केन्द्रीय संस्करण

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र घरेलु समर्थनको दायरा

person explore access_timeअसार ३, २०७८ chat_bubble_outline0

नेपाली काँग्रेस र नेकपा झण्डै ७० वर्षअघि सँगसँगै अस्तित्वमा आए । काँग्रेसको घोषित लक्ष्य प्रजातन्त्र र समाजवाद हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता नेकपाको गन्तव्य हो । तर सात दशक बितिसक्दा पनि मुलुकमा न त नेकपाको जनतन्त्र न त काँग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातन्त्र दिगो हुन सक्यो । नेकपाले उठाउँदै आएका राष्ट्रियता र जनजीविकाको मुद्दासमेत अलपत्र परे । हालै जारी पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

वक्तव्यले सङ्केत गरेजस्तै सुरुमा आम जनताको खपतका लागि उग्र राष्ट्रवादको चोला ओढेर प्रकट भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफू सत्तामा टिकिरहनका लागि विदेशी शक्तिसितको उदेकलाग्दो हिमचिम देखिन्छ ।

नागरिकता विधेयक संसदलाई छलेर ल्याइनु, संसदबाट पास नहुने निश्चित जस्तै भइसकेको अत्यन्तै विवादित एमसीसीका लागि बजेट विनियोजन, गिट्टी–बालुवा निकासी त्यसैका ताजा कडी हुन् । सरकारका उक्त घातक कदमहरूको सबै क्षेत्रबाट प्रतिवाद जरुरी छ ।

मुलुकको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कालखण्ड र खास खास मोडहरूमा सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका तर्फबाट वैदेशिक हस्तक्षेपको मुद्दा संयुक्त वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक रूपमै उठाइएको यो पहिलो अवसर हो । यो वक्तव्यको उद्देश्य आफ्नो पक्षमा घरेलु समर्थनको दायरा फराकिलो बनाउनु हो वा बाह्य शक्तिहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो भन्ने सवाललाई पनि उपेक्षा गर्न सकिन्न । बाह्य हस्तक्षेपको वर्तमान अवस्थाका लागि केपी ओली मात्र जिम्मेवार हुन् वा जवाफदेहिताको अंशियार अरू नेताहरू पनि हुन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै प्रासङ्गिक छ । किनभने सभापति देउवा चार पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका तथा स्वयं नेपाली काँग्रेसले सबै जोड्दा झण्डै २० वर्ष मुलुकमा शासन गरिसकेको तथ्यलाई हिसाब गर्ने हो भने विदेशी चलखेलका लागि को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न मूलतः नेपाली काँग्रेसतिरै सोझिन्छ ।

त्यसैगरी यो सवाल बाबुराम भट्टराईसहित वामकित्ताका अन्य तीनजना प्रधानमन्त्रीहरूतिर पनि सोझ्याउन सकिन्छ, जसले पालैपालो गरेर ०४६ पछि लगभग आठ वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हाले । यसैसित अर्को प्रश्न पनि उठ्छ कि सर्वोच्चले हाल विघटित संसदको फेरि पनि बहाली गरिदिने र विपक्षले चाहेजस्तै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने त्यतिखेर विपक्षमा धकेलिने अर्को पक्षलाई पनि यसका पछाडि विदेशी चलखेल छ भन्ने आधार प्राप्त हुनेछ । सत्तामा हुँदा हस्तक्षेप नदेख्ने र बाहिर हुँदा हस्तक्षेप देख्ने चलन पनि ‘विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप’को मुद्दासित जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो असङ्गतिको अन्त्य नभईकन बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप रोकिनु असम्भव छ । दलहरूलाई अब आफ्नो कमजोरी छोप्न कहिले विपक्षीहरूले भाँजो हाले वा कहिले विदेशी चलखेल भयो भनेर उम्किने सुविधा छैन ।

मुलुकमा विगत सात दशकदेखि निरन्तरजसो वैदेशिक हस्तक्षेप किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ । यसका पछाडिको मुख्य कारण हो नेपालमा अस्तित्ववान् तीन शक्तिशाली राजनीतिक–वैचारिक धाराहरू–वाम मध्य र दक्षिण– बीच जारी विगत सात दशकदेखिको निषेधात्मक सङ्घर्ष र टकराव । उक्त तीनैवटा विचारधाराका लागि नेपाल एउटा उर्वर भूमि हो । वाम शक्तिको कुरा गर्दा संसारका अरू देशहरूमा वामपन्थ अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्था छ भने नेपालमा वाम धारा शक्तिशाली छ । मार्क्स, लेनिन, माओ लोकप्रिय छन् । हसिया– हथौडाको रातो झण्डा लोकप्रिय छ । समाजवाद वा साम्यवाद अनुरूप काम नगरे पनि कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ ।

गरिबी, बेरोजगारी अभाव र पछौटेपन आदिका कारणले समेत मुलुकमा यो राजनीतिक धार लामै अवधिसम्म निरन्तर वेगवान र विकासमान रहने देखिन्छ । वामपन्थीहरूले लोकप्रिय मतका हिसाबले गत निर्वाचनमा झण्डै ४७ लाख मत ल्याएर आफ्नो अग्रता सिद्ध गरेका छन् । त्यसै गरी दक्षिणपन्थी धारा आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक यी चारवटा कारणका अतिरिक्त भारतमा भाजपा शासनमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको हिसाबले पनि शक्तिशाली बन्न पुगेको छ । भलै गत निर्वाचनमा यो धाराले झण्डै तीन लाख मात्र मत प्राप्त गरेको थियो । जनसङ्ख्याको विशाल हिस्साको हिन्दु धर्म र हिन्दु जीवन–पद्धतिमा अटुट आस्था रहेको छ । अर्को ठूलो उल्लेख्य हिस्सा बौद्धमार्गी वा बुद्धधर्ममा आधारित जीवन पद्धति अँगाल्ने जनसमुदायको छ ।

नास्तिक विचारधारा अवलम्बन गर्ने वामपन्थभित्र ९९ प्रतिशत मानिस धार्मिक रूपमै आस्थावान छन् । धार्मिक जीवन पद्धति, पूजा उपासना आदि उनीहरूको जीवनको अभिन्न अङ्ग हो । यी सब कारणले दक्षिणपन्थी विचारधाराका लागि नेपाल उर्वर भूमि हो । यो वास्तविकताप्रति कसैले पनि आँखा चिम्लिन सक्तैन । त्यसैगरी सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको धारा वा उदार लोकतन्त्रवादी धारा पनि नेपालमा बीपीको पालादेखि नै एउटा शक्तिशाली वैचारिक–राजनीतिक धाराका रूपमा रहँदै आएको छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय आधार त झनै शक्तिशाली छ । झण्डै ३५ लाख लोकप्रिय मत यो धाराले गत निर्वाचनमा प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।

   बितेका सात दशकको एउटा बिर्सनै नसकिने शिक्षा के हो भने उक्त तीनमध्ये कुनै पनि एउटा धाराले अरूलाई समाप्त पारेर वा कमजोर तुल्याएर एकछत्र शासन गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि पहिले राजाले काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्न खोजे तर सकेनन् । काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकताहरूविरुद्ध हत्या, जेल, नेल प्रतिबन्ध सबै हतकण्डाहरू अपनाइए । तर अन्ततः राजतन्त्र नै समाप्त हुन पुग्यो । सात सालपछि र ०४६ सालपछि काँग्रेसले पनि सत्तामा पुग्दा कम्युनिस्टहरूलाई सिद्याउन खोज्यो । काँग्रेसकै पालामा नेकपा प्रतिबन्धित भयो । कम्युनिस्टहरूविरुद्ध जेलनेल, झुटा मुद्दा सर्वस्वहरण आदि दमनका सबै तरिकाहरू अवलम्बन गरिए । तर काँग्रेसलाई सफलता हात लागेन । अन्ततः काँग्रेस नै तेस्रो–चौथो शक्तिमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसैगरी यदि वामपन्थीहरूले पनि दक्षिणपन्थी वा मध्यवर्ती राजनीतिक धारमा उभिएका विपक्षी दलहरूलाई निषेध गरेर एकछत्र शासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्ने हो भने त्यो दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ । तसर्थ सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत सत्तालिप्सा र दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा बृहत् राष्ट्रिय एकता वा सहकार्य नगर्ने हो भने बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप रोकिनु असम्भव छ ।

एकले अर्को दल, नेता वा शक्तिलाई निषेध गरेर समस्या सम्बोधन हुन सक्तैन किनकि पराजित दल वा शक्ति जहिले पनि बाह्य सहयोग खोज्नेतिर उद्यत हुन्छ । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका राजनीतिक दल वा शक्तिहरूका लागि त्यस्तो अवसर चौबीसै घन्टा उपलब्ध हुन्छ किनकि अस्थिरताको उर्वर आधारमा मात्र बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप सम्भव हुन्छ ।

मुलुक र जनताको पक्षमा दलहरूले सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्र्दै राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने, संवाद गर्ने र त्यसका माध्यमबाट बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न सकिन्छ ।

यो नै इतिहासले नेपालका दलहरूलाई सिकाएको दह्रो पाठ हो । आफ्नै साँघुरो घेरामा रमाउने र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न नसक्ने दल वा नेताले अब मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्तैन । प्रतिशोधको राजनीति होइन, सहकार्यको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरेर मात्र मुलुकको अस्मिता, स्वाधीनता, स्वाभिमान बचाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय एकताबिना स्वाधीनता र समृद्धिका कुरा कोरा कल्पना मात्र हो । बितेका सात दशकहरूको यही नै मुख्य शिक्षा हो ।

लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.