संघीयता, अधिकार, पहिचान, समावेशी समानुपातिक, आरक्षण लगायतका मुद्दा लिएर विगतमा विभिन्न आन्दोलन भए । मुख्यतः दोस्रो जनआन्दोलनले पनि यिनै विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । तर उक्त जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि ती मुद्दा कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ ।

समावेशी समानुपातिक एजेण्डा अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका वर्गले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै महसुस गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको दल र नेताहरुले विगतमा संघीयता, समानुपातिक व्यवस्थाका लागि शृङ्खलाबद्ध रुपमा संघर्ष गरेका भए पनि अहिले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा ती मुद्दालाई आफैले ओझेलमा पारेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले सरकारलाई स्मरणपत्र पठाए । प्रदेश प्रमुख झाले त्यसरी प्रदेश सरकारलाई स्मरण पत्र पठाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे एकातिर बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा प्रदेश सरकार आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन भन्नेबारे पनि बहस हुन थालेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकारको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक अवलम्बन गर्न प्रतिवद्ध रहे पनि केही प्राविधिक कठिनाई र राजनीतिक खिचातानीले व्यावहारिक रुपमा समस्या देखिएको बताए ।

समावेशी समानुपातिकको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका नेता तथा जिम्मेवार राजनीतिक दलले नै सरकारमा गएर त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने समयमा भने पूर्णतया बेवास्ता गरेको प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मीसमेत रहेकी अधिवक्ता रेखा झाले कागजमा लेखिएका अधिकार सरकारले नदिँदा कानूनी रुपमै मुद्दा उठेको बताइन् । उनले कागजमा लेखिएका कुरा व्यावहारिक रुपमा लागु हुनुपर्ने बताइन् ।

पार्टीभित्र र सरकारमा सहभागिताका सवालमा पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतलाई बेवास्ता गरि सरकार हिँडेको उनको आरोप छ । उनले महिला लगायत अन्य वर्ग समुदायलाई राजनीतिक दलले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी गराउन विभिन्न एजेण्डा ल्याउने गरे पनि आन्दोलन सफल भएपछि योग्यता, दक्षता र क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँदै अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुकुमी शैलीकै निरन्तरता भएको बताइन् ।

तर प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव अधिकार, पहिचान, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका एजेण्डा आफूहरुले नै उठाएको भन्दै यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँछन् । तर समावेशी समानुपातिकको नाममा प्रदेश प्रमुख झाले राजनीति गरेको उनको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख झाले  लेखेको स्मरणपत्रमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा गैरमधेसी (पहाडे समुदाय) लाई समावेश नगरिएको, महिलालाई प्राथमिकता नदिइएको र मधेसी दलितलाई पनि सहभागी नगराइएको सो पत्रमा उल्लेख छ ।

उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पहाडे समुदाय, महिला र दलितलाई उचित स्थान दिन भनेका छन् । संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक आदिको समावेशिता अनिवार्य गरिनुपर्ने भनेको प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् ।