महिला हिंसाका घटना जब बढ्छन् अनि मात्र सडक र सामाजिक सञ्जाल तातिन थाल्छ । सञ्जालका प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छ कि पीडितले न्याय अहिल्यै पाउँदैछ । तर, घटना भएको केही दिन वितेपछि सामाजिक सञ्जाल र सडकमा आवाज उठाउनेहरू विस्तारै सेलाउँदै जान्छन् । अन्यायमा परेकाहरू पनि निराश हुन्छन् । सरकारले पनि झारा टार्ने मात्र काम गर्छ । सरकारले अहिलेसम्म नागरिकले महिला हिंसाविरुद्ध कठोर बनेर लागेको महसुुस गर्न पाएका छैनन् ।

म यतिबेला चारजना महिलालाई सम्झिरहेकी छु । ती हुन्– राउटे समुदायका दुई चेली, तेस्रो, आफन्तबाटै यौन दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसा सहन नसकेर प्राण त्याग गरेकी सविता भण्डारी र चौथो राष्ट्रको सबैभन्दा उपल्लो ओहोदामा आसीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । चारैजना महिला हुन् । तर, उनीहरूको जीवनका भोगाइ फरक–फरक छन् ।

कहिलेकाहीँ अपराधीहरूले सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक हिसाबले जो कमजोर छ त्यसमाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा गरिहाल्छन् । तर त्यो पीडितलाई न्याय दिनका लागि भन्दा पनि आफ्नो राजनीति बचाइराख्न मात्र राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता अगाडि आउँछन् । उनीहरूको यो कार्य जनता झुक्याउनका लागि गरिएको नौटङ्की मात्र हो ।

अहिले पीडितले पनि न्याय पाउनु भनेको सडक र सामाजिक सञ्जाल तात्नु मात्र जस्तो भएको छ । तर न्याय यति मात्र हो ? यस्ता घटना फेरि नदोहोरिउन् भनेर कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाउन आवश्यक छैन ? अब त अति भयो ।

सतीप्रथादेखि महिला राष्ट्रपतिसम्म

अहिले देशको सबैभन्दा उच्च ओहोदामा महिला हुनुमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । मान्छेलाई लाग्दो हो नेपालमा महिला राष्ट्रपति छन्, अरू जेजस्तो भए पनि कम्तीमा महिला र पुरुषबीच विभेदको अन्त्य गराउनमा नेपालले ठूलै छलाङ मारेको छ तर वास्तविकता त्यस्तो छैन ।

सती प्रथा परास्त गरेर महिला राष्ट्रपति हुने दिनसम्म आइपुग्दाको अवस्थालाई बाहिरी सतहबाट हेर्दा परिवर्तन नै नभएको भन्न मिल्दैन । हिजो घर र खेतबारीभन्दा बाहिर ननिस्किएका चेलीहरू आज देशविदेश पुगेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने भएका छन् ।

हिजो बच्चा जन्माउने र चुल्हो सम्हालिदिने एउटा साधन भएका महिला आज राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आसीन छन् । छोरीलाई पढाउनै हुन्न भन्ने समाज आज छोरीलाई पनि छोरा सरह नै शिक्षत बनाउनुपर्छ है भन्न थालेको छ । महिलाहरू आफैँ पनि हिजो हिंसामा पर्दा सहेर बस्थे । हामी महिला हौँ, सहनुपर्छ भन्थे । तर, आज सहनुहुन्न, हामी पनि मान्छे नै हौँ भन्न सक्ने भएका छन् । यो पनि परिवर्तनको एउटा पाटो हो । तर हिजो हुने हिंसा र आजभोलि हुने हिंसामा केही फरक छैन, त्यसको स्वारूपमा मात्र फरक छ ।

कुमारी प्रथादेखि सती प्रथासम्मका कुप्रथाबाट महिलाले उन्मुक्ति त पाए, तर बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी जस्ता प्रथाबाट आज पनि प्रताडित छन् । यस्ता कुप्रथाका कारण महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेका समाचार दैनिक आउँछन् ।

महिला हिंसाका घटना कमी नै नहुनुमा अशिक्षा, बेरोजगारी र गरिबी नै हो । साथै बलियो कानुनी व्यवस्था नहुनु र भएका कानुनको पनि सही सदुपयोग नहुनु हो । महिला सुरक्षामा राज्यले देखाएको उदासीनताका कारण अहिले पनि महिला चरम हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ ।

बदलिएको हिंसाको स्वरूप

हामी सबैलाई अवगत भएको कुरा के हो भने महिला हिंसा अहिले निर्मला पन्त, राउटे बहीनीहरू, सम्झना र गाजलुमाथि भएका घटना मात्रै होइन सयौँ पुस्तादेखि जकडिएको कुप्रवृत्ति पनि हो । यसलाई हामी अहिले पनि नमीठोसँग भोगिरहेका छौँ ।

समयसँगै हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ । हिजो महिला कमजोर हुन्छन्, बाहिर गएर कमाउन सक्दैनन् । काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले गर्न सक्ने काम भनेको पुरुषहरूको यौनइच्छा पूरा गर्ने, बच्चा जन्नमाउने, हुर्काइदिने र घर सम्हालिदिने मात्र भन्ने सोच रहेको थियो । अनि पुरुषहरूले चाहिँ घरबाहिरका काम गर्ने, बाहिरबाट कमाएर ल्याउने र परिवार पाल्ने जस्तो जिम्मेवारी भागवण्डा लगाइएको थियो । महिलाहरू घरभित्र मात्रै सीमित भएका थिए । तर, आजका महिला कमाउन सक्छन् । बाहिर निस्किएर आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने भएका छन् । यो ज्ञान समाजलाई पनि भएको छ ।

तर, यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउन उसले काम मात्रै हैन, त्योभन्दा पहिले धेरै अग्निपरीक्षा पास गर्नपर्छ । हिजो महिलाहरू शिक्षित थिएनन् र हिंसामा परेका थिए । जिउँदै जल्दा पनि सहेर बस्थे तर आज शिक्षित भएर पनि हिंसामा परेका छन् । त्यसको उदाहरण चितवनको सविताको घटनालाई हेरे पुग्छ । उनी शिक्षित थिइन् तर उनले पाएको शिक्षाले उनीमाथि भएको यातनाको खुलेर विरोध गर्नुभन्दा मरेर भए पनि परिवारको इज्जत बचाइराख्न सिकाएको थियो । त्यही इज्जतलाई बचाउँदा बचाउँदै आफ्नो ज्यान नै गयो । यी त उदाहरण मात्रै हुन्, हामीले खोज्यांै भने यस्ता घटना दैनिक भेटिन्छन् ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणका प्रयास

हुन त ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि महिला र पुरुषको अस्तित्व बराबरी बनाउन धेरै प्रयास भएका छन् । महिला हिंसाविरुद्ध विभिन्न नियम कानुन बने । राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने भनेर संविधान पनि बन्यो ।

यसैगरी आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने, छोरीलाई छोरा समान अंश दिनुपर्ने लगायत धेरै महिलामैत्री कानुन बनेका छन् । अहिले त देशको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा महिलाकै सहभागिता छ । यसले गर्दा महिला पनि पुरुष समान हुन् है, महिलाहरूले पनि पुरुषसरह अधिकारका हकदार छन् भनेको छ । पुरुषलेजस्तै स्वतन्त्र र भयरहित जीवन महिलाले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर एक खालको तरङ्ग दिने काम पक्कै भएको छ । तर, यो तरङ्गले मात्रै समाज बदल्न सकेन ।

हामीमा जबसम्म चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण पाए पनि केही हुँदैन । शिक्षा प्रणलीलाई बलियो बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ साथै शिक्षा र चेतना भएका महिलाहरूले आफ्नो चेतनालाई आवश्यक परेको ठाउँमा सदुपयोग गर्न पनि जरुरी छ । सरकार त महिला सुरक्षामा मात्रै नभएर देशकै सुरक्षामा जिम्मेवार देखिँदैन । जबसम्म सरकार जिम्मेवार बन्दैन, कानुनलाई सही तरीकाले प्रयोग गर्दैन, पीडितले न्याय पाउँदैन तबसम्म सडक र सामाजिक सञ्जाल तताइरहनुपर्ने भएको छ ।

होइन भने केही दिनको सडक र सामाजिक सञ्जालको आन्दोलनले पीडितलाई झन निराश बनाउने छ, साथै अपराधीले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय पाइरहन्छ ।

कानुन बन्दैमा महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टकोण बदलिएन । महिला राष्ट्रपति हुँदैमा महिलाले भोग्नुपरेका यावत समस्यामा कमी आउने रहेनछ । महिला पनि पुरुषसरह स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ भने राज्यको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नै सकरात्मक शिक्षा र चेतनाको विकास गर्न जरुरी छ ।