संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस भएको छैन ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग परामर्श गरेको थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अधिकांश प्रदेशले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संरक्षणको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संघ सरकारको नीतिलाई घुमाउरो रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।