प्रदेश १ को नामकरणसम्बन्धी विषयमा फेरि बहस हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनले नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषयमा बहस हुन थालेको हो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरु पनि नामकरणको विषयमा आन्तरिक छलफलको तयारी गरिरहेका छन् । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले लामो समयदेखि नामकरणको विषय टुङ्गिन नसकेको अवस्थामा सत्तारुढ र ठुलो दलका नाताले प्रस्ताव अगाडि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताए ।

तर सरकारले यो विषयमा औपचारिक रुपमा छलफलका लागि प्रस्ताव नराखेकाले यसलाई सार्वजनिक खपतका लागि प्रचारको एउटा अस्त्रका रुपमा मात्र आफुले लिएको उनको भनाइ छ ।

बारम्बार प्रदेशसभाको बैठकमा नामकरणको विषय उठेकाले सरकार दबाबमा परेको हुनसक्ने संकेत गर्दै आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएको यतिका समयसम्म पनि नामकरणको विषय नटुङ्गिएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।’ त्यही भएर सरकारले नामकरणको प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान चाहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

आङ्बोका अनुसार प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले बारम्बार प्रदेशको नामकरणबारे प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको विषयलाई लिएर आलोचित हुँदै आएको सरकारले ती प्रश्न र आलोचनालाई कम गर्ने उद्देश्यले ‘रेडिमेड’ जवाफ दिएर झारा टार्न खोजेको समेत हुन सक्ने उनले बताए । ‘बारम्बार नामकरणसम्बन्धी प्रश्न उठेका कारण सरकार प्रमुखको हैसियतले जवाफ फर्काउने क्रममा रेडिमेड जवाफ दिएको पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सरकारले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसले नै सरकारको थप मूल्याङ्कन हुन्छ ।’

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपका कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको दावी गर्दै उनले अबका दिनमा पनि प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीको दबाब र रवाफबाट मुक्त भई अगाडि बढ्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरे । अन्यथा प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । आङ्बोले प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा नामकरणको सम्बन्धमा छलफलको प्रस्ताव गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले दलभित्र छलफल चलाइने बताए ।

प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय सबै दलको साझा दायित्व भएकाले पनि यही अधिवेशनबाट नामका बारेमा सहमतिको बिन्दु तय गर्दै यसलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न काँग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशको नाम साझा पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने पक्षमा काँग्रेस रहने पनि प्रष्ट्याए ।

सत्तारुढ एमालेका खनाल–नेपाल समूहका नेता राजेन्द्रकुमार राई भने प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव यही अधिवेशनबाट पार लगाउनुभन्दा पनि सरकार प्रमुख एवं ठुलो दलको नाताले औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ मात्र आएको टिप्पणी गर्छन् ।

राईका अनुसार गत जेठ २४ गते एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टीका सांसदहरुले नामकरणको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा पनि दलीय हिसाबमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले पनि नामकरणको विषय उठाएकाले औपचारिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथमात्र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । नामकरणको विषय पार लगाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री स्वयं नदेखिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईको उदासीनताकै कारण अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण टुङ्गिन नसकेको उनले प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आयु पनि खासै लामो नरहेकाले दलहरुलाई अलमल्याउने उद्देश्यले नामकरणको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने उनले बताए ।

एमाले नेता राईका अनुसार नामकरणको विषयमा पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन र दलको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार बहुपहिचानको आधारमा टुंग्याउनु पर्छ । सोही आधारमा दलीय सहमति खोजेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्की आफ्नो दलमा आन्तरिक छलफलसमेत गरेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग नामकरणको विषय टुङ्ग्याउने प्रस्ताव अघि बढाएको बताउँछन् ।

उनले प्रदेशको साझा नाम खोजीका लागि आफ्नै दलभित्र पनि थप छलफल गर्ने र सरकारको हैसियतमा अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर साझा नाम तय गर्ने बताए । यदि नामका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट नाम तोक्ने कुरालाई टुङ्ग्याइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा पछिल्लो एक वर्षदेखि नामकरणको विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो । यस विषयमा दलहरुबीच सम्वादहीनताको अवस्था थियो । तत्कालीन नेकपाको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि २०७६ वैशाख २६ गते विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने टुङ्गो प्रदेशसभाले लगाए पनि प्रदेशको नामकरणका बारेमा तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रै पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

त्यसपछिका दिनमा समेत प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच नामकरणको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । अहिले त प्रदेशसभाको अंकगणितले पनि यो विषयलाई टुङ्ग्याउन अझ कठिन तुल्याएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीति घटनाक्रमले सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेललाई नै प्राथमिकता दिएका कारण प्रदेशको नामको विषय ओझेलमै परेको थियो । एकाएक मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा यो विषयलाई ल्याएर चर्चाको केन्द्र बनाइदिएका छन् ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम सभ्यताको आधारमा हुने मत जाहेर गरेका थिए । दुवै नेताको अभिव्यक्तिको आधारमा कतिपयले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा उनीहरु सहमत भएको भनेर अर्थ्याएका पनि थिए तर अहिले परिस्थिति फरक छ ।

तत्कालीन नेकपा पार्टी पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएर एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा क्रियाशील छन् । दुवै पार्टी विपरीत ध्रुवमा रहेका कारण नामकरणको सवालमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत जुट्न पनि कठिन देखिन्छ ।

प्रदेश १ मा एमालेको एकल सरकार छ । प्रदेशसभामा एमालेको ५१, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, संघीय समाजवादीका ३, राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एकजना सांसद छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले नाम तोक्नुपर्छ ।

प्रदेशको नामका विषयमा भूगोलका आधारमा कोशी, सगरमाथा, त्यसैगरी बहुपहिचानको आधारमा कोशी–किराँत लगायतका नाम चर्चामा रहँदै आएका छन् ।