सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्खायाममा हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी गरेको छ । सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनेदेखि वडास्तरमा तालिमप्राप्त स्वयंसेवक परिचालन गर्नेजस्ता पूर्व योजना अघि बढाएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को कोषमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ भने सो रकम विपद् प्रतिकार्यका निम्ति आवश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनमा खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् बैठकले विपद् न्युनिकरणमा जुट्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रवेश गरेको यस वर्षको मनसुन सक्रिय भएसँगै लगातार वर्षा हुँदा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतलगायत छिमेकी जिल्लाहरू बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।  

कुन मन्त्रालयलाई के जिम्मेवारी ?
विपद् व्यवस्थापन परिषद् बैठकले बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने मन्त्री नेपालीले बताइन् । यस्तै,  बर्खायाममा बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्ड र राप्ती लोकमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयले ती सडकखण्डमा सडक डिभिजन कार्यालयहरू र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा डोजरहरू राख्ने जनाएको छ । 

यस्तै, विपद् व्यवस्थापन परिषद् बैठकले क्षति कम गर्न वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खोलाको किनार, बगर र पहाडी इलाकाका सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढी आउनुपूर्व नै बस्ती छोड्न सूचित गरिने बताइएको छ.। स्वयंसेवकहरूलाई नेपाल प्रहरीले उद्धारको तालिम दिनेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई  विपद्मा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू तयारी अवस्थामा राख्न जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर घटनास्थलमै स्वास्थ्यकर्मी पठाउने छ । स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिइनेछ ।