प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटको स्रोतमा ९० प्रतिशत संघीय सरकारको अनुदानलाई राखेको प्रदेश सरकारले थोरैमात्र नयाँ कार्यक्रम समेटेको छ भने धेरैजसो विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटमा ठुला नयाँ योजना समेटिएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै उल्लेखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् भने कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण सुरुसमेत हुन सकेका  छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षका यी कार्यक्रम अधुरै

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट भाषण समेटेका भेँडेटार–मिक्लाजुङ–रवी–राँके पर्यटकीय मार्गको सुरुवात नै हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘बराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छ ।

बृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्दै चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेको छैन । उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ्ग हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छ । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको सुरुवाती चरणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ ।

थप समाचार

प्रदेश १ सरकारले ल्यायो ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट (पूर्णपाठसहित)

​युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम टुंग्याउन सकेन । यद्यपि विराटनगरको रंगशाला स्तरोन्नति गरी फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा भएको छ ।

संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने काम भने केही मात्रामा अघि बढेको छ । गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको सुरुवातसमेत हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेटिएको धुलो दुध कारखाना स्थापनाको योजना पनि अलपत्र परेको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ती कार्यक्रमसमेत चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढ्न सकेनन् । प्रदेशको गौरवको रुपमा निर्माणाधीन विराटचोक–घिनाघाट सडकको निर्माणको कम भने भईरहेको छ ।

त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट बिनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । स्मार्ट सिटी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, वीर सहिद एवं ऐतिहासिक भूमिलाई नमुना गाउँ बनाउने घोषित कार्यक्रम अनुसार गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउने बताइए पनि सो कामसमेत अलपत्र अवस्थामा छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका सहिद, बेपत्ताहरु, राजनेता, जननेताहरुको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरुको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरिएको बजेटको आकार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो ।