प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति आपत्ति जनाएको छ ।  सञ्चारमाध्यम प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकप्रति काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो । शुक्रबार काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति रहेको बताएका छन् । 

स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्त रूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील छ ।’ 

प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिषद् अन्तर्गत रहने रजिस्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलले यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । 

लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशहरूमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ : ‘प्रेस जगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लङ्घनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । र, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत हो ।’

प्रेस अनुगमन, आचारसंहिता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा परामर्श दिन प्रेस काउन्सिल सदैव तयार रहेको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आफुहरुले गरिरहेका यस्ता काममा विरोधाभास हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न काउन्सिल सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।