संयुक्त राष्ट्रसंघले एक निर्देशन जारी गर्दै म्यान्मारलाई हतियार नबेच्न माग गरेको छ । यसै वर्ष म्यान्मारमा भएको हिंसात्मक सैन्य कुको प्रतिक्रियास्वरुप राष्ट्रसंघले यस्तो गरेको हो । 

राष्ट्रसंघको महासभाले गत फेब्रुअरीमा देशको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने सैन्य जुन्ताको निन्दा गर्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेकोे छ । त्यस्तै, नेतृ अङ सान सुकीसहितका राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्न माग गरेको छ । 

कानूनी रुपमा बाध्यकारी नरहेपनि यो संकल्पको राजनीतिक महत्व छ । ‘ठूलो रुपमा गृहयुद्ध हुने खतरा यर्थाथपरक छ,’ म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिनिधि क्रिष्टिन श्रागर बर्गनरले महासभामा भनिन्,‘समय परिवर्तन हुँदैछ । सैन्य कुलाई उल्ट्याउँदै अवसर साघुँरिदैछ ।’

यस संकल्प प्रस्तावलाई १ सय १९ देशहरुले समर्थन गरेका थिए । केवल बेलारुसले मात्रै यो प्रस्तावको विपक्षमा भोट ग¥यो । चीन र रुससहित ३६ वटा देशहरु यस सभामा अनुपस्थित थिए । 

 दुई देश म्यान्मारका प्रमुख हतियार निर्यातकर्ता हुन् । अनुपस्थित भएका केही देशहरुले यो संकट म्यान्मारको आन्तरिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै, केहीले रोहिंग्या मुस्लिममाथि चार वर्षअघि भएको दमनलाई संकल्प प्रस्तावले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन्, यस दमनका कारण झन्डै १० लाख जनता देश छाड्न बाध्य छन् ।