सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण निर्वाचन सर्दै आएको छ ।   

निषेधाज्ञा निरन्तर रहेकाले  समाप्त भइसकेपछि विधानले स्पष्ट अवधि तोकी कार्यकाल चार वर्ष र थप गर्न सकिने अवधि एक वर्ष भनी उल्लेख भएकामा थप गरेको अवधि तथा निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशीघ्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेशमा भनिएको छ ।

 निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पटकपटक सार्दै आएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया ढिलाइ भएकाले यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै  युनियनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
 युनियनको निर्वाचनको मिति घोषणा माग

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ ।  युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभएको हो । युनियनका पदाधिकारीको अवधि यही जेठ १९ गते सकिएको थियो । 

विसं २०७३  जेठ १९ गते भएको युनियनको निर्वाचन चार वर्ष समाप्त भर्ई पुनः युनियनको विधान २०६९ को दफा (३) अुनसार यही जेठ १९ गतेसम्म एक वर्ष कार्यकाल थपिएको थियो । सरकारले गत असोज र मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि कोभिड–१९ को कारणले सार्दै आइरहेको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले भने मिति तोकेको छैन । पोखरेलले समयमा युनियनको निर्वाचन नगर्दा कर्मचारीको पेशागत अधिकार सङ्कुचित हुने बताए ।