मंगलबार सातवटै प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याए । संघीय सरकारले बजेट ल्याएको ठीक १५ दिनपछि प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना प्रदेशको वर्ष दिनको अनुमानित आय–व्ययसहितको प्रादेशिक बजेट ल्याएका हुन् ।

संविधानले प्रदेश सरकारहरुले प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सभामार्फत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारहरुले घटीमा ३० अर्ब ३ करोड देखि अधिकतम ५७ अर्ब ७२ करोड बराबरको आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् ।

आकारमा यसपटक त्यति ठूलो बजेट नल्याइए पनि प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्षका लागि समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सुविधा, प्रदेशको रोजगारी, कृषि पर्यटन, तथा पूर्वाधार विकासमा नै जोड दिएको देखिन्छ ।

अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीका बीच प्रदेश सरकारहरुले ल्याएका बजेट मूलतः कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यद्यपि यस्तो बजेटका केही कार्यक्रमहरु भने केन्द्र सरकारलाई नै माथ खुवाउने गरी आएका छन् ।

मानौं, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सिधै काउन्टर दिने गरी बजेट ल्याएका छन् । केही स्वास्थ्य उपचार, सेवा सुविधा तथा सुधारसँगै आएका अग्रगामी कदमहरू बाहेक केही यस्ता कार्यक्रमहरु पनि छन्, जसले सिधै संघीय सरकारलाई काउन्टर दिन्छन् । प्रदेशहरू पनि के कम ? यसपटक प्रदेश सरकारले संघीय सरकारभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर प्रदेश बजेट ल्याएका छन् ।

के के हुन् त ती कार्यक्रम ?

संघीय सरकारलाई नै काउन्टर दिने गरी आएका प्रदेशका केही कार्यक्रमहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमलाई ६ वटा बुँदामा समेटेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

१. कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि

संघीय सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकका भत्ता समानरुपमा ३३ प्रतिशतले बढाइरहँदा उता प्रदेश सरकारहरुले भने, आ–आफ्नो तरिकाले कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सुविधा प्रदान गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन स्वरुप भनिएको यस्तो सुविधा प्रदेश पिच्छे फरक छ । जस्तो– सुदूरपश्चिम प्रदेशले  आफ्नो प्रदेशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्तासहित कोभिड–१९ को जोखिममा परेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई रु १ लाखको कोरोना बीमाको सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यद्यपि अहिले कोरोना बीमा कार्य स्थगित भइसकेको छ । यस्तै अन्य प्रदेशहरूले पनि कर्मचारीको सेवा सुविधामा विशेष व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

२. कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुनको हलो अंकित तक्मा

कर्णाली प्रदेशले कृषि प्रोत्साहन नीति तथा कार्यक्रम स्वरुप सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सम्मान गर्दै सुनको हलो अंकित तक्मा प्रदान गरिने जनाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले तोकेरै ४० लाख विनियोजन गरेको छ । यसका साथै प्रदेशका २०० जना उत्कृष्ट कृषकहरुलाई आकर्षक सम्मानसमेत गरिने प्रदेशले जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२१ मा भनिएको छ ‘कृषि पेसालाई मर्यादित बनाई कृषकहरुलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रममार्फत प्रदेशभरिमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २०० जना कृषकलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।’

यस्तै, कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि ल्याएको छ । ‘किसान हुनुमा मलाई गर्व छ’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन प्रदेश स्तरमा भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको प्रदेशले जनाएको छ ।

यस्तै, कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु अन्य प्रदेशहरूले पनि धेरथोर ल्याएका छन् । केन्द्रमा सरकारले कृषि बीमा तथा कृषक कार्डको कार्यक्रम ल्याइरहँदा त्यसैको काउन्टरमा प्रदेश सरकारहरुले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएको बुझ्न सकिन्छ ।

३. कर्मचारीलाई तलब सुविधासहित भ्रमण विदा

यता केन्द्र सरकारले कोभिड–१९ को असर आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधासहित १० दिनको काज भ्रमण छुट्टी दिने घोषणा गर्दैगर्दा उता प्रदेश सरकारहरुले अझ त्योभन्दा माथि उठेर अधिकतम एक महिनासम्मको तलब सुविधासहित भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तो घोषणा लुम्बिनी प्रदेशले गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमार्फत प्रदेशले भनेको छ, ‘कोरोनाबाट शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत पुनर्जागृत गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको अतिरिक्त प्रदेशमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई बिदा पर्यटन लगायतका कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि कर्मचारीहरुलाई शुरु तलब स्केल अनुसार एक महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छु ।’

यस्तै, सुविधा कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारको भन्दा २ दिन बढाएर १२ दिन कर्मचारी भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेको छ । ‘कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र कर्मचारीको मनोवल बढाउन पर्यटन खर्च सहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराइनेछ’ प्रदेश वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५१ मा भनिएको छ ।

४. पत्रकारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार

केन्द्र सरकारलाई काउन्टर दिँदै अझ भनौं, संघीय सरकार भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर प्रदेश सरकारहरु ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम पत्रकारको स्वास्थ्य उपचार तथा सेवा सुविधाको कार्यक्रम हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२९ मार्फत संघीय सरकारले पत्रकारहरुलाई सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा गरेसँगै प्रदेशहरुले पनि अझ एक कदम माथि उठेर पत्रकारहरुको सेवा सुविधामा बजेट व्यवस्था गरेका छन् । उदाहरणका रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट नै तोकेर पत्रकारको पैरवीमा उत्रिएको छ ।

प्रदेशद्धारा जारी बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५२ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारहरुको स्वास्थ्य उपचार एवं सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्ने गरी उपचार सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।’

यस्तै, व्यवस्था अन्य प्रदेशहरुले पनि गरेका छन् । मानौं, आजभोलि सरकार पत्रकारहरुलाई फकाउनतिर लागेको छ । कर्णाली प्रदेशले त पत्रकारहरुको हितका लागि पत्रकार स्वास्थ्य बीमासहित छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

५. खुवालुङको संरक्षण

सप्तोकोशी नदीमा अवस्थित किराँती सँस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको खुवालुङ ढुंगाको संरक्षणमा प्रदेश १ सरकारले केन्द्र सरकारलाई काउन्टर दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत पर्ने उक्त नदीको अवरोध हटाउने केन्द्र सरकारले घोषणा गरिरहँदा उता प्रदेश सरकारले भने सोही खुवालुङको संरक्षण गर्ने जनाएको हो ।

‘विभिन्न भाषाभाषी, सँस्कृति जातजाति धर्मावलम्बीहरुको संस्कार, संस्कृति तथा लोप हुँदै गएका परम्परागत नृत्यहरुको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक रुपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’

प्रदेश १ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९३ मा भनिएको छ, ‘किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङको संरक्षण तथा अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा प्रवद्र्धन गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।’ र

६.चुरे संरक्षण

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको सबैभन्दा ठूलो विवादित र तिब्र आलोचना भएको मुद्दा हो ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गरेर विदेश निर्यात गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने’ । संघीय सरकारको यो निर्णयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तर, संघको यो कार्यक्रमलाई काउन्टर दिने गरी प्रदेश नम्बर २ सरकारले चुरे संरक्षण नीति ल्याएको छ । संघीय सरकारले भनेजस्तै हुने हो भने तराई क्षेत्रको चुरे पहाड सखाप हुने निष्कर्षसहित प्रदेश २ सरकारले चुरे बचाऊ नीति ल्याएको हो । बजेट प्रष्ट नखुलाइए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना राखेको छ ।

त्यसो त केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत यस्तो नीति अंगिकार गरेसँगै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विज्ञप्ति नै निकालेर चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।