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष, खोज तथा उद्धारको पूर्वतयारीका लागिसमेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमूलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले चालु योजनाहरूलाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनर्प्राथमिकीकरण गरी कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने तत्काल राहत, रोजगारीमूलक कार्यक्रम, श्रम प्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।

योजना छनौटको प्रकृया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को स्थानीय सरकार तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा पूर्वतयारी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणअनुसार सात चरणमा योजना छनोट गरिने व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत बजेटको पूर्वतयारी पुस मसान्तदेखि चैत मसान्तसम्म गरिनेछ । जसमा आय–व्यय प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पुस मसान्तभित्र पेस गर्ने तथा संघ र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र बजेटको सीमा प्राप्त गरिनेछ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत चैत मसान्तसम्म स्रोतको अनुमान तथा बजेटको सीमा प्राप्त गरिनेछ । तेस्रो चरणमा बस्ती तहका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण वैशाख मसान्तसम्म गर्ने र  चौथो चरण वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण जेठ १५ सम्म गरिनेछ ।

पाँचौं चरणअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा असार ५ भित्र गर्ने र छैटौं चरण अन्तर्गत कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । सातौँ चरणमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका सभामा कार्यक्रम स्वीकृत, जसमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति असार १० र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत असारभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।