सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिबृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

“कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचना बमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु” आदेशमा भनिएको छ,–“बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।”  

अदालतले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई केही संशोधन गरी जारी भएको आदेशमा निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि अदाललते आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो  ।  
यसअघि अधिवक्ता सृजना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । राजश्व विभागको वेभसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।