जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा सशरीर उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ ।

बालकुमारीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको भट्टराई र यादव समूहको कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णय पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी आधिकारिताका लागि आयोगमा सशरीर उपस्थित हुने निर्णय गरेको हो ।

सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने क्रम सुरु भएको थियो । स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने क्रमसँगै पार्टी आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो । यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीसँग यादव समूहले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीहरूले पार्टीमा कुनै जवाफ पेस गरेका छैनन् । जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले चुरे दोहन गर्न नहुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताए । यस्तै बाढीपहिरोबाट पीडितको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बैठकले आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई उद्धार, राहतमा जुट्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीभित्रको विवाद चर्किँदै गएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने क्रम जसपाभित्र चलिरहेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्रले यसअघि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।

उता महन्थले समेत उपेन्द्रलाई यस्तै कारबाही गरिसकेका छन् । दुवै समूहले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै पार्टी आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगसँग दल दर्ताको अभिलेखमा अध्यावधि गर्न माग गरेका थिए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।