प्रदेश २ सरकारले संघीयता, अधिकार, पहिचान, राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक पहुँच र महिला, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका लागि आरक्षणसहितको एजेन्डाप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

प्रदेश २ सरकारको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजद्वारा समावेशीको नाममा मुख्यमन्त्रीलाई स्मरणपत्र पठाएको सन्दर्भमा रातोपाटीसँग सोमबार कुरा गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रदेश प्रमुखले उठाएका विषय सकारात्मक रहे पनि यसलाई ‘समावेशी कार्ड’ को प्रयोग गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा राजनीति गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै उनले कानून बमोजिमको अधिकारमात्र प्रयोग गर्न सचेत तुल्याए ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसमेत रहेका यादवले विगतमा प्रदेश प्रमुख झा संघीयता विरोधीको रुपमा अभियन्ता नै रहेकाले आफ्नो विगतलाई हेक्का राख्नसमेत चेतावनी दिए ।

उनले समावेशी समानुपातिकको नाममा प्रदेश प्रमुख झाले राजनीति गरेर प्रदेश सरकारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई बर्गल्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रदेश प्रमुख झालाई चेतावनी मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश प्रमुख पद पाउनका लागि प्रदेश प्रमुख झाले एक दलित समुदायका व्यक्तिलाई हटाएर आफु पदासिन भएको भन्ने कुरा ख्याल गर्नसमेत स्मरण गराउँछु, यदि हिम्मत छ भने सो पदबाट राजीनामा दिएर दलित समुदायका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाऊ ।’

यो पनि...

मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रदेश प्रमुखको पत्र : सरकारमा पहाडे समुदायलाई पनि सहभागी गराऊ (पत्रसहित)

उनले समावेशी प्रतिनिधित्व नै आफूहरुको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा रहेको प्रस्ट पार्दै यसका बारेमा कानूनसमेत बनाएको स्मरण गराए । प्रदेश सरकारले समावेशी समानुपातिकलाई ख्याल गर्दै हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र सीमान्तकृत समेतकालाई राज्यको हरेक निकायमा पहुँच हुने गरी ऐनसमेत ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

‘दलित सशक्तिकरण ऐन, महिला सशक्तिकरण ऐन, महिलाहरुलाई शिक्षामा पहुँचको लागि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा, बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, दलितको पहुँच, अधिकार र सबै क्षेत्रमा समावेशी समानुपातिक कार्यान्वयनका लागि हामी लागिपरेका छौँ,’ उनले भने ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीमा भइरहेको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश २ को सरकार पुनर्गठन तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी भए पनि मधेसी समयुदायबाटै तीन जनालाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराइएको थियो ।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुख राजेश झाले प्रदेश सरकारलाई चार पृष्ठको स्मरण पत्र लेख्दै गैर मधेसी र महिलालाई सरकारमा सहभागी गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।