निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन् । ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा भनिएको छ– ‘राज्य सञ्चालनका अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता नै हुन् । जनताले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष विधि निर्वाचन हो । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुकमा संविधान छ‚ सबै काम कारबाही संविधान अनुकुल सञ्चालित छ । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि छैन । आगामी कात्तिक २७ तथा मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन हुने नै छ । विगतमा संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले निर्धारित समय अगावै संविधान बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ । निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन् । नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन हो ।’

यस्तै उनले विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको पनि जिकिर गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ । सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो’ ओलीले भनेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको भन्दै उनले आफूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको उल्लेख गरेका छन् ।