सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै तीन अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

कोभिड–१९ प्रमुख प्राथमिकतामा

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि मात्र ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शय्या (जुन केन्द्रले पनि समेटेको) डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शय्याका रुपमा स्तरोन्नतिका साथै प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाका लागि अत्यावश्यक सामग्री, तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार तथा पोसिलो खाना, कर्णालीवासीलाई कोरोना खोप तथा समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि हुने बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी जस्ता विपतबाट हुने क्षतिको सामना गर्न तथा विपतमा परेका आम नागरिकलाई तत्काल उद्धारका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा नमुना शिक्षालय स्थापना गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउनका लागि कर्णालीका तीन जिल्लामा नमुना शिक्षालयको स्थापना हुने बताए । प्रदेश सरकारले जुम्ला, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतमा त्यस्ता शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले शहिद परिवारका सदस्यलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरेको छ ।

प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने एवं उच्च प्रतिफल दिने फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्रदेश सरकारको शेयर लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको शर्माले बताए । कर्णाली प्रदेशको गरिवी र बेराजगारी समस्या अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यसकालागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत सहकार्य समूह तथा सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध परिवारलाई कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न ब्याजअनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।