सुर्खेत ।  सर्वोच्चले कर्णालीका चार सांसदको सांसद पद पुनर्बहाली गरेसँगै कर्णालीमा पुन राजनीतिले नयाँ मोड लिनसक्ने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ४ एमाले सांसदका पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पुन अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएको हो। 

कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले अहिले प्रतिपक्षको भुमिकामा छ। र, एमालेले पुनर्बहाली भएका चारै जनालाई पार्टीको निर्णय मान्न समेत आग्रह गरिरहेको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार सर्वोच्चको आदेश मुताबिक ४ जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाए ।

गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले माधव समुहका प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने शाहीले घोषणा गरे ।

अब प्रदेशसभाका ४० जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना भएका छन् । यसैगरी, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन् । तसर्थ जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा देखिन्छन् ।

कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनका लागि अब फेरि एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार  पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन् ।

एमालेका पुनर्बहाली भएका ४ सांसदमध्ये ३ जना सरकारमा मन्त्री छन् ।

सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताइसकेका छन् । 

सोमबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएर पारित गर्नु पर्ने समयमा कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक असार एक गते सम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

असार एक गते अगावै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रचलन भए पनि सरकार र दलहरु सदन स्थगित गर्ने सहमतिमा पुगेकाले सोमबार सदन स्थगित भएको छ । यो सङ्गै बजेट ल्याउने बारेमा अन्योलता बढेको छ ।