नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न भन्दै सन् २००३ मा विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा कोष स्थापना भयो– गरिबी निवारण कोष । गरिबको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको भन्दै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारले यो कोष स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापनाको १८ वर्षपछि आफूलाई गरीब एवं सर्वहाराको पार्टी बताउने कम्युनिष्ट सरकारले गरीवी निवारण कोष खारेजीको घोषणा गरेको छ ।

गरिबहरुलाई सिप तथा तालिम दिने, सामुदायिक पूर्वाधार विकास गर्ने, आय आर्जनका लागि अनुदान दिई व्यवसाय वा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने योजना राखेर कोषको स्थापना गरिएको थियो । कोषले २० वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरु शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा गरिवी निवारण कोष खारेज भएको घोषणा गरेसँगै कोषको बिऊ पुँजी दामासाहीले बाँडेर खाने क्रम स्थानीय तहमा देखिएको छ । कोषको सम्पत्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

बिउ पुँजीमा दामासाहीले भागशान्ति !

गरिवी निवारण कोष खारेज हुने भएपछि सबै घुम्ती कोषहरुलाई एकीकृत बनाई स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा एउटा वडामा एउटा सहकारी बनाउने सरकारी योजनाबमोजिम कोषले सहकारीमा रुपान्तरण हुन भनेको थियो । तर, झण्डै ८५ प्रतिशत घुम्ती कोषहरु एकीकृत बनेर सहकारीमा रुपान्तरण भएका छैनन् । स्थानीय तहले पत्र काटे पनि घुम्ती कोषका सदस्यहरु स्थानीय तहमा पुगेकै छैनन् । कोषको खारेजी हुने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले दामासाहीले उक्त रकम बाँडेर लिएका छन् ।

धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा गरिबी निवारण कोषले २३ वटा सामुदायिक संस्थालाई अनुदान दिएको थियो । २३ संस्थालाई पटकपटक गरी करिब ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिउ पुँजीका रुपमा घुम्ती कोष र करिब ९ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकासका लागि दिइएको थियो ।

रातोपाटीले सम्पर्क गरेर घुम्ती कोषहरु सहकारीमा आए त भन्ने प्रश्न गर्दा वडाअध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कमै नआएको बताए । उनले भने, ‘गरिबी निवारण कोषबाट अनुदान ल्याई सञ्चालनमा रहेका घुम्ती कोषलाई एकीकृत सहकारी बनाउने भनिएको छ, त्यसका लागि हामीले सबै सामुदायिक संस्थाहरुलाई पत्र काटेका छौँ । तर, अधिकांश सामुदायिक संस्थाले सबै रकम दामासाहीले बाँडेको अनौपचारिक जानकारी गराएका छन् ।’

वडाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी उक्त रकमको खोजी गरिरहेका छौँ । उक्त रकम बाँडेर खान पाइँदैन भनेको छ । त्यसकारण, हामी उक्त रकम स्थानीय तहमै ल्याई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।’

कोषका वर्तमान उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई भन्छन्, ‘समुदायमा रहेको झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्ने भयो । अनुगमन गर्ने निकाय नै नभएपछि त्यो रकम के हुन्छ थाहा हुँदैन । यो संस्था खारेज हुनुअगावै सहकारीकरण गर्ने मेरो योजना थियो, त्यो सफल हुन सकेन ।’

कम्युनिष्ट सरकारले कोष खारेज नगरेको भए हुने उपाध्यक्ष भट्टराईको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो मनमा लागेको कुराचाहिँ के हो भने गलत भएको ठाउँमा सुधार गरेर कम्युनिष्टकै सरकार आएका बेलामा विघटन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’

कोषले देशैभर सामाजिक संस्था बनाएर तिनलाई १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । कोषमा जोडिएका देशभर ३२ हजार २७६ वटा सामाजिक संस्था थिए । कोषले आर्थिक उपार्जन तथा विकास, आयआर्जन आदिका लागि भन्दै समुदायमा लगानी गरेको १४ अर्ब बिउ पुँजी बढेर अहिले १९ अर्ब पुगेको उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।

कोष स्थापनाको पृष्ठभूमि

जतिबेला गरिबी निवारण कोषको स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए । त्यस्तै, झण्डै ४१ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । सन् २००३ मा अध्यादेशमार्फत् स्थापना भएर काम सुरु गरेको कोषले सन् २००६ मा ऐन पारित भएपछि कानुनी मान्यता पाएको थियो । यद्यपि सन् २००४ बाट नै कोषले विश्व बैंकको सहयोगमा आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरिसकेको थियो ।

सन् २००४ मा विश्व बैंकले १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर दिएर कोषको पहिलो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कोषले पहिलो चरणमा दार्चुला, मुगु, प्युठान, कपिलवस्तु, रामेछाप र सिराहा गरी ६ जिल्ला छनोट गरेर गरिबी न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ मा थप १९ जिल्ला थप गरी २५ जिल्लामा कोषले काम सुरु गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा फेरि १५ जिल्ला थप गरी कोषको कार्यक्षेत्र ४० जिल्लामा पुर्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा अरु १५ जिल्ला थप गरी कोषले ५५ जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि काम गर्यो । यसबाहेक पनि कञ्चनपुर, मकवानपुर र चितवनमा सिर्जनशील कार्यक्रम भन्दै केही रकम खर्च गर्न थालिएको थियो । यसलाई समेत जोड्दा कोषको कार्यक्षेत्र ५८ जिल्लामा विस्तार भएको थियो ।

संघीयता आएपछि जिल्ला टुक्रँदा थपिएका दुई जिल्ला र थप केही जिल्ला गरी कोषले ६४ जिल्लाका ५५१ स्थानीय तहमा ‘गरिबी निवारणका लागि’ काम गरिरहेको थियो ।

कोषको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने कोषले अति गरिबीमा रहेका धेरै मानिसहरुको जीवनस्तरमा प्रतक्ष्य प्रभाव पार्ने गरी काम गरेको छ । कोषले ती जिल्लाहरुमा सीप विकास, तालिम, मागमा आधारित लक्षित कार्यक्रम, समुदायिक पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष लगानी र स्थानीय तहको समस्या एवं गरिबीका कारणहरु पहिल्याउन सामाजिक परिचालन गरेको छ ।

गरिबी निवारण कोषले देशभरका सामाजिक संस्थालाई बिउ पुँजी दिएर मुख्यतः दलित, जनजाति, जो अति गरिबीमा रहेका छन्, उनीहरुलाई अनुदान दिई आय आर्जनका लागि अग्रसर गराएको थियो । तर, विश्व बैंकले सन् २०१८ देखि अनुदान दिन बन्द गरेपछि कोषले केही काम गर्न पाएन । विभिन्न पटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने निर्णय भए पनि सो विषय संसदमा पुग्दै पुगेन ।

तेस्रोपटक २०७८ सालमा आएर फेरि कोष खारेजीको घोषणा भएको छ । २० वर्षको लक्ष्य लिएको कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले पनि १४ वर्षमै हात झिक्यो भने सरकारले पनि २०७२ सालदेखि नै कोषलाई खारेजीमा लैजाने तयारी गरेको थियो ।

के काम गर्यो कोषले ?

स्थापनालगत्तै कोषले काम सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा सामाजिक परिचालन गरी गरिबीको कारणको पहिचान तथा समुदायले पहिलो प्राथमकितामा राखेको योजना के हो भनेर बुझ्न थाल्यो । त्यसपछि कोषले स्थानीय तहमा सामाजिक संस्था बनाएर दलित, महिला आदिको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आयआर्जनका लागि अनुदान रकमसमेत दियो ।

विभिन्न स्थानीय तहमा सामुहिक खेती, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि कामका लागि अनुदान रकम समेत दियो । र, बिउ पूँजीबाट बढाएर नाफा कमाउनका लागि उनीहरुले सहयोगसमेत गरे ।

गरिबी निवारण कोषबाट आएको अनुदानबाट कतिपयले राम्रै आम्दानी पनि गरेका छन् । बिउ पुँजीबाट व्यापार गर्नेहरु, कृषि कर्म गर्नेहरुमध्ये केहीको राम्रै प्रगति भएको भएपनि अधिकांश सामुदायिक संस्था विघटनजस्तै बनेका छन् । अनुदानका लागि दिइएका बाख्रा गायब छन्, पसल गायब छन् । सामुहिक उत्पादन र कृषि कर्मको हिसाब–किताब छैन ।

सामुदायिक मागमा आधारित केही पूर्वाधारका योजनाहरु अहिले पनि सञ्चालनमै छन् । विभिन्न स्थानमा बस्तीमा पानी पुर्याउने, खोलाबाट लिफ्टिङ गरी पानी तान्ने, माछापालनका लागि पोखरी बनाउने, सामुहिक खेतीका लागि जग्गा भाडामा लिएर काम गर्ने, बाख्राको खोर तथा गोठ बनाउने, सिंचाईका लागि कुलो बनाउने वा कुलो मर्मत गर्ने लगायतका केही काम कोषका नाममा भएका छन् ।

कतिपय स्थानमा व्यापारका लागि अनुदान दिइएको छ भने कतिपय स्थानमा सिलाई बुनाईका लागि मेसिन लगायतका सामग्रीहरु किनेर दिइएको छ । पूर्वाधार विकासको रकम खर्च भइसकेको भए पनि सामुदायिक लगानीका लागि स्थापना भएका घुम्ती कोषको रकम भने यतिबेला कोषको खारेजी घोषणासँगै अन्योलमा परेको छ ।

कोषको रकम कतिपय स्थानीय तहमा सदस्यहरुलाई दामासाहीले रकम बाँडिएको छ र उक्त रकमको हिसाब–किताब यतिबेला छैन । कोषले सामुदायिक संस्थालाई १४ अर्ब बिउ पुँजी दिएकामा यतिबेला १९ अर्ब पुगेको भनिएको छ । र, ती सबै सामुदायिक संस्थाहरु अब कोष विघटन हुने भएलगत्तै करिब–करिब विघटनको अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

२८ अर्ब बढी खर्च, कोषले कति घटायो गरिबी ?

१७ वर्षको अवधिमा गरिबी निवारण कोषले २८ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख, ३८ हजार ७५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोषमा हालसम्म ३० अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ११ हजार ५८५ रुपैयाँ अनुदान र सहयोग आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म गरिबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकले २८ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दिएको थियो भने नेपाल सरकारले ७२ करोड बराबर लगानी गरेको थियो ।

कुल ३० अर्ब रकममध्ये गरिबी निवारण कोषले १४ अर्ब रुपैयाँ घुम्ती कोष अर्थात् सामुदायिक संस्थालाई आय आर्जनका लागि बिउ पुँजी भन्दै अनुदान दिएको थियो । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ कोषले भौतिक पूर्वाधार लगायतका काममा खर्च गरेको छ । कोषका अनुसार २३ अर्ब ५० करोड रकम सामुदायिक संस्थालाई अनुदान र समुदायको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । बाँकी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च, कन्सल्टेन्सी खर्च र कर्मचारीको तलब भत्ता आदिमा खर्च भएको छ ।

१८ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने गरीब जनसङ्ख्याको प्रतिशत आधाभन्दा बढीले घटेको छ । सन् २००६ मा करिब ६० प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी र करिब ४० प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी १५ वर्षको अवधिमा आधाले घटेको छ । अहिले बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ भने निरपेक्ष गरिबी १८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । यद्यपि भूकम्पपछिको नाकाबन्दी, कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमेको आदि कारणले गरिबीको आँकडामा केही वृद्धि भएको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।

तर, गरिबी घटेको गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमले मात्र होइन । सरकारी लगानी, विभिन्न दातृ निकायको सहयोग, आदिले केही मात्रामा गरिबी घटाएको भए पनि गरिबी घट्नुको मुख्य कारणचाहिँ वैदेशिक रोजगारी र यातायातको सुविधा रहेको केही प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७४ मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा पनि गरिबी घट्नुको एउटा कारण वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्स रहेको उल्लेख छ ।

अति गरिबी रहेका जिल्लाहरु दार्चुला, मुगु, प्युठान, रामेछाप, सिरहा र कपिलवस्तुबाट सुरु भएको गरिबी निवारणको अभियानले एकाध स्थानबाहेक अन्य स्थानको गरिबी निवारणमा खासै भूमिका खेल्न सकेन । यद्यपि कोषको स्थापना र घुम्ती संस्थामा अनुदानपछि महिला, दलित, जनजाति आदिको सहभागिता र चेतनाको स्तरमा वृद्धि भई अन्य आय आर्जनमा पनि लागेका कारण गरिबीको प्रतिशतमा कमी आएको कोषको बुझाइ छ ।

काम बाँकी नै थियो, पूरा भएन : उपाध्यक्ष भट्टराई

गरिबी निवारण कोषमा साढे २ वर्ष अगाडि निर्मलकुमार भट्टराई उपाध्यक्ष बनेर आए । तर, उनलाई कोषमा ल्याउनुको लक्ष्य कोषलाई निरन्तरता दिनु नभएर कोषको खारेजी प्रक्रियाका लागि हिसाब फरफारक गर्नु थियो । जतिबेला उनलाई नियुक्ति पत्र दिइएको थियो, त्यतिबेला नै उनलाई कोष खोरजीको कार्यविधि र समयसमेत दिइएको थियो । त्यसकारण आफ्नो नियुक्ति विश्व बैंकसँगको हरहिसाब फर्छौट गर्नु र कर्मचारीहरुलाई विदा गर्नु रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

त्यसबाहेक कोषले घुम्ती संस्थाहरुलाई दिएको बिउ पुँजीको व्यवस्थापन पनि उनको टीओआरमा थियो । कोष खोरजी गर्नेसम्बन्धि कार्ययोजनामा पनि सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने योजना थियो । हाल करिब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको सामुदायिक संस्थाहरुलाई एक वडामा १ वटा सहकारी बनाएर सञ्चालन गर्ने र त्यसको रेखदेख स्थानीय तहले नै गर्ने भन्ने थियो ।

त्यही योजनाअनुसार भट्टराईले २०७७ असोज ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र नै पठाएर सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारीमा लैजाने प्रयोजनका लागि नियमावली स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा कुनै चासो दिएन, जसका कारण बाध्यकारी एकीकरण (फोर्स मर्जर) गरी सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा लैजाने र स्थानीय तहले हेर्ने भट्टराईको कार्ययोजना अगाडि बढ्न पाएन ।

उपाध्यक्ष भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘मलाई यहाँ पठाएको नै खारेजी प्रक्रियामा सघाउनका लागि हो । कोष नै खारेज गर्ने सरकारी नीति भएपछि त्यसलाई असहयोग गर्ने कुरा भएन ।

अरु खारेजी प्रक्रियाका लागि पूरा गर्नुपर्ने बाँकी सबै काम मैले गरिसकेको छु ।’

एमाले सरकारमा पालामा कोषमा नियुक्ति पाएका भट्टराई भन्छन्, ‘कोषको उद्देश्य गलत थिएन । तर, सत्य के हो भने यहाँ जुन पार्टीका मन्त्री आउँछन्, उनको क्रीडास्थल बन्न पुगेको सत्य हो । आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको सत्य हो । चाहिनेभन्दा धेरै कर्मचारी भएको पनि सत्य हो । त्यसकारण प्रशासनिक काममा धेरै रकम खर्च भयो र कोष पनि बदनाम बन्यो ।’

अधिक कर्मचारी र भ्रष्टाचारले कोष आफैं गरिब बन्यो : पूर्वगर्भनर चिरिञ्जीवी नेपाल

सुरुवाती चरणमा राम्रो उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भए पनि कोषले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न नसकेको पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपालको विश्लेषण छ । कोष राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दा आफैं गरिब बनेर आफ्नै निवारण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल बताउँछन् ।

कोषले साढे २८ अर्ब खर्च गरेको भए पनि साढे २८ अर्बको उपलब्धि नभएको नेपालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘२८ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको धनी संस्था अहिले आफै विघटन हुनुपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो, त्यसको समीक्षा पनि त गर्नुपर्छ ।’

पूर्व गभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘२० वर्षको लक्ष्य लिएर सन् २०२३ मा सकिने प्रोजेक्टमा विश्व बैंकले किन सन् २०१८ देखि नै हात झिक्यो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक दलको भत्र्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचार नै हो ।’

अर्थविद् नेपाल गरिबी निवारण कोषले त्यहाँ गएका पदाधिकारी र कर्मचारीको मात्रै गरिबी निवारण गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खास गरिबको गरिबी निवारण भयो कि भएन थाहा छैन, तर त्यहाँ गएका कर्मचारी र पदाधिकारी गरिबीचाहिँ पक्कै निवारण भएकै छ । त्यो संस्था नै आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन र मस्ती गर्नका लागि बनेको जस्तो भयो ।’

नेपालका अनुसार गरिबी निवारण कोषमा आवश्यकभन्दा तीन गुणा बढी कर्मचारी राखिएका थिए । मन्त्रालयमा जुन मन्त्री जान्छन्, उनले आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउन कोषको प्रयोग गर्ने गरेको र कोषलाई गरिब बनाएको उनी बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष भट्टराई केही समय अगाडि मात्रै ७० जना कर्मचारीलाई उपदानसहित विदा गरिएको बताउँछन् । कोषमा अझै १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । ७० जनालाई एकसाथ विदाइ गरिएको भन्ने भनाइबाटै बुझिन्छ कि कोष कसरी राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको थियो । किनभने, कोषकै उपाध्यक्ष भट्टराई तत्कालीन समयमा पनि कोषमा ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । त्यसबाहेक पदाधिकारी, तिनका चालक आदिका कारण कोषले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारीको भार थपिएको थियो ।

‘गरिबी हटाउने कार्यमा कोषको हिस्सा ५ प्रतिशत पनि छैन’

गरिबी निवारण कोषको नाम सुन्दा सुन्दर लागे पनि यसले आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम नगर्दा विघटनको अवस्थामा पुगेको पूर्वगभर्नर नेपालको भनाइ छ । कोषमा जाने उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण लक्षित क्षेत्र, लक्षित वर्ग र समुदायमा कार्यक्रम पुग्नै नसकेको नेपालको टिप्पणी छ ।

कोषको स्थापना भएपछिको १८ वर्षमा नेपालमा गरिबीको दर आधाभन्दा बढीले घटेको भए पनि यसमा गरिबी निवारण कोषको योगदान ५ प्रतिशत पनि नरहेको नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गरिबी घटेको भए पनि यसमा कोषको योगदानको हिस्सा ५ प्रतिशत पनि छैन । गरिबी घट्नुको प्रमुख कारण भनेको वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स नै हो । त्यसबाहेक सरकारी योजना र पूर्वाधार निर्माणले केही काम गरेको छ ।

नेपालमा कस्तो छ गरिबीको अवस्था ?

गरिबी निवारण कोषले तीन महिनासम्म मात्रै खान पुग्नेलाई ‘क’ वर्गमा राखेको थियो भने ६ महिनासम्म खान पुग्नेलाई ‘ख’ र ९ महिनासम्म खान पुग्ने परिवारलाई ‘ग’ वर्गको गरिबको सूचीमा राखेको थियो । गरिबीको सोही वर्गअनुसार कोषले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

विश्व बैंकले एक दिनमा १ डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई अति गरिबीको अवस्था र दैनिक २ डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई गरिबी भनी उल्लेख गरेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल मानव विकासको सूचकांकमा १८९ राष्ट्रमध्ये १४२ औं स्थानमा छ ।

गरिबी निवारण कोषको स्थापना हुँदा अर्थात् विक्रम सम्वत् २०६० सालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको प्रतिशत ६० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरु करिब ४२ प्रतिशत मानिसहरु अहिले आधाले घटेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७४ सालमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २००६ अर्थात् २०६३ सालमा नेपालका ६० प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए । हालसालै गरिबीको तथ्यांक कसैले पनि सार्वजनिक गरेको छैन, यद्यपि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ सालमा जारी गरेको गरिबी निवारण नीतिमा २८ दशमलब ६ प्रतिशत मानिसहरु गरिब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कुल जनसङ्ख्याको १८ दशमलब ७ प्रतिशत मानिसहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए । गरिबमध्ये शहरी क्षेत्रमा बस्ने ७ प्रतिशत मानिसहरु गरिब थिए भने ग्रामिण इलाकामा बस्ने ३३ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७४ पुसमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा ४७.८९ प्रतिशत मानिसहरु गरिब थिए । सोही प्रतिवेदनमा सन् २००६ मा ६० प्रतिशत रहेको गरिबी सन् २०११ मा ३९ प्रतिशतमा झरेको र सन् २०१४ मा २८ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २०१५ मा जारी गरेको घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्म विश्वबाटै गरिबी हटाउने हातेमालो गर्ने र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी ‘सस्टेनेबल डेभलपमेण्ट गोल’ अर्थात् दिगो विकास लक्ष्य लिएको थियो ।

सन् २०३० भनेको विसं २०८७ हो, जहाँ नेपाल सरकारको लक्ष्य भनेको गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने थियो । पछि भूकम्प र कोभिड १९ को कारण देखाउँदै उक्त समयमा ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइयो । अब फेरि यो प्रतिशत बढ्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालबाटै विसं २१०० मा गरिबी हट्ने सरकारी लक्ष्य र योजना छ ।

भाषणमा खारेजी, रातो किताबमा बजेट

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको बजेट भाषणमा गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, उनै अर्थमन्त्रीले रातो किताबमा भने ७ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएका छन् । रातो किताबको शीर्षक नम्बर ३३६५१ मा गरिबी निवारण कोषका लागि ७ करोड बढी रकम छुट्याएका छन् ।

आखिर किन छुट्याए त बजेट ? कोषका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार अर्थमन्त्री आफंैले कोषको खारेजी गर्न सक्दैनन् । किनभने संसदबाट पास भएर ऐनअनुसार बनेको कोष खारेजीका लागि पनि संसदबाटै पास भएर खारेजीमा जानुपर्छ । असार मसान्तसम्म संसदबाट उक्त कोष खारेज हुन नसकेको अवस्थामा फेरि पनि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसै प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याएको हुन सक्ने भट्टराई बताउँछन् ।

तथापि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै विधिबाट कामकाज नगर्नु भनेको अवस्थामा असार मसान्तबाट कार्यालयमा ताला लाग्न सक्ने भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । उपाध्यक्ष भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले ७० जना कर्मचारीलाई विदा गरेर पठाएँ र खारेज नभएसम्मका लागि केही करारका कर्मचारी राखेका छौँ ।