वर्षौंदेखि आफ्ना मागको लागि आन्दोलन गर्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले मंगलबार लन्डनको केन्द्रमा एक भव्य र्‍यालीको आयोजना गरेका छन् । ‘हामीलाई न्याय चाहियो, समान व्यवहार गरियोस्’ भन्ने प्लेकार्डसहित सयौं गोर्खा तथा तिनका परिवारहरु र्‍यालीमा उपस्थित भएका थिए ।

 ब्रिटेन शीख समुदाय लगायत अन्य विभिन्न भूपू ब्रिटिश सैनिकहरुले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई साथ दिएका थिए ।  पाइपर र ड्रमसहितको र्यालीमा नेपाललाई कोभिड १९ विरुद्ध लड्न सहयोग  गर्न आग्रह गर्दै प्लेकार्ड प्रदर्शनी गरिएको थियो ।

बेलायती संसद भवन बाहिर कोण सभामा परिणत भएको सो र्याली कार्यक्रममा गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, यूके नेपाल फ्रेण्डसिप सोसाइटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलान मार्सल स्यांका, गोरखा सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राई, सन्तोष थलङ, बेलायती पूर्व सैनिकहरु र शिख समुदायका प्रतिनिधि लगायतले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा वार्तामा आउन अनुरोध गर्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले लण्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत पठाएका छन् । नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारलाई वार्ताको पहल गर्दै वार्ता टोली गठनका साथै वार्तास्थलको समेत टुंगो लगाउन माग गरिएको छ ।

जुलाई १ तारिख भित्र बेलायत सरकारले वार्ताको ढोका नखोले आगामी जुलाई १३ बाट रिले अनसन गरिने र त्यसपछि तीनजना गोर्खाहरु आमरण अनसन बस्ने जानकारी दिएका छन् ।

पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरु वर्षौंदेखि आफ्ना विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सन् २०१८ मा नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार, प्रमुख गोर्खा संगठनका  प्रतिनिधिहरुको प्राविधिक समितिद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदन लागू गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

२२ वर्ष नोकरी पुर्याएका बेलायती गोर्खालीलाई बेलायती सरह पेन्सन दिनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरमा सेवा शुरु गरि ६ वर्ष नोकरी गरेका गोर्खा अधिकृतले बेलायती अधिकृतसरह पेन्सन पाउनुपर्ने जस्ता मागहरु सन् २०१८ मा राखेका थिए । 

यसैगरी  १५ वर्ष नोकरी गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका बेलायती सिपाही सरह पेन्सन पाउनुपर्ने, नोकरीको सिलसिलामा मृत्यु भएका र लिबरल, डिसएबिलिटी लगायतलाई पेन्सन, सन् १९९७ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकालाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र कम्तिमा दुई वर्ष नोकरी गरि सेवा निवृत्त भएका पेन्सन नपाएकालाई संचित पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता मागहरु  सन् २०१८ मा नै  राखिएका छन् ।