बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईले निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ का आधारमा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी हुनुभन्दा तीन वर्ष अगावै काठमाडौं विश्वविद्यालय समक्ष सम्बन्धनको लागि निवेदन दिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

सोही निवेदनका आधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाको ८९ औं बैठकले बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले जनाएका छन् ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञहरु सम्मिलित टोलीले गत वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३(६) बमोजिम सम्बन्धनको लागि सहमति दिन र सिट संख्यासहित स्वीकृतिका लागि निर्णय गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३(६) बमोजिम सम्बन्धन प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियमानुसार काम कारवाही अगाडि बढाएको प्रस्ट पारेका छन् ।

आफ्नो कलेजका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर उत्प्रेषण मुद्दामा अदालतबाट गत वर्ष कात्तिक १८ गते जारी अन्तरिम आदेश, उक्त मुद्दाको काम कारवाही र यस संस्थाको सम्बन्धन समेतका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको ठेक्का लिएका हौं’ भन्ने केही व्यक्तिले निरन्तर रुपमा झुठा विवरण उल्लेख गरी पटक पटक भ्रमपूर्ण लेखहरू प्रकाशन गरेको र गलत तथ्यमा आधारित भई निरन्तर रुपमा समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रशारण भईरहेको उनको भनाइ छ ।

बीएन्डसी मेडिकल कलेजका तर्फबाट दायर उत्प्रेषण मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ कात्तिक १८ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको आशयपत्र नवीकरण सम्बन्धी नियम ७ को उपनियम (१),(३) र (४) सम्बन्धी व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू नगरी कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भनि विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।

त्यसयता पेसी स्थगित हुँदै आएकाले अन्तरिम आदेश कायमै रहेको भन्दै उनले पेसी स्थगित हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् । यस विपरीत आफ्नो संस्थाका विरुद्धमा प्रायोजित, पूर्वाग्रही र झुठा समाचारहरु प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको भन्दै उनले खेद प्रकट गरेका छन् ।

निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति,२०६३ का आधारमा २०६८ माघ २४ मै अर्थात् चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा आठ वर्ष अगाडि नै आफ्नो संस्थाले मनसाय पत्र प्राप्त गरेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ फागुन १५ मा अर्थात् चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै सम्बन्धनका लागि  काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई लेखि पठाएको उनको जिकिर छ ।

२०७७ साउन २६ मा जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित आशयपत्र नवीकरणको व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू हुन सक्दैन भन्ने माग दावीसहित दायर उत्प्रेषण मुद्दामा २०७७ कात्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको आशयपत्र नवीकरण सम्बन्धी नियम ७ को उपनियम (१),(३) र (४) सम्बन्धी व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू नगरि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको तथा मंसिर ७ का लागि पेसी तोकिएको अवस्थामा विपक्षीहरूको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायी मध्येका नारायणप्रसाद खनालले कोभिडबाट संक्रमित भएको कारण खुलाई निवेदन दिई पेसी स्थगित भएको उनले जनाएका छन् ।

पुनः २०७७ माघ १२ गते न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्नु भन्ने आदेश भई  गत जेठ ४ का लागि पेसी तोकिएकामा मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई नभई अर्को आदेश वा फैसला नभएको र २०७७ कात्तिक १८ मा जारी अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्था पनि उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (६) मा पनि उक्त ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुनेछैन भनेर तोकिएको उनको दावी छ ।