Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
एमालेको सकस : जेठ २ मा फर्कंदा कोको ‘आउट’ होलान् ?
सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र चलिरहेको सघन बहस हो– जेठ २ अगाडिको संरचनामा फर्कने कि नफर्कने ? माधव–झलनाथ समूहको मुख्य मागै यही छ– पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिको संरचनामा फर्काउनैपर्छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी ओली पनि मूलतः जेठ २ नजिक फर्कन तयार भएका छन् । तर, यसबीचमा मनोनित भएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेबारे ओली पक्ष र माधव पक्षबीच कुरो मिल्न सकेको छैन । जेठ २ मा कसरी फर्कने भन्ने प्रक्रिया र मापदण्डबारे दुई समूहबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
०७५ जेठ २ अघि फर्कँदा एमालेको कति सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिक मान्ने ? मूलतः केन्द्रीय कमिटीका चारवटा संख्यामा ओली–माधव पक्षबीच विवाद छ : एक– पूर्वमाओवादी नेता बादलहरुसहितको २६४ सदस्यीय कमिटीलाई मान्ने कि ? दुई– पार्टी एकताका बेलाको एमालेतर्फको २४१ सदस्यीय कमिटीलाई मान्ने कि ? तीन– पार्टी एकताका बेला थपिएका तीन दर्जन सदस्यलाई समेत हटाएर २०२ सदस्यीय कमिटीलाई मात्र मान्ने कि ? अथवा, नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित १८१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्ने ? यिनै चारवटा संरचनामा कुरो नमिलेका कारण एमालेलाई ०७५ जेठ २ भन्दा अगाडिको संरचनामा फर्कन सकस परिरहेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई फुटाउँदा एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मूलतः ४४१ सदस्यीय थियो । यसमा पूर्वएमालेका २४१ र पूर्वमाओवादीका २०० जनालाई मिलाइएको थियो । एकतापछि पनि देवेन्द्र पराजुली लगायतका केही सदस्य थपिएका थिए ।
अदालतले एमाले र माओवादीलाई आ–आफ्नो बाटो लगाइदिएपछि फागुन २८ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीमा रामबहादुर थापा बादलसमेत २३ जनालाई मनोनयन गरेपछि माधव पक्षले आपत्ति जनायो । त्यस्तै पार्टी एकता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २०७५ साल जेठ २ गतेसम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा जोजो थिए, त्यहीँ फर्केर बैठक राख्नुपर्ने र पछि मनोनयन गरिएकाहरूलाई मान्यता दिन नहुने माधव नेपाल पक्षको माग रहँदै आएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरेर माधव पक्षका नेताहरुलाई कारवाही गरेर आफूखुशी दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय रक्षात्मक बनेका छन् । यो स्थितिमा उनले मूलतः जेठ ३ अगाडिको संरचनामा फर्कन तयार रहेको बताएका छन् । तथापि ओलीको अडान २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले नै मान्यता पाउनुपर्ने भन्ने छ । रामबहादुर थापा बादललाई पनि समेट्नुपर्ने उनको अडानले त्यही भन्छ ।
माधव नेपाल पक्षले भने मूलतः २०२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले मान्यता पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । बीचमा २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका बारेमा पनि एमालेभित्र बहस छ । र, यस क्रममा महाधिवेशनकालीन १८१ को संख्यामा पनि एमालेभित्र चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीका चारवटा संरचनाबारे यहाँ नालीबेली प्रस्तुत गरिएको छ–
१. नवौं महाधिवेशनको १८१ सदस्यीय संरचना
एमालेको नवौं महाधिवेशनकालीन संरचना भनेको १८१ सदस्यीय कमिटी हो । यसमा पदाधिकारीसहित २६ जना स्थायी कमिटी सदस्य, ३९ जना पोलिटब्युरो सदस्य (२४ पूर्ण, १५ वैकल्पिक) र ११६ जना केन्द्रीय सदस्य (२४ पूर्ण, १५ वैकल्पिक) समेटिएका छन् । यीमध्ये रविन्द्र अधिकारी र पशुपति चौलागाईंको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय नेताहरु राजदूत, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएको अवस्था छ ।
माधव–झलनाथ पक्षको मागअनुसार अब एमालेलाई नवौं महाधिवेशनकालीन संरचनामै फर्काउने हो भने १८१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा मृत्यु भइसकेका र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरूको संख्या घटाउँदा केन्द्रीय कमिटी अझै सानो हुनेछ ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा १५ जना छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, चारजना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुईजना उपमहासचिव र ५ जना सचिवसहित १५ जनाको पदाधिकारी टिम छ ।
एमालेका चार उपाध्यक्षहरु वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल हुन् । दुई उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल हुन् । त्यस्तै, पाँच सचिवहरूमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई हुन् ।
त्यसैगरी, नवौं महाधिवेशनबाट बनेको स्थायी कमिटीमा २२ जना छन् । यसमा पदेन सदस्यका रुपमा रहने अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा, लेखा परीक्षण आयोगका डा. पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोगका सोमनाथ प्यासी र केन्द्रीय सल्लाकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडाललाई समेत जोड्दा एमालेको स्थायी कमिटी २६ सदस्यीय हुन जान्छ । प्यासी प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा गएकाले बैठकमा बस्न पाउँदैनन् ।
नवौं महाधिवेशनले चुनेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुमा १५ जना पदाधिकारीसहित मुकुन्द न्यौपाने, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, किरण गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा र सत्यनारायण मण्डल छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका एमालेका पूर्ण पोलिटब्यूरो सदस्यहरु २४ जना छन् भने बैकल्पिक पोलिटब्यूरोमा १५ जना गरी कुल पोलिटब्यूरो सदस्य संख्या ३९ जनाको छ । महाधिवेशनकालीन पोलिटब्यूरोको बैठक राख्ने हो भने २६ जना स्थायी कमिटीका सदस्य र ३९ जना पोलिटब्यूरोका सदस्यसहित ६५ जना बस्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कोही राजदूत र अन्य नियुक्तिमा गएकाले केही संख्या घट्न सक्छ ।
नवौं महाधिवेशनले बनाएका एमालेका २४ जना पूर्ण पोलिटब्यूरो सदस्यहरुमा अग्नि खरेल, अरुण नेपाल, काशिनाथ अधिकारी, गणेश तिम्सिना, गंगालाल तुलाधर, थममाया थापा, नागेन्द्र चौधरी, प्रदीप नेपाल, प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, विन्दा पाण्डे, बेदराम भुसाल, भानुभक्त ढकाल, महेन्द्र पाण्डे, यमलाल कँडेल, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राधा ज्ञवाली, रामप्रित पासवान, लालबाबु पण्डित, डा. विजय पौडेल, विष्णु रिमाल र श्रीमाया थकाली छन् । पोलिटब्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाईको कोरोनाका कारण निधन भएको छ भने केही पोलिटब्यूरो सदस्यहरु राजदूत एवं प्रदेश प्रमुख लगायतमा नियुक्तिमा गएको अवस्था छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले बनाएका १५ जना वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यमा कर्ण थापा, गोकुल घर्तीमगर, गोरख बोगटी, गौरा प्रसाईं, जगत विश्वकर्मा, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, दलबहादुर राना, डा. बंशीधर मिश्र, भागवत विश्वासी, युवराज कार्की, योगनारायण यादव, शत्रुघ्न महतो, शेरधन राई र सानुकुमार श्रेष्ठ हुन् । यीमध्ये केही नेताहरु राजनीतिक नियुक्तिमा छन् भने योगनारायण यादवको कोरोनाका कारण निधन भएको छ ।
नवौं महाधिवेशनले ६७ जना पूर्ण र ४९ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गरी कुल ११६ जना केन्द्रीय सदस्यहरु चयन गरेको थियो । महाधिवेशनकालीन पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली यस्तो छ–
ईश्वरी रिजाल, एकराज विश्वकर्मा, कमलादेवी महतो, कल्याणी खड्का, केदार न्यौपाने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, खगेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, खेमनाथ खड्का, गणेशसिंह ठगुन्ना, गरिमा शाह, गोमा देवकोटा, घनेन्द्र बस्नेत, चूडामणि जंगली, जगदीशप्रसाद कुसियत, जगन्ती राई, जया घिमिरे, जीवन घिमिरे, जीवनराम श्रेष्ठ, टंक कार्की, ठाकुर गैरे, डम्बरसिं सम्बाहाङफे, देवराज घिमिरे, नजिर मिया, पद्मा अर्याल, प्रेमेश हमाल, पार्वत गुरुङ, बलवीरप्रसाद चौधरी, बलदेव चौधरी, डा. विजय सुब्बा, बैजनाथ चौधरी, बोमबहादुर बिक, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, ममता गिरी, महम्मद म अन्सारी, महिम लिम्बु, महेश्वर पाठक, मायानाथ अधिकारी, यत्रराज सुनुवार, डा. राजन भट्टराई, राजेन्द्रकुमार राई, राधाकृष्ण मैनाली, रामकुमार ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मण पौडेल, लालबहादुर थापा, लीला गिरी, लीलानाथ श्रेष्ठ, विजय गुरुङ, विरोध खतिवडा, विश्वनाथ प्याकुरेल, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, शेरबहादुर तामाङ, सावित्रा भुसाल, सिराज अ फारुकी, सीता गिरी ओली, सीता पौडेल, सुजिता शाक्य, सुशीला नेपाल, सूर्य थापा, सुमन प्याकुरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, श्रीप्रसाद साह, हरि पराजुली, हिक्मत कार्की र ज्ञानबहादुर भुजेल ।
त्यसै गरी, नवौं महाधिवशेनकालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली यसप्रकार छ–
किशोर अधिकारी, खगेन्द्र चुडाल, खेमप्रसाद लोहनी, गणेश पहाडी, गुलावजंग शाह, गोविन्द नेपाली, झपट रावल, तिलक महत, तिलबहादुर बिक, तैयव हुसेन, दिनेशचन्द्र यादव, दिनेश राई, डा. देउमान सम्बाहाङ्फे, देवशंकर पौडेल, धर्मराज निरौला, निरा जैरु, निरुदेवी पाल, प्रकाश शाह, प्रतापलाल श्रेष्ठ, पुरणसिंह दयाल, प्रेमबहादुर आले, प्रेमल खनाल, विना श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, भास्कर काफ्ले, मानबहादुर जीसी, मेटमणि चौधरी, मोहन बानियाँ, रचना खड्का, रविनन कोइराला, लक्ष्मी पोखरेल, विक्रम शाही, विशाल भट्टराई, शेरबहादुर केसी, सीता सुन्दास, सुरेन्द्र मानन्धर, सोम मिश्र, हरिबहादुर राई र हंशराज शाह ।
२. बादल र टोपबहादुरहरुलाई के गर्ने ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा फर्कन तयार रहेको ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । तर, गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई फुटाइसकेपछि फागुन २८ गते माधव नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा मनोनयन गरिएका पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादलहित २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हकमा के गर्ने भन्ने एमालेभित्र विवाद छ ।
माधव नेपाल पक्षले फागुन २८ को निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सोही बैठकले गठन गरेको २६४ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता नदिने भनिसकेको छ ।
हुन त ओली पक्षका नेताहरुले बादल एकीकृत पार्टीमै हुँदा नेकपाको सचिवालयमा रहेकाले उनलाई नयाँ प्रवेश गरेको अर्थमा लिन नहुने तर्क गरेका छन् । तर, फागुन २८ को एमाले निर्णयको सर्कुलर हेर्दा बादलहरु नवप्रवेशी भएको प्रष्टै देखिन्छ ।
किनभने, एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को बुँदा नम्बर ३ मा बादल लगायत २३ जनालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको बकाइदा लेखिएको छ ।
फागुन २८ गते ओली पक्षको बैठकबाट एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएका २३ नेताहरुको नामावली यस प्रकार छ–
रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङ्बो, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलम्पाकी, कमल चौलागाई, मनोजजंग थापा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, लिलबहादुर थापा मगर, दधिराम न्यौपाने, गिरिधारीलाल न्यौपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोकामगर, धर्मराज रेग्मी, गौरीशंकर थारु, झपट बोहोरा, दाबा लामा, चन्द्रबहादुर खड्का र रामचन्द्र मण्डल ।
३. गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतहरुलाई के गर्ने ?
२०७५ साल जेठ ३ गते माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०२ सदस्यीय थियो । महाधिवेशनकालीन १८१ सदस्यीय समितिमा केपी ओलीले ०७३ साल फागुन २० गते २१ जना सदस्यहरु मनोनयन गरेपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०२ सदस्यीय बनेको थियो ।
माओवादीसँग एकता गरेपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय बनाइएको थियो । एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० सदस्य राखेर ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको हो । एकताको मुखमा एमालेले २०२ सदस्यीय कमिटीमा नयाँ सदस्यहरु थपेर २४१ सदस्यीय बनाएको थियो ।
अहिले एमालेलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने कि जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने भन्ने विवाद एमालेमा छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले एमाले र माओवादी छुट्याएकाले एकताअघि जेठ २ मा थपिएका तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरु कायम रहने ओली पक्षको अडान छ भने माधव नेपाल समूहका रहेका नेताहरु २४१ सदस्यीय कमिटी मान्य नहुने र महाधिवेशनकालीन संरचना (१८१) मै जानुपर्ने बताउँछन् ।
तर, ओली समूह भने एकताअघिको २४१ सदस्यीय कमिटीमा माओवादीबाट आएका २३ जनालाई थपेर २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने पक्षमा छ ।
माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने बेलामा थपिएका एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली यस्तो छ–
खगराज अधिकारी, गोकुल बास्कोटा महेश बस्नेत, विष्णु रिजाल, नरुलाल चौधरी, डोरमणि पौडेल, तिलकुमार मेयाङ्बो, राजेन्द्र गौतम, आनन्द पोखरेल, कैलाश ढुंगेल, गुरु बराल, युवराज खतिवडा, बलराम बाँसकोटा, केशवलाल श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाँल, कृष्ण राई, बसन्त मानन्धर, नीरज आचार्य, रविन्द्र अधिकार (नवलपुर), विनोद ढकाल, महेश रेग्मी, भानुभक्त जोशी, गौरी ओली, समिम मियाँ अन्सारी, दिलु पन्त, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, चन्द्रबहादुर शाही, देवेन्द्र दाहाल, अच्युत मैनाली, देवी ज्ञवाली, रामेश्वर राना, नरेश खरेल, विनोद श्रेष्ठ, श्रीनाथ बराल, गोविन्दविक्रम शाह, सारदा सुवेदी, लक्ष्मण ज्ञवाली, एकबहादुर राना, भीम कार्की, बद्री न्यौपाने, अधिकारी, विमला घिमिरे र प्रमोदनारायण यादव ।
जेठ २ पूर्वको संरचनामा फर्कनुपर्ने माग गरिरहेको माधव नेपाल पक्षले महेश बस्नेतहरुविनाको केन्द्रीय कमिटीको माग गरेको छ ।
३. रघुवीर महासेठहरुलाई के गर्ने ?
एमालेमा अर्को बहसको विषय हो, नवौं महाधिवेशनमा पराजित भए र पनि ०७३ फागुन २० गते श्रीमतीसहित केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएका रघुवीर महासेठसहितको २१ जनाको टोलीलाई मान्यता दिने कि नदिने ?
आम चुनावको मुखमा मेची–महाकाली अभियानका बेला एमालेमा मनोनित एकमुष्ट मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूमा रघुवीर महासेठ, धर्मनाथ साह, रामचन्द्र यादव, गंगा यादव, धर्मनाथ साह, रामचन्द्र साह तेली, रामदयाल मण्डल, रत्नेश्वर गोइत, रवीन्द्र बैठा, लालबाबु यादव, यदुवंश झा र हरिनारायण महतो थिए । त्यस्तै, बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरूमा नारदमुनि राना, जुली महतो, मञ्जु चौधरी, शान्ता चौधरी, हरि राजवंशी, सुधीर साह, सरोज यादव र महम्मद हारुनलाई मनोनयन गरिएको थियो ।
अब एमालेलाई २०७५ जेठ २ अघिको संरचनामा फर्काउँदा तीन चरणमा मनोनित भएकाहरुलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ ।
अब ०७७ फागुन २८ मा मनोनित बादलसहितका २३ जना मात्रै होइन, सोही नजिरका आधारमा ०७५ जेठ २ मा थपिएका महेश बस्नेत र गोकुल बास्कोटासहित तीन दर्जन सदस्यलाई पनि मान्ने÷नमान्ने प्रश्न एमालेमा उठेको छ । र, मनोनयनलाई नमान्ने हो भने सोही नजिरका आधारमा ०७३ फागुन २३ गते थपिएका रघुवीर महासेठसहित २१ जनाको टोलीलाई पनि मान्न नसकिने ओली पक्षकै कतिपय नेताहरु बताउँछन् । ‘तीन चरणमा मनोनयन गरिएका कसैलाई पनि नमान्ने हो भने महाधिवेशनले चुनेकै १८१ सदस्यीय कमिटीलाई मानौं ।’ ओली समूहका एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।
४. अमान्य भयो महाधिवेशन आयोजक समिति
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा फुटाएपछि फागुन २८ मा बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको बैठकले केन्द्रीय कमिटी विघटन भएको घोषणा गर्दै २६४ सदस्यीय दशौं महाधिवशेन आयोजक समिति गठन गरेको थियो ।
अध्यक्ष ओली जेठ ३ अघिको संरचनामा फर्कन तयार रहेको अवस्थामा अब महाधिवेशन आयोजक समितिमा थप गरिएका सदस्यहरुको जिम्मेवारी खोसिने भएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले यो आयोजक समितिलाई नमान्ने भनिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई बैधता नदिने आदेश जारी गरिसकेको छ ।
महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिसकेपछि फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीका सबै नेताहरुलाई हटाएको घोषणा गर्दै एकतर्फीरुपमा स्थायी कमिटीको आयोजना गरिसकेका छन् । तर, अहिले फेरि माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई समेत स्थायी कमिटीको बैठकमा निम्तो गर्ने बालुवाटारले तयारी थालेको छ ।
मनोनितलाई मान्ने–नमान्ने आधार के हो ?
एमालेमा नवौं महाधिवेशनपछि थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद सतहमा देखिएको छ । तर, मनोनितलाई किन मान्ने वा नमान्ने भन्ने विवादका तार्किक आधारहरु दुबै पक्षले दिन सकेका छैनन् ।
एक चरणको मनोनयनलाई मान्ने र अर्को चरणलाई नमान्ने हो भने फरक मापदण्डको नजिर बस्न सक्ने ओली पक्षका नेता बताउँछन् । यो अवस्थामा तीनै चरणका मनोनयनलाई अस्वीकार गरेर महाधिवेनकालीन १८१ सदस्यीय संरचनामै फर्कनुपर्ने हुन जान्छ ।
चुनावको मुखमा ०७३ फागुन २० मा गरिएको २१ जनाको मनोनयनलाई माधव नेपाल समूहले त्यसबेला स्वीकार गरिसकेकै थियो । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको मुखमा गरिएको ४१ जनाको मनोनयन चाहिँ हुलमुलमा गरिएको र ओलीले आफूखुशी नाम थपेर २४१ जना पुर्याएको हुनाले त्यसलाई मान्न नसकिने माधव पक्षका नेताहरुको तर्क छ ।
त्यस्तै, गत ०७७ फागुन २८ मा आफ्नो गुटको मात्रै बैठक राखेर बादलसहितका २३ जनालाई मनोनयन गरिएको हुनाले पछिल्ला दुईवटा मनोनयनलाई मान्न नसकिने र एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०२ सदस्यीय हुनुपर्ने माधव–खनाल समूहका नेताहरु बताउँछन् । केपी ओली समूहका नेताहरु चाहिँ फागुन २८ को बादलको मनोनयन वा ०७५ जेठ २ को मनोनयनलाई नमान्ने हो भने यही नजिरका आधारमा ०७३ फागुन २० को रघुवीर महासेठ लगायतको मनोनयन पनि अस्वीकार्य हुने बताउँछन् ।
एमाले माधव नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँछन् । आयोगमा २०२ जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली दर्ता रहेको खतिवडाले रातोपाटीलाई बताए ।
‘निर्वाचन आयोगमा २०२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी दर्ता छ, त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘एकताको प्रयोजनका लागि पछि थपिएका सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन ।’
नवौं महाधिवेशनबाट पारित एमालेको विधानले निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मनोनयन गर्न सकिने सीमा तोकेको छ ।
रघुवीर महासेठसहित २१ जनाको मनोनयन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेकाले ०७३ फागुन २० मा गरिएको मनोनयनले भने मान्यता पाउने खतिवडाको भनाइ छ । खतिवडाले भनेअनुसार जेठ २ मा फर्कने हो भने महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, खगराज अधिकारीसमेत ४१ जना आउट हुन्छन् । त्यस्तै बादल लगायतको २३ जनाको मनोनित टोली पनि आउट हुन्छ ।
एमालेभित्र जेठ २ भन्दा अगाडिको संरचनामा फर्किएको खण्डमा एकता सम्भव छ भन्ने तर्क–वितर्क चलिरहेका बेला केपी ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइचाहिँ माधव नेपालले पार्टी फुटाउनै चाहेको भन्ने देखिन्छ । केपी ओली पक्षका नेता कर्ण थापा भन्छन्, ‘अहिले नेकपा एमालेभित्र एउटै मात्रै चुरो छ, त्यो चुरो भनेको माधव नेपालहरू यो पार्टीबाट बढीभन्दा बढी मान्छेहरु लिएर जान चाहनुहुन्छ । हामी माधव नेपालहरुलाई सके सच्चिएर यहीँभित्र बस्नुहोस्, यदि उहाँ जानुभयो भने उहाँको कुनै बहकावमा अरु मान्छेहरुलाई जान नदिऔं, हामी पार्टीभित्रै रोकौं । संघर्षको चुरो कुरो यो हो ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
