नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रदेशसभाकै परिपक्व व्यक्ति तथा नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई विश्वासको मत दिन्न भनेर भन्न नमिल्ने बताए । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो लागि नभई गठबन्धन सरकारका लागि विश्वासको मत मागेका कारण आफूले विश्वासको मत दिन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभामा पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले विषयगत तथा दायित्व र जिम्मेवारीवोधका हिसाबले सरकारको मूल्यांकन गर्ने बताए । जुन उद्देश्यले गठबन्धन बनेर सरकार गठन भएको छ, त्यसका आधारमा आफूहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्रीजीलाई व्यक्तिगत रुपमा विश्वास नगर्नुपर्ने कारण छैन, तर व्यक्तिको लागि उहाँले मत माग्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारका लागि उहाँले विश्वासको मत माग्नुभएको हो, सरकारलाई अहिले नै विश्वासको मत दिने बेला भएको छैन ।’

संघीयताको सवालमा काठमाडौंको मानसिकता सकारात्मक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘काठमाडौंको मानसिकता’ भनेर कोही एक व्यक्तिलाई भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । काठमाडौंको मानसिकताका कारण प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू अप्ठ्यारोमा रहेको गुरुङले बताए । हिजोका दिनमा त्यो अप्ठ्यारो आफूले महसुस गरेको र आज मुख्यमन्त्री पोखरेल त्यो महसुस गर्ने स्थानमा रहेको उनले प्रस्ट पारे । संघीयता बलियो पार्ने सवालमा खुट्टा नकमाइ काम गरेको खण्डमा आफूले सदैव सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रसँग लडेर आफूहरुले केही महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको भन्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराए । भौतिक संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पनि उनले सुझाव दिए । ‘कृष्णचन्द्रजीले गर्नुहुन्छ या पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन तर गण्डकीलाई समृद्ध र प्रदेशवासीलाई सुखी बनाउने रोडम्याप महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो साथ रहनेछ ।’

बजारसँग नजोडिएको जनशक्ति उत्पादन गरेर के काम भनेर नै आफूहरुले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको उनले सुनाए । बजारको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्ताबाट बाहिरिने अन्तिम समयमा आफूले प्रदेशको मन्त्रालय बढाउने निर्णय लिएको पनि उनले सुनाए । केन्द्रले हतारमा प्रदेश मन्त्रालयको संरचना भद्रगोल बनाएर पठाएको कारण राम्रो ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यही भएर मैले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेँ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अहिले तपाईलाई त्यसले सजिलो पनि भएको छ, जाँदाजाँदै विपक्षीलाई सजिलो हुने काम गर्ने मूर्ख मुख्यमन्त्री कहीँ हुन्छ ? म त्यो मूर्ख भएँ ।’

उनले भ्रष्टाचारमा सुधार गर्न आफूले नसकेको स्वीकार गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार गर्न उनले आग्रह गरे । यस्ता काम गरेमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

केन्द्रमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि प्रदेश प्रतिको सोच र दृष्टिकोणमा तात्विक भिन्नता नआउने पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । त्यसका विरुद्ध प्रदेश सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफूले लामोसमय संघीयताका लागि केन्द्रसँग लडेको भन्दै अब त्यो लडाइँ लड्ने जिम्मा नयाँ मुख्यमन्त्रीको काँधमा आएको उनले बताए । यस्ता काममा ध्यान दिएको खण्डमा आफूले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।

आफूले प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि पहल गरेको उनले स्मरण गराए । तर ‘माथिका नेताकै इशारा’मा दलहरुले आफ्नो त्यो प्रयासलाई सफल हुन नदिएको गुनासो पनि उनले गरे । आफूले सत्ता टिकाउनका लागि भन्दा पनि संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरेको प्रस्ट पारे । आफूले आफ्नो कार्यकालभर संघीयताका लागि लडेको, संघीयतालाई मजबुत बनाउन संघर्ष गरेको उनको भनाइ थियो ।