काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले विहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ दाबी गरेको छ । शीतलनिवासको. यस्तो दाबीसँगै ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेक’ मा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने बताएको छ । र, यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने राष्ट्रपति कार्यालयको दलील छ ।

‘(दुई जना दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

जवाफमा अगाडि लेखिएको छ, ‘यो काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’

यो पनि...

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो सर्वोच्चलाई जवाफ (पूर्णपाठसहित)

विपक्षी गठबन्धनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित उक्त विषयमाथि रिट दायर गरेको अवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने काम कारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनेको छ ।

तर,कानूनका जानकारहरु भने राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको जवाफ तर्कसंगत नभएको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको हरेक काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको जवाफ तर्कसंगत छैन । रमाइलोका लागि मात्र गरिएको तर्क हो ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको जवाफ सरासर गलत भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ कि प्रतिनिधिसभामा छ ? कि राष्ट्रपतिमा छ भन्नुपर्यो, होइन भने राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको जवाफ सरासर गलत छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वसत्तावादी सोचका साथ सर्वोच्चलाई जवाफ आएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दा पनि माथि राख्न खोज्नुभयो, त्यसैले राष्ट्रपतिको निर्णय उपर मुद्दा लाग्दैन भनिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

‘संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरालाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भनिए भोलि शासन सत्ता हातमा लिएको अवस्थामा  मुद्दा लाग्दैन ?,’ श्रेष्ठको प्रश्न छ । संविधानविपरीत भएका निर्णय वा कार्यहरुबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चसँग भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उता संसद विघटनको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भएको निर्णयउपर अदालतमा प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्र प्रमुखले आफैं निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको विधि, प्रक्रिया मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, राष्ट्र प्रमुखको आफ्नै स्वविवेकमा निर्णय गर्ने कुरा छोडिएको छ भने त्यसको कारणमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्दैन ।’

उनका अनुसार यो अन्तराष्ट्रियरुपमा स्थापित सिद्धान्त हो । ‘संविधानको धारा ७६ को ५ मा आधार प्रस्तुत गर्ने भन्ने छ । त्यो आधार प्राप्त भएको कि भएन भनेर परीक्षण गर्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । त्यो प्रक्रिया र मापदण्डबारे केही भनिएको छैन,’ भण्डारी भन्छन् ।  

‘राष्ट्रपतिले गरेको स्वविवेक प्रयोग गर्ने तरिका ठीक भएन, त्यो विवेक ठीक भएन भनेर अदालतले परीक्षण गर्न थाल्यो भने राष्ट्रपति संस्था काम गर्न नसक्ने हुन्छ’ भण्डारीले भने, ‘यसले लोकतन्त्र र व्यवस्थामै समस्या आउँछ ।’

सर्वोच्चलाई संविधानका प्रत्येक धारा र शब्दको ब्याख्य गर्ने अधिकार भए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकमाथि व्याख्या गर्ने अधिकार नभएको उनको जिकिर छ । बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने राष्ट्र प्रमुखको निर्णयउपर ०१९ सालको संविधान र जंगबहादुर राणाका पालामा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन नभएको बताए ।

‘अब २०१९ को श्री ५ हुँ भन्ने हो भने त केही लाग्दैन । किनभने, सर्वभौम र राजकीय सत्ता उनैसँग थियो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘न्यायाधीश पनि उनैले बनाउने, सबै कुरा उनैलाई (श्री ५ लाई) अधिकार थियो ।’

राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन भएका तमाम नजिर रहेको श्रेष्ठले रातोपाटीलाई सुनाए ।

नेपालको अदालतमा छ​ के नजिर ?

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार २०४७ सालको संविधानमा राजाले गरेको निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन्थ्यो ।

‘०४७ सालमा संविधान बनेपछि २०५१, ०५२, ०५४, ०५५, ०५९ मा संसदको विघटन भए । राजाको निर्णयउपर पनि मुद्दा लागेको छ,’ उनले भने, ‘तर संसदको परिभाषा गर्दा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र श्री ५ सहितको संसद हुनेछ भनिएको थियो । न्यायालय स्वतन्त्र छ भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा पनि श्री ५ सहितको मन्त्रिपरिषद भनिएको थियो । त्यस्तो हुँदा त राजाका निर्णयउपर मुद्दा लाग्ने भयो ।’

उनका अनुसार संविधानका धाराहरु फुकाउन बाधा अड्काउ फुकाउका लागि ०४७ सालको संविधानमा त धारा १२७ थियो । उनले भने, ‘अहिले त्यो पनि छैन । शाही आयोग सोहीअनुसार गठन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले शाही आयोग खारेज गरेको थियो ।’

श्रेष्ठले अन्तरिम संविधान २०६३ पनि राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमाथि मुद्दा लागेको स्मरण गराए । ‘पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सपथ गराएका राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्यो । त्यो हिन्दीमा सपथ गलत भयो भनेर नेपालीमा सपथ गरा भनेर सर्वोच्चले भन्यो,’ उनले विगतको नजिर सम्झिए ।

यस्तै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमाथि न्यायिक बहस हुन्छ भन्ने कुरा रुक्माङगत कटुवालको मुद्दामा सेटल भइसकेको छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय हुँदैन, राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय विरुद्ध मुद्दा लाग्छ । अदालतले हेर्न मिल्छ भनेर व्याख्या भएको छ,’ उनले रातोपाटीलाई भने ।

कटुवाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रचण्डको निर्णय खारेज गरी कटुवाललाई पुनर्बहाली गरिदिएका थिए । त्यसमा प्रचण्डको रिट परेको थियो । त्यस मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयको मुद्दा अदालतले पुनरावलोकन गर्ने छ भनेर बोलेको छ ।

पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका निर्णयको अदालतले संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्छ भनेर राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई गलत नै भनेको छ । यद्यपि त्यो फैसला हुँदासम्म रुक्माङ्गत कटुवाल रिटायर्ड भएर छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति बनिसकेका थिए ।

‘त्यसैले यो विषय  नेपालको अदालतका सेटल भइसकेको छ । त्यो उहाँहरुको तर्क मात्र हो । सर्वोच्च अदालतले हेर्न सक्छ,’ पोखरेलले दोहोर्याए । यस्तै ०७७ पुस ५ मा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद विघटनमाथिको न्यायिक पुनरावलोकन पनि एउटा नजिर भएको बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘५ पुसमा संसद विघटन गर्दा यो राजनीतिक विषय हो, अदालतले प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने लाइनमा थियो । अहिले पनि राजनीतिक विषय मिसाएर राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार रे ! पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको विशेषअधिकार भन्ने जवाफ थियो,’ उनी भन्छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार त्यतिबेला सरकारी पक्षका बहसकर्ताले श्री ५ र श्री ३ को भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार छ भनेर बहस गरेका थिए । ‘अघिल्लो पटक पनि संसद विघटन त राष्ट्रपतिले नै गर्नुभएको थियो, त्यसमा मुद्दा लाग्यो । राष्ट्रपतिलाई पो मुद्दा लाग्दैन भनेको हो । तर, सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दामाथि कोही छैन भनेर फैसला सुनाएको थियो । त्यो पनि एउटा बलियो नजिर हो,’ उनले भने ।

तर, बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने राष्ट्रपतिको स्वविवेकसँग यी नजिरको व्याख्या नहुने बताउँछन् । राष्ट्रपतिबाट भएको सरकारको दाबी खारेजी र आममाफी दिने विषयलाई उनले एउटै डालोमा राखेर व्याख्या गरे ।

‘राष्ट्रपतिले माफी दिनेछन् भनेर मानिएको हुन्छ । माफी दिने विषयमा कसलाई दिन हुन्थ्यो र कसलाई हुँदैनथ्यो भन्ने तर्कहरु हुन सक्छन् । तर, राष्ट्रपतिले उचित लागेर माफी दिइसकेपछि राष्ट्रपतिको विवेक ठीक भयो कि भएन भनेर प्रश्न उठाइँदैन’, भण्डारी भन्छन्, ‘यो विश्वव्यापीरुपमा स्थापित नजिर हो ।