विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी नेपालको समुदायस्तरमा फैलिँदै जाँदासमेत स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा कमी आएको एवम् नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्षदेखि नै कोभिड–१९ तथा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गर्दै आएको प्रयासका सन्दर्भमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको पनि स्मरण गराएको छ ।

आयोगले गरेको पछिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार काठमाडौं उपत्यका लगायतका केही सहरमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्यामा कमी आउँदै गए पनि रुकुम, रोल्पा, धनगढीलगायतका ठाउँमा गम्भीर बिरामीको संख्यामा कमी नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गाउँमा परीक्षणको दायरा नबढाइएकोले संक्रमण बढेको, समाजमा कोरोना संक्रमितलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अझै नकरात्मक रहेको भन्दै आयोगले लक्षण देखिएका बिरामीहरु समेत परीक्षण गर्न नमान्दा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको, अक्सिमिटर र रेम्डिसीभर जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरु चर्को मूल्यमा विक्री भइरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

हाल नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा खोप केन्द्रहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमण झनै फैलिने सम्भावना देखिएको पनि आयोगको ठहर छ । आयोगले भनेको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरु खोप लगाउन लामो समय लाइनमा बस्नु परेको, कतिपय केन्द्रमा दिनभर लाइनमा बस्दासमेत खोप लगाउन नपाएको, कतिपय स्थानमा विवाद भई खोप लगाउने काम अवरुद्ध भएको र लक्षित वर्गभन्दा अन्यले पहुँचका आधारमा खोप लगाएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।’

कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज प्राप्त गरेकाहरूका लागि दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चितता हुन नसकेको भनी आयोगमा गुनासोहरू प्राप्त भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

अतः कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहँुच सुनिश्चित गर्न, समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरालाई वृद्धि गर्न, कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरुलाई दोस्रो डोजको व्यवस्था मिलाउन र खोप लगाउनुपर्ने सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।